भुपेन्द्र नेपाली
जाजरकोट । जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका २ का स्थानीय हिमाल विक (नाम परिवर्तन) उमेरले १६ बर्षको भएका छन् । सानै उमेरमा बुवा गुमाएका उनी घरखर्च चलाउनका कै लागि उनी भारतका विभिन्न स्थानहरुमा मजदुरी गर्न जान्छन् । घरको जेठो छोरा भएको हुँदा परिवारको सम्पुर्ण जिम्मेवारी उनको काँधमा थुप्रिएको छ ।

घरपरिवार चलाउन कै लागि,भाई,बहिनीहरुलाई विद्यालय पढाउन कै लागि उनी भारतका विभिन्न स्थानहरुमा गएर मजदुरी गर्नु परेको छ । उनी भन्छन् ‘हामी संगैका साथीहरु झोला बोकेर विद्यालय जान्छन्,गरिबी कै कारण हामी भने झोला बोकेर मजदुरी गर्न भारत जान वाध्य छौं । पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि मलाई गरिबले पढ्न दिएन, पछिका भाई बहिनीले गरिबी कै कारण पढ्ने रहर नमारुन भनेर मैले पढाई छोडी मजदुरी गर्न सुरु गरेको हुँ, यदि घरपरिवारको जिम्मेवारी मेरो काँधमा हुँदैन् थियो र गरिबीले सताउँदैन थियो भने म मजाले पढ्ने थिए ।’
यस्तै, जिल्लाको कुशे गाउँपालिकाका स्थानीय महेश परियार (नाम परिवर्तन) उमेरले १८ बर्षका भए ।

उनी भारत लगायत नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा गएर मजदुरी गरिरहेका छन् । सानै उमेरमा वुबा गुमाएका उनी १४ बर्षको उमेर देखि नै विद्यालय अध्ययन गर्न छोडेका थिए । घरको जेठो छोरा भएको हुँदा परिवारिक जिम्मेवारी सबै उनको काँधमा थुपारिएको छ । उनी भन्छन् ‘राम्रोसंग पढेर यो समाज परिवर्तनका लागि एक आवाज बन्ने सपना थियो वुबाको मृत्युसंगै त्यो सपना सपनामा नै सीमित भयो । अब अहिले आफ्नो परिवारिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्न कठिन छ समाज परिवर्तन गर्न त परको कुरा हो ।’

हिमाल,महेश यिनीहरु मात्र नभई जाजरकोट जिल्लाका गरिब बालिकाहरुको पिडा यस्तै छ । आज छिमेकी राष्ट्रका बालबालिकाहरुले विभिन्न आविष्कार गर्दैगर्दा हाम्रो देशका बालबालिकाहरुले गरिबी कै कारण विद्यालय छोड्नु पर्ने स्थिति छ । विद्यालयमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरुले गरिबी कै कारण एकपछि अर्को गर्दैै आफ्नो भविष्य माथी लात हान्नु परेको छ ।

कानुनी व्यवस्थामा शिक्षा,स्वाथ्य निःशुल्क सुनिश्चित गरिए पनि गरिब बालबालिकाहरुका लागि अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन् । सरोकारवाला निकायहरुबाट विद्यालयका समस्याको समाधानका लागि पहल हुन्छ,शिक्षकका समस्याका समाधानका लागि पहल हुन्छ तर त्यहि विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब बालबालिका समस्याको समाधान हुँदैन् । यदि सरोकावाल निकायहरु यसरी मौन बसेमा अभावै अभावमा हुँर्कदै गरेका ती गरिब बालबालिकाहरुको हेरचाह कसले गर्ने ? यदि सरोकारवाला निकायहरु यसरी नै लाचाहार रह्यो भने ती गरिब बालबालिकाहरुको संरक्षण कहिले गर्ला ? हालसम्म स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुले यस्ता समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन् ।

स्थानीय तहले डाक्टर,पाइलट, इन्जिनियर, पर्न चाहाने विद्यार्थीलाई उसको कुल लागतको ३० प्रतिशत छात्राबृत्तिको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याएको छ । तर यो नीतिले कापी,कलम,झोलाको अभावमा विद्यालय छोड्न वाध्य भएका गरिब बालबालिकाहरुलाई नछुने बारेकोट गाउँपालिका ३ का स्थानीय रमेश नेपालीले बताए । उनले भने ‘स्थानीय सरकारले ल्याएको यो ३० प्रतिशत छात्रा वृत्तिको नीतिले हुनेखाने,पहुँचवाला व्यक्तिहरुको लागि भयो । गरिब बालबालिकाहरुको संरक्षणका गर्नका लागि गरिबी कै कारण विद्यालय छोड्न वाध्य भएका गरिब बालबालिकाहरुलाई हौसला प्रदान गर्ने खालको दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्छ,विद्यार्थीले पढ्दै कमाउँदै गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ,गरिब बालबालिकाहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो ।’