जाजरकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट रकमान्तर गरी जाजरकोटमा निर्माण गरेका २८ सडकको नाम निसानै मेटिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना वर्षाको झरीसँगै निर्माण गरिएका २८ सडक वर्षाको भेलसँगै बग्दा निसानै मेटिएको हो । करोडौं बजेट खर्चिएर निर्माण गरिएका कच्ची सडक अहिले ठाउँठाउँमा पहिरो गएर पैदल हिँडने सक्ने अवस्थासमेत नरहेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नलगाड नगरपालिका–८ स्थित खास्ने खेत–गंम्राख–रंगखाली–हल्चौर हुँदै लेखम जोडने नाम दिएर १५ लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको सडक अहिले मृत्युमार्ग बनेको स्थानीयबासी करवीर कामीले बताए । सडक खनिएको ठाउँमा ठूलो पहिरो गई घोडेटो बाटोसमेत नहुँदा दैनिक आवतजावतमा समस्या देखिएको कामीले बताए । बारेकोट गाउँपालिका–८ को कोल्यानी–छुतिपाल्ती–बण्डाला सडकमा ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी सडक निर्माण गरिएकोमा अहिले सो सडक सामान्य रूपमा हिँडन मिल्ने अवस्थासमेत छैन ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहको गाउँसमेत रहेको यो सडक निर्माणका लागि पूरै डोजर प्रयोग भएको थियो । भेरी नगरपालिका–४ भुल्के–बुरेली सडक निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी काम गरिए पनि हाल उक्त सडक चालु अवस्थामा छैन । वर्षाको भेलले सडक तहसनहस बनाएपछि अहिले सडक निर्माण नगरेझैं देखिएको छ । यस्तै बारेकोट–८ कै कोल्यानी–कान्छाबाडा–डाँडागाउँ सडक निर्माण गर्न असारको पहिलो साता प्रदेश सरकारबाट २० लाख आएको थियो । यही बजेटमा निर्माण भएको सडक अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यस्तै, छेडागाड नगरपालिका–१२ को बल्लेहाडेइला सडकका लागि १५ लाख, बारेकोट ५ करुका कार्कीज्यूलाका लागि ५० लाख, बारेकोट–४ रावतजिरी–भगवती माध्यमिक विद्यालयदेखि एकीकृत बस्तीसम्म सडक निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यी सबै सडक वर्षाको भेलसँगै बगेका छन् । यसैगरी बारेकोट–९ सक्ला खट्कटादेखि सक्ला टोलसम्म सडक निर्माण गर्न सात लाख, जुनिचाँदे–४ बिरा मेलटाकुरी बिरा सडक निर्माण १५ लाख र नलगाड १३ मा उखालेदेखि तल्लो हितानगाउँसम्म १५ लाख बजेट राखिएको थियो ।

चिप्लेटा चौखे ढुंगा बराथान रिमिदारा सडक बनाउन ५० लाख, लामातरा साल्तडा रावटेडाडा हुँदै रात्ती खालीसम्मको सडक १० लाख खर्चेर बनाइएको थियो । त्यस्तै खनेटा देउली सडक निर्माण शिवालय–२ मा २० लाख, नलगाड–१ को उर्मेढुंगादेखि जुरेली सडक निर्माण १४ लाख, नलगाड–५ को रानीखेत जिरो प्वाइन्ट भई थर्पपाटा रगुनाथ जोडने सडक १० लाख गरी २८ वटा सडक निर्माण गरिएको थियो । यी मध्ये अधिकांश सडक नाम निसानै नरहने गरी भलले बगाइसकेको छ । अधिकांश सडकले बस्तीमा पहिरो ल्याएको छ । यी सबै सडक डीपीआर नगरी पहुँचको भरमा योजना ल्याई निर्माण गरिएका थिए ।

यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि तिनै वर्षाको भेलमा बगेका सडकमा बजेट थप भएर आएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् पहुँचवाला व्यक्तिका आफन्तलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाई खनिएका यी सडक विकासभन्दा पनि विनासका रूपमा अगाडि बढेको सरोकारवाला तथा नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहीले बताए । दिगो विकासको लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा पटकपटक फेरबदल हुने सरकारका कारण आफू अनुकूल बजेट बनाएर कनिका छराई हुँदै आएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले समेत आफू अनुकूलको ठाउँमा मात्र सडक निर्माण गर्न पठाएको आरोप लागेको छ ।

जाजरकोट मात्र नभई कर्णालीका अन्य नौ जिल्लाको अवस्था पनि यही रहेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘सरकारले विभिन्न समयमा निर्देशन दिँदै आएको छ तर आफैँ नियम कुल्चिँदै आएको पनि छ,’ एक कर्मचारीले भने ‘सर्वसाधारण जनताको आवश्यकताले विकास हुने हो यहाँ त नेताको आवश्यकताले विकास भइहरको छ ।’ कात्तिकभित्र ठेक्काको कामदेखि अन्य उपभोक्ताको काम पूरा गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि वर्षायाममा भत्किएका सडक निर्माण नभएसम्म कर्मचारी फिल्ड जान सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख रमेश सुवेदीले सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा कात्तिकभित्र काम गर्न सकिए पनि अन्य जिल्लामा बाटो मर्मत नभएकाले काम गर्न चुनौती भएको बताए । असारको पहिलो हप्ता जिल्लामा आफ्नो मन्त्रालयबाट कुनै पनि योजना नगएको उनले दाबी गरे । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट केही योजना गएको सुनेको उनले बताए ।

कारोबार दैनिकमा जाजरकोट बाट हेमन्त केसीले यो समाचार लेखेका छन् ।