सुर्खेत । तीन आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ७८.९५ किलोमिटर सडक पिच गरेको छ। मन्त्रालयले १० जिल्लाको समीक्षा कार्यक्रममा उक्त कुरा सार्वजनिक गरिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३३.०२ किलोमिटर , आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५.९० किलोमिटर र आव २०७९/८० मा ३०.०३ गरि जम्मा ७८.९५ किलोमिटर सडक पिच भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताए। त्यस्तै १० जिल्लामा मन्त्रालयले ४३४.०१ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २००.६ किलोमिटर , आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११३.१० किलोमिटर र आव २०७९/८० मा १२०.३ गरि जम्मा ४३४.०१ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२११.८७ किलोमिटर , आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५८९.१३ किलोमिटर र आव २०७९/८० मा ६२३.१ किलोमिटर गरी २ हजार ४२४.११ किलोमिटर कच्ची सडक कटान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सडकको स्तरोन्नती र नाला निर्माणको काम समेत भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४५.६५ किलोमिटर , आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१.३८ किलोमिटर र आव २०७९/८० मा १२९.२५ गरि जम्मा २१६.२८ किलोमिटर स्तरोन्नति र नाला निर्माण भएको बताएको छ।

त्यस्तै तीन आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १० जिल्लामा ५५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको बताएको छ भने २२ वटा पक्की पुल निर्माण गरेको बताएको छ। जनता आवास ( संघ) बाट तीन आर्थिक वर्षमा २४८९ वटा घर निर्माण भएका छन्। प्रदेशबाट जनता आवास कार्यक्रम मार्फत २९१ वटा घरहरू निर्माण भएको उनले बताए। विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश भरीमा २४१ वटा घर निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट प्रदेशभरी १७९ वटा भवन , ९९ वटा सडक , ७ वटा विद्युतीय संरचना , ३९ तटबन्ध र बाँध , ६८ वटा सिँचाई आयोजना ,४१ वटा खानेपानी निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुई जिल्लामा छैन पिच
यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम मुगु ,हुम्ला र डोल्पामा सडक नै पिच भएको छैन। सुर्खेतले १५.९५ किलोमिटर सडक पिच गरेको बताएको छ। त्यस्तै दैलेखले ५ किलोमिटर ९९ मिटर सडक पिच गरेको बताएको छ।

जुम्लामा २ किलोमिटर , सल्यानमा २ , रुकुम पश्चिममा ३.४ , कालीकोटमा २ मिटर र जाजरकोटमा ५० मिटर मात्र पिच गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेशको यातायात कार्यालयमा ३०२ वटा मिनिबस, ट्रकहरू दर्ता गरिएका छन्। सबै सवारीसाधन सुर्खेतमा मात्र दर्ता भएका छन्। ६३ वटा ट्याक्टर सुर्खेतमा छ भने चौरजहारीमा २ वटा गरि ६५ वटा दर्ता गरिएको छ। जिप, कार माइक्रोबस ११८ सुर्खेतमा , ३ वटा जुम्लामा र चौरजहारीमा १० वटा गरि जम्मा १३१ वटा दर्ता भएका छन्।

त्यस्तै ट्याम्पु र रिक्साहरू समेत दर्ता भएका छन्। सुर्खेतमा ३७० , चौरजहारीमा १ र जुम्लामा २१ वटा गरि ३९२ वटा दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै भन्दा बढी यो प्रदेशमा मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता भएको पाइएको छ। सुर्खेतमा २ हजार ११३ , जुम्लामा ४०४ र चौरजहारीमा ७० गरी २ हजार ५८७ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता भएको पाइएको छ।

योजना कार्यान्वयन गर्दा के के आए समस्या?

