जाजरकोट । ठेक्का लिएको १० बर्ष सम्म पुल नबनाउने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले साढे आठ करोड रुपैया जरिवाना गरेको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय दैलेखले मध्यपहाडी सडक अन्र्तगत जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीमा पुल बनाउने जिम्मा लिएको वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई साढे आठ करोड रकम जरिवाना तिराउने भएको हो । तर जरिवाना भएको लामो समय विति सक्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले जरिवाना रकम तिर्न आनाकानी गरेको छ ।

निर्देशनालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य गर्न अटेर गरेपछि गत मंसिर २९ गतेको विभागीय निर्णय अनुसार ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६३ अनुसार ठेक्का तोडिएपछि निर्माण व्यवसायीबाटै उक्त योजनाको रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमावली अनुसार ८ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६२६ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको निर्देशनालयका डिभिजन प्रमुख ईन्जिनियर युवराज पोखरेलले बताए ।

निर्माण व्यवसायीले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि हाल सम्म निर्माण कम्पनीले उक्त रकम जम्मा गरेको छैन । सार्वजनिक सुचना भएको अढाई महिना वितिसक्दा पनि रकम जम्मा नगरेर उक्त निर्माण कम्पनी उल्टै आफु अन्यायमा परेको भन्दै जरिवाना नतिर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएको छ ।

गत माघ ६ मा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिएको थियो । यति लामो समय सम्म पुल अलपत्र हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै चासो देखाएको छैन । जरिवाना र लागत रकम तिर्न आनाकानी गरे सरकारी बाँकी सरह जायजेथा(अचल सम्पती)बाट समेत असुल उपर गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले बताए । वाईपी कन्ट्रक्सन प्रा.लि. काठमान्डौले २०६९ सालमा तीन बर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी १८ करोड स्टमेटको यो ठेक्का वाईपी कन्ट्रक्सनका प्रोपराईटर राजु श्रेष्ठले १४ करोड रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।