अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पुँजीगत बजेट कटौती गरेर ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिका आधा दर्जन कार्यक्रमलाई पैसा दिएका छैनन् । अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बजेट ल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनले चालु आवको भन्दा ३ अर्ब रुपैयाँले कृषिको बजेट पनि बढाएका छन् । तर, कृषिकै आधा दर्जनभन्दा धेरै कार्यक्रममा बजेट शून्य बनाइएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा महतले आगामी वर्षका लागि कृषिमा ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका थिए । अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम बनाएर पठाउँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १० कार्यक्रमको बजेट शून्य बनाइएको छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्दा कृषिलाई ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको घोषणा गरे पनि बजेट शीर्षकमा यसका लागि ५० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमात्र राखिएको छ । अर्थले कुल बजेट घटाएको र महत्वपूर्ण कार्यक्रमको बजेट शून्य बनाएर पठाउँदा कृषि मन्त्रलाय अन्योलमा छ ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका ३४ निकाय छन्, जसमध्ये १० कार्यक्रममा बजेट परेको छैन । अर्थले पठाएको बजेट कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार कृषिका बीउ प्रवद्र्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्था कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा बजेट शून्य छ ।

यस्तै, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम र राष्ट्रिय किसान आयोगलाई पनि बजेट दिइएको छैन । यसैगरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समितिमा पनि बजेट शून्य बनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले बजेट सार्वजनिक गर्दा बीउ प्रवद्र्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका थिए भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको घोषणा गरेका थिए ।

अर्थले कृषिका मुख्य र महत्वपूर्ण कार्यक्रमको बजेट शून्य बनाएर पठाउँदा ती कार्यक्रमलाई के कसरी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल बनेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै कार्यक्रमहरूका लागि नयाँ कार्यविधि तयार पारी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, कार्यक्रममा बजेट नै शून्य बनाएर पठाएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योल भएको उनले बताए ।

“बजेट नभएका १० कार्यक्रममध्ये राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गरिने भनिएको छ । त्यसमा हामी प्रष्ट भएका छौं । तर, अन्य ८ वटा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने वा हाललाई स्थगित गर्ने भन्ने अन्योलमा छौैं,” प्रवक्ता सञ्जेलले भने, “साउनदेखि यी कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने समस्या भएको छ ।” यी कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा परामर्श लिन बुधबारका लागि प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि मात्र यी कार्यक्रमबारे के गर्ने भन्ने अन्योल हट्नेछ ।

प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार शून्य बजेट बनाएका कार्यक्रमलाई गर्ने भनेर अर्थले प्रष्ट पारेको छैन । कार्यक्रम खारेज गर्नु पनि भनेको छैन । कतिपय कार्यक्रमको हकमा इकाइ राख्ने भनेको छ भने कतिपय खाद्य प्रविधिसँग मिसाउने भनेको छ । ती कुराहरु व्यवहारिक छैनन् ।

प्रवक्ता सञ्जेलले विगतमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको बजेट शून्य भएर नआएको बताए । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्योल हुँदा यसको निकासका लागि प्रतिवेदन तयारी गरेको भन्दै उनले अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले भने कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा बजेट नकाटिएको बताए । उनका अनुसार अहिले कार्यक्रम पुस्तिकामा बजेट शून्य भए पनि ती कार्यक्रमका लागि अर्थको विविध शीर्षकमा बजेट राखिएको छ । उनले केही कार्यक्रम खारेज गरेको र केही स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने भएको हुँदा त्यस्ता कार्यक्रममा बजेट शून्य राखिएको बताए । प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि विविधमा राखिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आगामी वर्षको बजेटले अनुदान दिने हालको प्रणाली परिवर्तन गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले त्यो कार्यक्रममा बजेट नराखेर अर्थको विविध शीर्षकमा राखेको उनले जानकारी दिए । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि तयार पारी ल्याउनुपर्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

१० कार्यक्रमका १४६ कार्यालय अन्योलमा
अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका १० कार्यक्रमको बजेट शून्य बनाउँदा यी कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर छरिएका १ सय ४६ कार्यालय अन्योलमा परेका छन् । कृषिका १० कार्यक्रममध्ये केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, बीउ प्रवद्र्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र राष्ट्रिय किसान आयोग आउने साउनदेखि के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । यसैगरी प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थाअन्तर्गतका १५ कार्यालय र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका ५९ कार्यालय पनि यस्तै अवस्थामा छन् ।

बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ४ कार्यालय छन् भने पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रमका २० कार्यालय छन् । खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रमअन्र्तगत रहेका ४४ कार्यालय पनि अन्योलमा छन् । यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्ने भनिएको छ ।

बजेट शून्य भएका १० कार्यक्रम

बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला
पशु स्वास्थ्य
रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम
खाद्य पोषण तथा प्रविधि
कपास विकास समिति
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
राष्ट्रिय किसान आयोग

#karobardaily#