जुम्ला । संघीयता कार्यान्वयनपछि गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन् । स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकता दिएर गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याएका हुन् । गाउँमा पुगेका सडकमध्ये अनुमानित ८०/९० प्रतिशत सडक प्रयोगविहीन छन् । हरेक गाउँलाई मुख्य राजमार्गसँंग जोड्ने, पालिका केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्तरपालिका र अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक निर्माण भएका छन् ।

गाडी कहिले गुड्ने ? नागरिकले कहिले सुविधा पाउने टुंगो छैन । तर पनि अझै मापदण्डविपरीत वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन बिनै डोजरे विकास गर्दै सडक खन्ने क्रम रोकिएको छैन । मुख्य राजमार्ग हुँदै गाउँ जोड्ने सहायक (पहुँच) सडक निर्माणकै कारण कर्णाली समृद्धिको मार्ग ‘कर्णाली राजमार्ग’ जीर्ण बन्दै गएको छ । जथाभावी रूपमा निर्माण हुँदै गरेका सहायक सडकका कारण बाढीपहिरो आउने, लेदो बग्ने ठूलाठूला ढुंगा खस्ने र राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

सहायक (पहुँच) सडक निर्माणले बाढीपहिरो आउने ढुंगा खस्ने र सडक अवरुद्ध भई नागरिकले सास्ती पाउने काममात्र भएको छैन । कर्णालीकै भविष्यसँग जोडिएको कर्णाली राजमार्ग दिगो विकासमा धक्का पुगेको छ । करोडौं खर्चिएर ग्राभेल, कालोपत्रे गरे पनि क्षणमै सहायक सडकबाट आउने पहिरो लेदोले ध्वस्त बनाउने गरेको छ । बर्सेनि करोडौं खर्चिएर सडक स्तरवृद्धि गरे पनि बर्खामा त्यो लगानी बालुवामा पानी हुने गरेको छ । जसका कारण कर्णाली राजमार्ग हिउँदमा सुक्खा पहिरो तथा धुलो हुने र बर्खामा हिलाम्य तथा पटक पटक अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

सडक सुरक्षामा मूकदर्शक पालिका

कर्णाली राजमार्गको दूरी सुर्खेत–जुम्ला २३२ किलोमिटर छ । जसमध्ये सडक डिभिजन जुम्लाको कार्यक्षेत्रमा दैखोला–जुम्ला गरी १०४ किमि पर्छ । उक्त दूरीमा कालिकोटका शुभकालिका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका जुम्लाका तिला गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिका पर्छन् भने त्यस्तै कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतकै नाग्म–गमगडी सडकको ९३ किमि दूरीमा हिमा गाउँपालिका, सिंजा गाउँपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका, मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका पर्छन् ।

उल्लेखित स्थानीय तहले कर्णाली राजमार्ग र नाग्म–गमगडी सडकको सुरक्षामा ख्यालै नगरी मनपरि ढंगबाट सडक निर्माण गरेको पाइएको छ । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले कर्णाली राजमार्गको दहीखोला नजिकैबाट गाउँ जाने सडक बनाएको कारण राजमार्गमा ठूलाठूला ढुंगा खसेर सडकमा क्षति भएको छ । साथै वर्षाको समयमा हिलो लेदो सडकमा आई सडक नै अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

त्यस्तै तिलागुफा नगरपालिकाले राजमार्गबाट फोइमहादेव जाने सडक बनाएपछि वर्षाको समयमा माटो र पानीसँगै लेदो बनेर सडकमा खस्ने गरेकोले भीग्म भन्ने स्थानमा वर्षाको समयमा सधैंजसो सडक अवरुद्ध हुने गरेको सडक डिभिजनले जनाएको छ । राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहले मापदण्डअनुसार सडक नबनाएकै कारण कर्णाली राजमार्ग जीर्ण हुनुका साथै वर्षेनी क्षति बेहोर्नु परेको सडक डिभिजन जुम्लाका प्रमुख दिपेन्द्र विष्टले बताए ।

उनले भने, ‘राजमार्गमा पर्ने सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम डिभिजनसँग स्वीकृति लिई समन्वय गरेर मात्र पहुँच सडक बनाउन पत्राचार गरिएको थियो । तर कुनै पनि स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन होला जस्तो देखिएन । बिना स्वीकृति जथाभावी निर्माण भएका पहुँच सडकका कारण राष्ट्रिय राजमार्गमा सहज यातायात आवागमनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।’ आफैमा भू–बनोट कमजोर रहेको कर्णालीमा अत्यन्त वैज्ञानिक तवरबाट सडक निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको क्रममा नै विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन बिना सडक निर्माण गरिएका तथ्य धेरै छन् भने ग्रामीण सडक निर्माण मनपरि तरिकाले हुने नै भए ।

प्रमुख विष्ट भन्छन्, ‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन बिना ठूला मेसिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा प्राकृतिक रूपमा स्थिर रहेको जमिन थर्किने, खलबलिने हुन्छ । भीरपाखा वा जमिनको सन्तुलन गुम्ने र बाढीपहिरो आउँछ । असन्तुलित जमिनलाई सन्तुलित बनाउनका लागि आवश्यकता र मापदण्डअनुसार नै संरचना निर्माण गर्नु उचित हुन्छ । यस्ता विषयमा स्थानीय सरकार चुक्दै गएको देखिन्छ ।’

स्थानीय तहले सडक निर्माणमा समन्वय नगर्ने, वर्षेनी बाढीपहिरो आएर सडक अवरुद्ध हुने, नागरिकले सास्ती पाउने र सडक सुचारु गरे पनि त्यसको भुक्तानी गर्न स्रोत अभावले सडक डिभिजनलाई मुस्किल हुने मुख्य चुनौती विद्यमान नै छ । गत असोजमा १९–२५ गतेसम्म भएको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले राजमार्गमा भएको क्षति र सडक खुलाउन लागेको खर्चको पूर्ण भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन । ‘वर्षेनी बजेट अभाव भइरहने कर्णाली राजमार्गको पहिरो पन्छाउन अतिरिक्त बजेट हुँदैन । तत्काल पहिरो जाँदा सडक भत्किँदा बनाउनु पर्छ । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो पैसा खर्चिन्छ । बजेट माग्दै महिनौ बित्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहहरूले शाखा सडक खोलेका कारण वर्षाको समयमा पानी र माटो मिसिएर हिलो बनी सडकमा आउनाले पटकपटक यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ भने स्रोत नभए पनि बाटो खुलाउनै पर्ने बाध्यता सडक डिभिजनलाई छ । त्यसैले स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट सडक निर्माण गर्नुपूर्व राजमार्गबाट छुट्टिने सडक भएमा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिने, ईआईए बिना सडक निर्माण नगर्ने, बजेट व्यवस्थापनमा साझा पहल कदमी गर्नेजस्ता विषयमा ध्यान दिएमा मात्रै कर्णाली राजमार्गको सुरक्षा र यात्रा सहज हुने देखिन्छ ।

काराेबार दैनिक