जाजरकोट । तीन वर्षमा कर्णाली प्रदेशभित्र विभिन्न कारणले आत्महत्या गर्नेको ग्राफ बढिरहेको पाइएको छ । आवश्यक मनोपरामर्श तथा उपचार अभावमा कर्णालीका १० जिल्लामा आत्महत्या गर्नेको संख्य बढिरहेको हो ।

महिलाभन्दा आत्महत्या गर्ने पुरुषको संख्या बढेको देखिएको छ । प्रदेशमा मनोपरामर्श सेवाका लागि यहाँका दुर्गम जिल्लामा यो सेवा प्रवाहको स्थिति प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । अहिले पनि प्रदेशका जिल्ला अस्पतालमा मनोपरामर्श सेवाका लागि जनशक्ति अभाव छ । सेवाका लागि दरबन्दीसमेत सिर्जना भएको छैन ।

सेवा प्रवाह संयन्त्र अभाव रहेको समयमा भने ‘टेलिमेडिसिन’ सेवामा मनोपरामर्शसमेत जोड्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । गाउँमै सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुनु पनि अर्को समस्या हो । तीन आर्थिक वर्ष वर्षमा मात्र ९०२ जनाले आत्महत्याकै कारण ज्यान गएको तथ्यांक प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दिएको छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २०७७/०७८ मा कर्णालीमा आत्महत्याका कारण ३३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । २०७८/०७९ मा २८९ जना र २०७९/०८० मा २७४ जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।

कर्णालीका लागि मनोपरामर्श सेवा अभाव छ । तर, यसको अभाव खट्किएको विषयमा भने राज्य संयन्त्रसमेत जानकार छैन । कर्णाली प्रदेश प्रहरीकै तथ्यांक हेर्दा कर्णालीमा पुरुष नै बढी आत्महत्याको सिकार भएको देखिन्छ । कर्णालीमा २०७७/०७८ मा १८२ जना, २०७८/०७९ मा १६० र २०७९/०८० मा १५७ जना पुरुषले आत्महत्या गरेका छन् ।

यस्तै, २०७७/०७८ मा १२१ जना, २०७८/०७९ मा ९४ र २०७९/०८० मा ८१ जना महिलाले आत्महत्या गरेका छन् । तीन आर्थिक वर्षमा १ सय ६ जना बालबालिकाले आत्महत्या गरेका छन् । यो तथ्यांकले कर्णालीमा मनोपरामर्श सेवाको अभाव बढ्दो अवस्थामा रहेको देखाएको हो । मनोपरामर्श सेवा अभावले नागरिक आत्महत्याको सिकार भइरहेको पाइएको यो क्षेत्रका विज्ञले बताउँदै आएका छन् । यसमा सचेतनाको अभाव छ । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए ।

आत्महत्या सबैको सरोकारको साझा विषय भएकाले सबैको सरोकार रहन जरुरी रहेको उनले बताए । आत्महत्याको उपचार र रोकथाम हुनसक्छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी हुनसके आत्महत्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । धारा ३५ मा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनेछ भनेको छ ।

यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन– २०७४ को परिच्छेद ७ मा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य, पुनःस्थापना सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना–२०७७ को लक्ष्यअनुसार नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ ।

यतिमात्रै होइन, सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) को लक्ष्य ३ मा सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवनीमासमेत समेटेको छ । तर, नागरिकले यो अधिकारको उपभोग भने गर्न पाएका छैनन् । सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य र संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति निर्माण गर्न लागेको जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विर्षबहादुर शाहीले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताएको छ । उक्त रणनीतिमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, सम्मानजनक सेवाग्राहीमैत्री मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, दिगो मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, निरन्तरताका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको पहिचान र परिचालन, विकास साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य तथा सुरक्षित एवं गुणस्तरीय तथ्यांक संकलन अभिलेखीकरण लगायतका विषय समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मनोविद् पूर्ण रावतका अनुसार अहिले मनोपरार्श सेवाका लागि दैनिक १० देखि १२ जनासम्म बिरामी आइपुग्ने गरेका छन् । प्रदेश अस्पतालमार्फत सेवा लिँदै ५० देखि ६० जनासम्म बिरामीले मनोरोग उपचारका लागि नियमित औषधि सेवन गरिरहेको मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील समदर्शी बताउँछन् । दैनिक आउने बिरामीमा चारदेखि पाँच जना आत्महत्याको प्रयास गरेको आउने गरेको बताएको छ ।

समयमै किन हुँदैन उपचार ?
आर्थिक अभाव तथा मानसिक रोगबारे अधिकांशलाई थाहा नहुने गरेको छ । मानसिक समस्या भएका व्यक्तिलाई देवी, देवता र भूत लागेको भन्दै धामी, झाँक्रीकहाँ देखाउने चलनले गर्दा यहाँ दैनिक समस्या हुँदै आएको छ ।

सुविधा सम्पन्न अस्पताल पहुँचमा नहुनु र आर्थिक रूपमा समेत सम्पन्न नहुनुले यहाँका नागरिकलाई समस्या हुँदै आएको छ । कर्णालीका सबै जिल्लामा सडक सञ्जाल नपुग्नुले पनि यहाँका नागरिकले तोकिएकै समयमा उपचार सम्भव नभएको हो । मानसिक रोगको बारेमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको डाक्टरको भनाइ छ ।

काराेबार दैनिक