यतिवेला लैगिंक हिंसा विरुद्दको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले नागरिक समाज जाजरकोटका संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाह सँग समसामयिक कुराकानी गरेको छौं । प्रस्तुत छ शाह सँगको कुराकानीको संक्षिप्त अंश…
१. स्वागत छ सर ?
धन्यवाद ।
२. लैगिंक हिंसा विरुद्दको १६ दिने अभियान केहो र किन मनाईन्छ ?
सन् १९९१ मा सम्पन्न महिला नेतृत्वहरुको विश्व भेला शुरुवातको दिन र महिला हिंसा उन्मूलनको दिवस देखि विश्व मानव अधिकार दिवस १० डिसेम्वर सम्मको १६ दिनको अवधिलाई ३२ वर्ष देखि लैगिंक हिंसा विरुद्दको १६ दिने अभियान मनाईन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई उ महिला पुरुष वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै कारणले गरिने शारीरिक मानसिक र यौनिक रुपले पीडा दिने वा पु¥याउने खालका काम तथा सम्पूर्ण विभेदपूर्ण हिंसात्मक व्यवहारहरु विश्व भरी फैलिरहेका, यी सोच र व्यवहारहरु मानव अधिकारका मूल्य, मान्यता विपरित रहेका र विकास, न्याय र समानताका अवरोध भएको स्वीकारिएको छ ।
लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा सामाजिक लैङ्गिक विभेदबाट निर्देशित भइ गरिएको हुन्छ र यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ र यस्ता हिंसाहरुले परिवार, समाज र राष्ट्र सबैस्तरमा प्रभाव पारेका छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । लैंगिक हिंसाका स्वरुपहरुः घरेलु हिंसा (कुटपिट, घर निकाला, स्रोत साधनबाट वञ्चितिकरण लगायतका हिंसाहरु) वैवाहिक बलात्कार, दाईजो सम्बन्धी हिंसा, बाल विवाह, बहु विवाह, बालिका भु्रण पहिचान गरी गरिने गर्भपतन, बोक्सीको आरोप लगाई गरिने हिंसाहरु, छाउपडी र त्यस्तै प्रकारका महिनावारीका समयमा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहारहरु, र यौन शोषणका लागि हुने बालिका र महिलाको बेचबिखन हुन् ।
यी समस्या, घटना र सवालमा सिंगो संसारलाई आकर्षित गर्दै विभिन्न रणनीतिहरु सहित यो अभियान विश्वभरी मनाईने गरिन्छ । विश्वमा हाल सम्म ग्लष्तभ, ऋयििभअत, एचभखभलत, च्भकउयलम, भ्mउयधभच, एबचतलभचकजष्उ, ऋयििभअतष्खष्कm, ब्अतष्खष्कm, द्यभ् द्यइीम् ँइच् ऋज्ब्ल्न्भ्, इचबलनभ त्जभ ध्यचमि जस्ता सन्देश, नारा, कार्यनीति, रणनीति र मान्यता सहित विश्वमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना हुन्छन्, जसले सरकारहरु, नागरिक समाज, राजनीतिक क्षेत्रहरुलाई एकजूट भएर लैंगिक हिंसा विरुद्ध लाग्न उर्जा दिन्छन्, दिशावोध गर्दछन्, सकारात्मक दवाव श्रृजना गर्दछन् र उत्प्रेरित गर्दछन् ।
३. जाजरकोटको सन्दर्भमा लैंगिक हिंसा विरुद्दको अभियानमा सरोकारवालाहरुको भुमिका कस्तो देख्नु हुन्छ ?
लैंगिक हिंसा विरुद्दको अभियानका सन्दर्भमा हामी सरोकारवालाहरु विभिन्न भूमिकामा रहेका छौं र लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि काम गर्ने अवधी यो १६ दिन मात्र होइन, वर्षका ३६५ दिनहरु नै हामीहरु लैंगिक हिंसा विरुद्धमा लाग्नु पर्ने हुन्छ । राज्यका कानून र सामाजिक कानूनहरुले हाम्रा भूमिकाहरु किटान गरिदिएका छन् ।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र दीगो शान्तिका लागि, दीगो तथा समावेशी विकासका लागि लैंगिकतामा आधारित हिंसालाई समूल नष्ट गर्ने दृढ राजनैतिक, प्रशासनिक र सामाजिक ईच्छाशक्ति यो महान अभियानको सफलताको प्रमुख कडी हो । तर दुखका साथ भन्नु पर्छ र तीतो सत्य स्पष्ट छ, लैंगिक हिंसाको अन्त्यका लागि जाजरकोट जिल्लामा प्रभावकारी कामहरु अगाडी वढ्न सकेका छैनन् । लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि राज्यका नीति र कानूनमा थुप्रै व्यवस्था गरिएता पनि अवस्थाको ठोस विश्लेषण, कानूनको सही कार्यान्वयन, लैंगिक हिंसा विरुद्ध संगठन र जनमतको निर्माण तथा सशक्तिरण, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि अर्थपूर्ण प्रयासहरु अझैं थालनी हुन वांकी छ । नागरिक समाजको तर्फवाट सचेतीकरणका क्ेही काम भए पनि सुरक्षा, न्याय र अवरहरुमा पहुंच निकै कम छ । हाम्रा स्थानीय सरकार मार्फत हुने विकासमा लैंगिक न्यायको अभाव देखिन्छ ।
देशको आमूल परिवर्तनका लागि आमजनतालाई जुरुक्क उचाल्ने गरेको लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक हिंसा अन्त्यको सवाल अहिले आएर राजनीतिक दल र जन प्रतिनिधिहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन । जाजरकोट जिल्लाका अधिकांश राजनीतिक दल, संघ संस्थाहरु, स्थानीय सरकारहरु, जन प्रतिनिधिहरु र स्वयं राजनीतिक दलका महिलाका भातृ संगठनहरुले समेत यस अभियानलाई सम्झन आवश्यक ठान्दैनन् । यो विषम परिस्थितिले जिल्लाको शासन, विकास र अग्रगमन एजेण्डाहरुमा विशेष गरी सामाजिक विकासको गतिमा जोखिम हुने देखिन्छ ।
४. प्रहरी तथ्यांकका आधारमा जाजरकोटमा महिला माथि हुने घरेलु हिंसा बढिरहेको देखिन्छ यसको कारण र समाधानका उपायहरु केके हुन सक्छन् ?
