नागरिकतामा उमेर ढाँटियो, डीपीआरमा रकम, वजेट सिध्याउने सजिलो तरिका, ८ वर्ष सम्म स्वास्थ्य चौकी वनेन,कहिले छुट्ला असारे विकासको चाल, प्राविधिक कमिशन नियम वन्दै, सहकारीका नाममा कर छूट गाडी, सीमित व्यक्ति कमाउने धन्दा, अगाडी नै कमिशन दिए मात्र प्रदेशवाट वजेट आउन, विकास माफिया वलिया वन्दै, सामाजिक र सार्वजनिक परीक्षण कागजमा मात्र,डोजरे विकास, गरीवको उठीवास, अनुगमनका नाममा ८० लाख स्वाहा !,जागीर खाएको २ वर्षमा काठमाण्डौंमा घर, जेलवाट मानिस छुटाउन नसक्ने के नेता, नक्कली कागजका भरमा औषधी पसल ……. यस्तै ।

वितेका केही वर्ष यता जाजरकोटीहरु वीच चल्ने गरेका चर्चाका विषय र टिप्पणीका विषय र शीर्षक हामी सवैले सुन्दै आएका छौं । यस प्रकारका चर्चा र टिप्पणी राजनीतिक परिवर्तन, सरकारी नीति र नेतृत्वका प्रतिवद्धताहरुको ठीक प्रतिकूल रहेको ठानिन्छ ।

जनता र सरकार तथा राज्यवीचको नाता र अन्तर सम्वन्ध, विश्वास र अपनत्वमा विस्तारै ह्रास आएको देखिन्छ । देशका ३ वटै तहका सरकारहरुको कार्य संचालन प्रणाली सीमित शक्तिशाली र वाठा मानिस, कमिशन एजेन्ट, माफिया र विचौलियाहरुको नियन्त्रणमा गएको आम महसूसीकरण छ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि करिव ३०० जना जाजरकोटीले शहादत गरेको जाजरकोटमा दीगो तथा समावेशी विकास, सुशासन र जनजीविकाको ठोस व्यवस्था हुने आम जनताका विश्वास र अपेक्षा माथी ठूलो तुषारापात भएको छ ।

जिल्लाका प्राकृतिक श्रोतका साथै जिल्लामा प्राप्तहुने विकास वजेटमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली देखिन्छ । संघीय नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र जिल्लाका स्थानीय तहहरु मार्फत भित्रिने वित्तियश्रोत परिचालन, त्यसमा रहेको लाभ र नियन्त्रण, रोजगारी, विकास र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, औचित्य र गुणस्तर र पारदर्शिता विश्लेषण गर्दा हामीलाई लाग्छ, देशका कानून र नीतिहरु तथा सरकारी तथा र राजनीतिक प्रतिवद्धताहरु दिवा सपना र कथाहरु हुन् ।

राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई सार्वजनिक लाभको पदमा जाने, सार्वजनिक लाभको उपभोग गर्ने र शक्ति केन्द्रका रुपमा स्थापित वन्ने मात्र ध्यान गएको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन र नियमनकारी निकायका पदाधिकारीको काम तलव खाने मात्रै हो जस्तो देखिन्छ । सरकारी वजेट र सेवाप्रवाहको सदुपयोगिता मापन सरकारको कर्तव्यमा नपर्ने जस्तो देखिदै गएको छ ।

