एजेन्सी । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा सुरक्षा फौजले करिब सात सय व्यक्तिलाई अपहरण गरी बेपत्ता पारेको भन्दै हजारौं बंगलादेशी प्रदर्शनकारीले बुधबार प्रदर्शन गरेका छन्।
विपक्षी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का समर्थकहरू र यसका सहयोगीहरूले बेपत्ता पारिएकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको विरोध कार्यक्रमलाई बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारलाई साथ दिएका हुन्।
सरकारले बेपत्ता र गैरन्यायिक हत्याको आरोप अस्वीकार गर्दै बेपत्ता भएकामध्ये केही युरोप पुग्ने क्रममा भूमध्यसागरमा डुबेर बेपत्ता भएको बताएको छ।
जनवरीको अन्त्यसम्ममा बंगलादेशमा राष्ट्रिय चुनाव हुँदैछ, तर अधिकारवादी समूहहरू र विदेशी सरकारहरूले लामो समयदेखि हसिनाको सरकारले आलोचनालाई दबाउन र राजनीतिक असहमतिलाई दबाउने प्रयासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
‘म सामान्य डराएको मात्र होइन। हरेक दिन जब म उठ्छु, म एकदम त्रसित हुन्छु,’ बीएनपीका एक अधिकारी हुमाम कादिर चौधरीले भने।
उनले आफूलाई सुरक्षा फौजले सात महिनादेखि हिरासतमा राखेको बताएका छन्।
केही पहिले चौधरीले राजधानी ढाकामा उनको पक्षमा प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारी समूहका नेताहरूसँग भनेका थिए, ‘म हिरासतमा रहेकै समय उहाँले टेलिभिजनमा एक वरिष्ठ अधिकारीले आफू हिरासतमा रहेको कुरा अस्वीकार गरेको देखेको छु।’
आफ्ना हराएका बुबा, विपक्षी कार्यकर्ता र वकिल अहमद बिन कासेमको फोटो बोकेर उभिएकी दश वर्षीया मरियम बुशराले भनिन्, ‘म मेरो बुबाको फिर्ती चाहन्छु।’
मानव अधिकार अनुगमन (एचआरडब्ल्यू) समूहका अनुसार सन् २००९ मा प्रधानमन्त्री हसिना सत्तामा आएयता सुरक्षा फौजले ६०० भन्दा बढीलाई ‘जबर्जस्ती बेपत्ता’ पारिसकेको छ र करिब १०० जनाको अवस्था पनि अज्ञात रहँदै आएको छ।
अन्यलाई पछि रिहा गरिएको, अदालतमा पेश गरिएको वा सुरक्षा बलसँगको सशस्त्र आदानप्रदानका क्रममा मृत्यु भएको बताइएको एचआरडब्ल्यूले जनाएको छ।
एचआरडब्ल्यूकी वरिष्ठ एशिया अनुसन्धाता जुलिया ब्लेकनरले बुधबार भनिन्, ‘बंगलादेशका अधिकारीहरूले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका हरूको वास्तविकतालाई इन्कार गरेर कसैलाई पनि मूर्ख बनाइरहेका छैनन्, बरु परिवारको पीडालाई लम्ब्याइरहेका छन्।’
बङ्लादेशमा सुरक्षा बलमाथि दशौं हजार विपक्षी कार्यकर्तालाई हिरासतमा लिएको, गैरन्यायिक मुठभेडमा सयौंको हत्या गरेको र सयौं नेता तथा समर्थकलाई बेपत्ता पारेको आरोप लगाइएको छ।
बंगलादेशको सुरक्षा स्थिति र मानव अधिकार हननको विषयमा विरोध जनाउँदै सन् २०२१ मा वासिङ्टनले ‘र्यापिड एक्सन बटालियन’ सुरक्षा बल र यसका सात जना वरिष्ठ अधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
हाम्रो पहुँच संवाददाता । १४ भाद्र २०८०, बिहीबार