काठमाडौं : सरकारले सन् २०२६ सम्म पश्मिनाको निर्यात ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित ‘पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति’ सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलवार ललितपुरमा भएको एक कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सन् २०२६ सम्म पश्मिनाको निर्यात ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित ‘पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति’ योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रको आपूर्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा हिमाली च्यांग्रा पश्मिनाको निर्यात बढाउन र पश्मिनाको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने उद्देश्य सरकारको रहेको छ। राष्ट्रिय पश्मिना क्षेत्र निर्यात रणनीति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्र (टिइपिसी) तथा नेपाल पश्मिना उद्योग संघ (एनपिआइए) सँगको सहकार्य र युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित इयु नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम (टिआइपी) अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा रहेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगमन्त्री भण्डारीले पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति योजनाले पश्मिना उद्योगको विकास र विस्तारमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए। उनले नेपालमा पहिलोपटक नेपाली च्यांग्राको ऊन प्रशोधन गरी पश्मिनाको धागो उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न लागेको भन्दै नेपाली च्यांग्राको ऊनले उचित मूल्य पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री भण्डारीले नेपालमै च्यांग्राको ऊन प्रशोधन गर्न सकिने भएकाले स्वदेशमा उचित मूल्य,बजार सुनिश्चितता हुने र उत्पादन बढ्ने दाबी गरे। उनले नेपालभित्र पश्मिनाको धागो उत्पादन गरी पश्मिनाजन्य वस्तुको उत्पादन र गुणस्तर बढ्ने बताए।
उनले रणनीति योजनाले पश्मिना क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र चुनौतीको समाधान गरी पाँच वर्षभित्र लक्ष्यअनुसार निर्यात गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
‘नेपाली च्यांग्राको ऊन प्रशोधन गरी पश्मिना धागो उत्पादन गर्ने पहिलो कारखाना बन्ने भएको छ। यसबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रका च्यांग्रापालक किसानले उत्पादन गरेको उनलाई स्वदेशभित्र नै उचित मूल्यमा बिक्रीको सुनिश्चितता भई ऊनको उत्पादन बढ्न जाने र नेपालभित्र पश्मिनाको धागो उपलब्ध भई पश्मिनाजन्य वस्तुको उत्पादन तथा गुणस्तर बढ्छ’, उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय पश्मिना निर्यात रणनीति तर्जुमा गरिएको छ। यो रणनीतिले पश्मिना क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र चुनौतीलाई सूक्ष्म रूपमा विश्वलेषण गरी पश्मिना क्षेत्रको समग्र विकास पाँच वर्षभित्र निर्यात गर्नसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।’
त्यस्तै उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनीले च्यांग्राको ऊन उत्पादन बढाउन हिमाली जिल्लामा च्यांग्रा पालनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले च्यांग्रा पालनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्दा स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुने र किसानले उचित मूल्य पाउने बताए। उनले नेपालमा च्यांग्राको ऊन ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे।
सचिव मरासिनीले निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले त्यसैअनुसार योजना बनाइरहेको पनि बताए। उनले निर्यातजन्य नेपाली वस्तुको पहिचान गर्नसके मात्रै पनि विदेशमा निर्यात गरेर धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिने उल्लेख गरे।
त्यस्तै नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष विजय दुगडले पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति योजनाले निजी क्षेत्रका लागि प्रभावकारी हुने बताए। उनले यो रणनीति योजनाले पश्मिना उत्पादनमा बढी प्राथमिकता दिने बताए।
उनले अहिले नेपालमा पूर्णरूपमा पश्मिनाको धागो विदेशबाट आयात हुने भन्दै अब नेपालमा नै च्यांग्राको ऊन प्रशोधन गरेर पश्मिनाको धागो नेपालमै बन्नु सकारात्मक पक्ष भएको जिकिर गरे।
आफ्नो प्रशोधन कारखाना राखेर आफ्नै कच्चा पदार्थ उद्योगमा प्रयोग गर्दा किसानले राम्रो मूल्य पाउने दाबी उनको थियो। उनले पछिल्लो समय पश्मिनाका उत्पादनको माग सय टनभन्दा बढीको रहेको बताए।
उनले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय बजारको १.५ प्रतिशत र नेपालको मात्रै २.७ प्रतिशत पश्मिना निर्यात गरिरहेको बताए। उनले नेपालमा ५० लाख पिस पस्मिना उत्पादन क्षमता भए पनि अहिले २० देखि २५ लाख पिस मात्रै उत्पादन भइरहेको बताए।
मंगलबार नै पश्मिना प्रशोधनको लागि पश्मिना फाइवर प्रशोधन केन्द्र ललितपुरको हरिसिद्धिमा शिलान्यास भएको छ। नेपालले सन् २०२१ मा २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ (करिब १ करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर) बराबरको पश्मिना सल निर्यात गरेको थियो।
यो रणनीतिले सन् २०२६ को अन्त्यसम्म ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको पश्मिना निर्यातको लक्ष्यसहित नेपालबाट यसको निर्यातमा दिगो वृद्धिमार्फत थप राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
यो रणनीतिले सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको स्पष्ट भूमिका र जिम्मेवारी सहितको कार्य योजना, समन्वय तथा कार्यान्वयन संयन्त्रलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ।
। २४ माघ २०७९, मंगलवार