यस्तो अवस्थालाई गहनल अध्ययन र विश्लेषण गर्दा केही निश्चित प्रवृत्तिहरु देखिन्छन्, जस्तै,
 सरकारी कोषवाट तलव खाने कर्मचारीका निजी व्यवसाय, सरकार मौन, नागरिक र व्यावसायिक संगठनको नेतृत्व, स्वार्थ वाझिने व्यवसाय
 सरकारी अनुगमन, दूधको सांक्षी विरालो, राजनीतिक नेतृत्व, कमिशन, ठेक्का र व्यापारमा संलग्न
 विभिन्न विकासका काममा विरोधको नाममा रकमको वार्गेनिङ्ग ।
 काममा ढिलासुस्ती गर्नेलाई पनि कारवाही नगर्ने र कारवाही नगर्नेलाई पनि केही नहुने
 पानीले काम विगार्यो भन्ने वहाना गर्ने नियतले वर्षातमा काम प्रारम्भ गर्ने र वहाना वाजी गर्ने
 दीगो सोच र आवधिक योजनालाई ध्यान नदिएर गरिने विकासका कामहरु
 रुखविरुवा कटान गरी काठ र ढुंगामा कव्जा जमाउने नियतले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा वाटो तथा सडक योजना स्वीकत गराउने व वजेट विनियोजन गर्न लगाउने
 आफ्नो जग्गाको मूल्य वढाउने नियतले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रलोभनमा वाटो तथा सडक योजना स्वीकत गराउने वा वजेट विनियोजन गर्न लगाउने
 कम परिमाण तथा कम मूल्यका निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने तर वढी परिमाण वा वढी मूल्यका देखाएर मूल्यांकन गराई वढी रकम लिने दिने भ्रष्टाचार
 कतिपय प्राविधिकहरुले पैंसा वढी कमाउने नियतले निजी ठेकेदारी फर्ममा समय दिने तर सार्वजनिक निकायमा जागीर खानेप्रवृत्ति
 कम कामलाई वढी देखाएर गर्ने भ्रष्टाचार
 जन प्रतिनिधिलाई वजेट वाँडफांँटको जिम्मा दिने नीतिले गलत संस्कार विकास गर्ने
 एउटाले गरेको कामको अर्कोले गरेको देखाएर वजेट सक्ने
 मापदण्ड विपरीत काम गरेर वजेट रकम लिने दिने भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार जन्य अवस्थाका कारणहरु
 राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा सक्षमता र दृढताको कमी ।
 सामाजिक न्याय, न्यायिक मन, ईमान्दारिता र प्रतिवद्धता कागजमा सीमित ।
 विकास अनुदान र सहयोगवाट अति गरिव भन्दा पनि गरिवको नाममा वीचको चलाख तप्का हावी ।
 जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सामाजिक अगुवाको भूमिका कम प्रभावकारी रहेको ।
 सामाजिक सरोकारमा समेत वृहत एकताको विकास गर्न नसकिएको ।
 सुशासन, उत्तरदायित्व र दीगो विकासमा कम प्राथमिकता ।
 गरिवी र वेरोजगारी वढ्दै गएको ।
 विकासका सीमित प्रयासहरु दीगो विकास अनुरुप नभै आधारभूत पूर्वाधार र संरचना वन्न नसक्नु ।
 जनताको जीवन सुरक्षा र रुपान्तरण गरी जीविकोपार्जन सहज वनाउन पर्याप्त ध्यान नजानु ।
 स्थानीय विकास निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तिकृत वर्गको प्रतिनिधित्व, सहभागिता र पहुंच अर्थपूर्ण वन्न नसक्नु ।
 केही जान्ने वुझ्ने, क्षमतावान र पहुंच भएकाहरु पनि सामाजिक काममा अग्रसर भन्दा उपदेश दिनमा व्यस्त ।
 आफ्नो फाईदाका लागि कानून मिच्ने र अरुलाई कानून लगाउने गलत चिन्तन हावी ।
 जसरी पनि पैंसा कमाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुको साटो आफुले पनि त्यही प्रवृति दोहोर्याउने संस्कार हावी ।
 विकासका विविध निर्णय प्रक्रियामा व्यवस्थित रुपमा अध्ययन,विश्लेषण कम भएको ।
 पछिल्लो समयमा कमिशन एजेण्ट र विचौलियाहरु सरकारी विकास प्रक्रियामा हावी हुनु ।
 विकासका सवालमा पर्याप्त र उपयुक्त छलफल,वहस,अन्तरक्रिया र योजना निर्माण गर्ने काममा कमी ।
 झोलामा खोला राख्ने माफिया लगायतका विचौलिया, समाजलाई भ्रष्ट वनाउनेहरु गाउँ छिरि सकेका ।
 नागरिक संगठनहरुका पदाधिकारी तथा अगुवाको निष्क्रियता र सहकार्यको कमी ।
 विकास प्रक्रियामा अनुगमन,मूल्यांकन कमजोर र अर्थहीन हुनु ।
 विकासमा दलगत ऐक्यवद्धता र जन सहभागितामा कमी हुनु ।
आगामी कार्यदिशा
 विकासमा सुशासनका लागि खवरदारी गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गरौं ।
 सूचनाको हकको उपयोग गर्दै सामाजिक सजगता र निगरानी वढाऔं ।
 परिणाममूलक तेश्रो पक्ष अनुगमन प्रणाली विकास गरौं ।
 विकास निर्माणमा जिल्ला समन्वय समिति र नागरिक समाजको भूमिका सशक्त वनाऔं ।
 राजनीतिक संगठन र जनप्रतिनिधिको भूमिका वलियो र फराकिलो वनाऔंं ।
 सुशासनका लागि निरन्तर सम्वाद गरौं, राजनीतिक तथा सामाजिक एकता कायम गरौं ।
 स्थानीय अवस्थाका आधारमा स्थानीय विज्ञको परामर्शमा वजेट विनियोजन र योजना वनाऔं ।
 जनमुखी प्रशासनिक संयन्त्र र कार्य संस्कृतिमा जोड दिऔं । विकासमा जनसहभागिता सुनिश्चित गरौं ।

लेखक शाह नागरिक समाज जाजरकाेटका अगुवा हुन् ।