जाजरकोट । डिभिजन वन कार्यालय भन्दा दुई सय मिटर नजिक वन अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गरिएपनि वन कार्यालयले नदेखेझैँ गरी हिडिरहेको छ । सदरमुकाम त देखिने ठाउँमा भारी अतिक्रमण छ भने नदेखिने ठाउँमा कति भएको होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ? अधिकांश सार्वजनिक जग्गा छेउछाउका जग्गाधनीले अतिक्रमण गरिरहेका छन् । बचेखुचेको जग्गामा टहरा निर्माण गरी महँगो घर निर्माण तथा किनबेच क्रम बढेको छ ।

सदरमुकाम खलंगामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी होटल, पसल लगायत विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । अतिक्रमणकारीले मूख्य सडक छेउछाउका सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले पटक–पटक चेतनामूलक सूचना प्रकाशित गर्दै आएका छन् ।

‘कार्यालयले अतिक्रमण गरी व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाहरूलाई मौखिक निर्देशन दिँदै आएको कार्यालयले जनाएको थियो । अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर सदरमुकाम खलंगाको मूख्य सडक खण्डको वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने तरखरमा रहेको कार्यालयले दाबी गरेको थियो । जाजरकोट जिल्लामा वन अतिक्रमण रोक्न कार्यालय प्रमुख राधाकृष्ण दासले अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउदै आएका छन् । जिल्लामा कुल वनको क्षेत्रफल १,३४,४७० हेक्टर रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये आ.व. २०७८÷०७९ को अन्तसम्ममा ५६,२६६.४५ हेक्टर वन सामुदायिक वन, ८३१.७५ हेक्टर कबुलियती वन, ९.६४ हेक्टर धार्मिक वन पर्ने रहेको कार्यालयको अभिलेखमा छ । कुल क्षेत्रफलको ५ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

अतिक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता
जिल्लामा वढ्दो वन अतिक्रमण रोक्न सरोकारवाला निकाय सहमत भएका छन् । बिहीवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्जन न्यौपानेको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । बैठकले जिल्लाको वन अतिक्रमण सम्बन्धी छलफल भएको डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख तथा राजनीतिक दल लगाएतका सरोकारवाला निकाय अतिक्रमण रोक्न बैठक भएको थियो ।

जिल्लामा बढ्दो अतिक्रमण रोक्न वन कार्यालयले बैठकको आयोजना गरेको थियो । वन अतिक्रमण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्नका राजनीतिक दल, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरूले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक दलको दवावमा वन क्षेत्र फडानी हुँदै गएको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको एक सहभागीले बताएका थिए ।

यस्तै, बैठकबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूबाट प्राप्त विवरण ७ दिनभित्र संकलन गर्ने निर्णय भएको वन कार्यालयका प्रमुख दासले बताए । जिल्लामा रहेका ३ सय ८ वटा सामुदायिक वनबाट एक हप्ताभित्र अतिक्रमणको डाटा संकलन गर्नै उनले बताए । सामुदायिक वनबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार अतिक्रमण भएको वन क्षेत्र खाली गर्ने कार्यालयको दाबी छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिको बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार तथ्यांक उपलब्ध भएपश्चात काम गर्ने कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यस्तै बैठकबाट स्थानीय तहहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा नभएका नागरिकलाई विद्युत खानेपानी र टेलिफोनको सिफारिस नगर्न पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।