कर्णाली प्रदेशबाट विनियोजन भएको बजेटबाट निर्माण हुने अधिकांश योजनाहरू टुक्रे भएको हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा नगरी धमाधम सडकहरू खनिँदा काम गर्दा भारी चुनौतिका कारण काम गर्न मुस्किल हुँदै आएको छ।

मन्त्रालयमा वातावरण सम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीको अभावका कारण वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा समेत ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको संगठन संरचना वैज्ञानिक हुन नसक्नु र कार्यचापको तुलनामा प्राविधिक दरबन्दी अत्यन्त न्यून हुँदा काम गर्न समस्या हुँदै आएको छ।

दरबन्दीमा कर्मचारी नहुँदा समेत काम गर्न अर्को समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धेरै र छरिएर रहेका आयोजना भएकाले जनशक्ति अभावका कारण आयोजनामा गुणस्तर कायम गर्नमा समस्या भएको मन्त्रालयले समीक्षामा उल्लेख गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका बाटोहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दै गए पनि उक्त सडक निर्माणको तुलनामा मर्मत सम्भारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा काम गर्न चुनौती थपिँदै गएको बताएको छ।

प्रदेश सरकारसँग आफ्नो विभिन्न उपकरण तथा साधन नहुँदा बाढी पहिरोको कारण बाटो अवरुद्ध भएको खण्डमा तत्काल बाटो खुलाई यातायात सुचारु गर्न कठिनाइ हुने गरेको समेत औंल्याएको छ। प्रदेशमा सवारी साधनको कमीले गर्दा आयोजनाको सुपरीवेक्षणमा समस्या हुने गरेको समेत औंल्याएको छ। आयोजनाको कार्यान्वयनमा जग्गा प्राप्ती तथा घरटहरा हटाउन नसक्दा विवादले काममा ढिला हुने गरेको समेत बताएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले कामको सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा काममा प्रगति कम हुँदै जाँदा आयोजनाहरू रुग्ण हुँदै जाने समस्या समेत व्यापक रुपमा उठेको छ। जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन बिना ठेक्का लगाई प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका आयोजनाले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न समस्या बनाएको बताएको छ।

जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा लगायतका जिल्लामा कडा चट्टान फोर्नको लागि ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने तर यसका लागि विष्फोटका पदार्थ खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा हुने झंझटिलो व्यवस्थाले काममा अत्यन्त असर परेको समेत बताएको छ।

वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गा भोगाधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न निकै अप्ठेरो हुने भएकाले निर्माण कार्यमा ढिलाई हुने समेत बताएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रमा परेको खण्डमा अझ अप्ठेरो हुन गएको मन्त्रालयले पीडा सुनाएको छ। आयोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक नीति तथा ऐन (सडक ऐन, यातायात ऐन , झोलुंगे पुल रणनीति तथा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना) को अभाव भएकोले काम गर्न समस्या हुँदै गएको छ।

कच्ची सडकहरू अधिकांश वर्षाको भेलले बगे

असारमा निर्माण गरिएका अधिकांश कच्ची सडकहरू वर्षाको भल सँगै बगेका छन्। असारको झरी, झरी निर्माण भएका सडकहरू नाम निसानै नरहने गरि भत्किएको पाइएको छ। भत्किएका सडकहरूमा अहिले पूर्ण बजेट विनियोजन गरिएको छ। भिरालो जमिन तथा खरखरे माटोका कारण ति सडकहरू भत्किएका हुन्।

सडक योजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी डोजर जथाभाबी चलाउँदा गुणस्तहिन भई काम नलाग्ने भएका हुन्। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले अब असारमा बजेट पठाउने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गरिने बताएका छन्।

उनले असोज भित्र ठेक्का तथा सम्झौताका काम सक्ने समेत निर्देशन दिएको बताएका छन्। असोज भन्दा पछि सम्झौता गर्न खोजिए सबै रकम रोक्का गरिने समेत उनले बताए। उता मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले महिना , महिनाको प्रगति विवरण दिनका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। सुरुमा ६० बुँदे घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री शर्माले फेरी अर्को निर्देशन दिँदै प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।