जाजरकोट । नलगाड जलविद्युत आयोजनाको डीपिआर रिर्पोट पुरा भएको छ । ३१ महिना भित्र दिने भनिएको रिर्पोट ७ वर्ष पछि अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले उपलब्ध गराएको हो ।

नियमानुसार नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) २०७६ मै तयार भइसक्नुपर्ने भएपनि ७ वर्ष पछि मात्र सकिएको हो । परामर्शदाताले दिएको अन्तिम प्रतिबेदन आयोजनाले अन्तिम जाँचका लागि एनइए इन्जिनियरिङलाई गरिएको आग्रह अनुसार एनइएले राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएपछि डीपिआरको काम पुरा भएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले जानकारी दिए ।

३१ महिना भाका राखेर २०७३ मा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीलेले विस्तृत अध्ययन, बोलपत्र लागि डकुमेन्ट तयारी र डीपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । निर्धारित म्यादभित्र काम नभएपछि पटक–पटक म्याद थप गर्दा ७ वर्ष बित्नै लाग्दा बल्ल डिपिआर रिर्पोट पाइएको हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (इआइए) लाइ पूर्णता दिनका लागि इआइए स्वीकृत गर्न ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ । वन मन्त्रालयले ७ दिने सू्चना निकालेर पालिका तथा त्यहाँ रहेका वन समुहसँग राय ,सुझाव माग्ने तयारी भएको छ । उक्त सुझावलाई एक समिति बनाई निष्कर्ष निकाल्ने काम हुने छ । डीपिआर र इआइएको सबै काम अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले गरिरहेका छन् ।

डिपिआर प्रतिबेदन आएसँगै नलगाड जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँग छलफल समेत सकरात्मक भएको छ । लगानीका लागि जाइका तयार भएपछि सम्झौताको तयारी थालिएको छ । छिटो भन्दा छिटो सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले जानकारी दिए । चार सय १७ मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार लगानी जुटाउने प्रयास गरिएको हो । जसमा जाइका सकारात्मक रहेको निर्देशक पौडेलले बताए । पौडेलले भने , माननीय मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको निकै ठुलो दबाब छ , काम छिटो गर्नुपर्र्यो भनि ? हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । निवर्तमान मन्त्री तथा नलगाड सरोकार समितिका संयोजक गणेशप्रसाद सिंहले समेत परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न पटक पटक आग्रह गर्नुभएको छ ।

सुरुवातदेखि नै आयोजनामा लगानी गर्न जापान सरकारले रुचि देखाएको थियो । विभिन्न चरणमा सरकारको तर्फबाट जापानसरकारसँग लगानीका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै निर्देशक पौडेलले लगानी सुनिश्चित हुनेगरी पहिलो प्राथमिकता जाइकालाई दिएको जानकारी दिए । अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृतीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ । (इआइए) स्वीकृत हुने बित्तिकै आयोजना निर्माण प्रक्रियामा लैजाने गरी तयारी थालिएको छ । त्यसका लागि लगानी जुटाउन पहल थालिएको निर्देश पौडेल बताउँछन् ।

आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाले बताएको छ। यो आयोजना निर्माण कार्य साढे छ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ। यो निर्माणस्थल समुन्द्री सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्नेछ। यहाँ ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय बन्नेछ। आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरूङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ।

आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवम् जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन्। आयोजना निर्माणपछि हरित ग्याँसको उत्सर्जन घट्ने र सात लाख १७ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनेछ। आयोजना निर्माणसँगै क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ। आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाउँपालिकाका–१, २, ५, ६, ७ , ८ र ९ वडा प्रभावित हुनेछन्।

यसैबीच नलगाडसँगै जोडिएको ७.१ मेगावाट क्षमताको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनको काम सकिएको छ । नलगाड नगरपालिका वडा नं. १० र ११ को सिमानामा बन्ने ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनको काम सकिएको हो ।

नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले २०७५ सालमा विद्युत विकास विभागबाट सर्वे अनुमति पाएको थियो । करिब पाँच वर्ष लगाएर पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । अध्ययनको काम सकेर उत्पादनको लागि लाइसेन्स माग गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।

अबको दश दिनमा कम्पनीले निर्माण उत्पादन अनुमति विद्युत विकास विभागकासँग माग गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ । उनले भने, ‘अध्ययनका काम सकेका छौँ । आयोजना निर्माणका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) माग गरेर दुई वर्षमा आयोजनाको काम सक्नेगरी योजना बनाएका छौँ ।’ आइतबार मात्र पिपिएको लागि नेपाल विद्युत प्राद्यिकरणसँग छलफल हुँने छ ।

आयोजना निर्माणका लागि ६५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाका इन्जिनियर पदमबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनकाा अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (इआइए) एक वर्ष अघि नै बनिसकेका छन् । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान भएको भन्दै छोटो समयमा नै निर्माण गर्न सकिने जानकारी दिए । यो आयोजना निर्माणका लागि एक अर्ब ३० करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि ताक्सुगाडका लागि लगानी गर्न भन्दै बजेट बिनियोजन गरेको निबर्तमान जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । अघिल्लो वर्ष पनि बजेट छुट्याएको भएपनि सबै अर्को ठाउँमा रकमान्तर गर्नुपरेको थियो ।

रासस