जाजरकोटमा वढीरहेका महिला माथि हुने घरेलु हिंसाको अवस्था
जाजरकोट जिल्ला अदालतका मुद्धा, स्थानीय न्यायिक समितिहरु, वडा स्तरीय मेलमिलाप संरचनाहरु, प्रहरी कार्यालयमा आएका उजूरीले घरेलु हिंसा वृद्धि संकेत गर्दछन् ।
सम्वन्ध विच्छेद, घर परिवार त्याग्ने, आत्महत्या र आत्महत्याका प्रयासहरु, पारिवारिक विग्रह र विखण्डनका पृष्ठभूमिमा घरेलु हिंसा देखिन्छ ।
धेरै जाजरकोटी घर परिवारहरुमा विशेष गरी महिलाहरु घरेलु हिंसावाट पीडित छन् ।
विगतमा त्यसको वारेमा अत्यन्त कम उजूरी हुने र सार्वजनिक रुपमा अति कम चर्चा हुन्थ्यो ।
घर परिवारका श्रीमान, श्रीमति, सास ससुरा लगायतका सवै नातेदारहरु घरेलु हिंसा पीडित र पीडिक दुवै भूमिका रहेका छन् ।
जाजरकोट जिल्लामा करिव करिव १५ वर्ष देखि माथी ८० वर्ष सम्मका मानिस घरेलु हिंसाका सिकार देखिन्छन् ।
जाजरकोट जिल्लामा घरेलु हिसाका करिव करिव आधा भन्दा कम मात्र उजूरी सामाजिक निकाय र अगुवा, स्थानीय सरकार, समाजका अग्रज कहां जान्छन्, ४० प्रतिशत जटील मात्र स्थानीय न्यायिक समिति समक्ष जान्छन्, जटील एक तिहाई मात्र प्रहरी कहां जान्छन् र अदालतका मुद्धा वन्दछन् ।
१८ वर्ष देखि माथी ७० वर्ष सम्मका मानिस घरेलु हिंसाका पीडित र पीडक देखिन्छन् ।
अदालत र प्रहरीमा जाने उजूरी र मुद्धामा जेष्ठ नागरिकका विषय निकै कमै छन् ।
पछिल्लो समयमा सामाजिक संजाल र मिडीयामा विकास एवं शिक्षा, चेतना र प्रणालीगत सुधारका कारण उजूरी र चर्चाको संख्या वढ्दै गएको देखिन्छ ।
परिवर्तित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्वन्ध, वस्तु र वजारको विकास, मानिसहरुका वहुआयामिक स्वार्थ र अन्तरघुलनले पनि महिला माथी हुने हिंसा नयां नयां रुपमा वढ्दै गएका पाईन्छन् ।
केही वर्ष अगाडी घरेलु हिंसामा उजूर गर्न गएकी राधिका सुनार संगको सम्वन्ध तथा मुद्धा शाखामा काम गर्ने प्रहरीवाट भएको हत्या जस्ता घटनाले थुप्रै प्रश्नहरु जन्माईदिएको छ ।
समाजमा विद्यमान र वढ्दै गएको घरेलु हिंसा संग परिवारका सवालका साथै प्रविधि, वहुआयामिक गरिवी र सामाजिक अपराधीकरण गांसिदै गएको पाईन्छ ।
जाजरकोटमा वढीरहेका महिला माथि हुने घरेलु हिंसाका कारण
परम्परागत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्वन्ध, संरचना र मान्यता
राजनैतिक, प्रशासनिक र सामाजिक ईच्छाशक्तिको कमी
मौनताको संस्कार
सामाजिक संजालको दुरुपयोग
अव्यवस्थित र अपरिपक्व नयांंपनको खोजी
वहुआयामिक गरिवी
सुरक्षा र न्याय प्रणाली फितलो
घट्दो सामाजिक एकता
नाता, समाज, संस्कृति, अनुशासन, एकता र कानूनको मूल्यवोध घट्दोक्रममा
आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणका काम अति न्यून र अव्यवस्थित
आर्थिक सामाजिक दण्डहीनता
जाजरकोटमा वढीरहेका महिला माथि हुने घरेलु हिंसा समाधानका उपायहरु
महिला र किशोरीका अधिकारका पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने ।
स्थानीय सरकारहरुले लैंगिक हिंसा निवारणका प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
लैंंगिक हिंसा निवारण कोष तथा कानूनी परामर्श, मनोविमर्श सहितको हिंसापीडित महिला लक्षित आपत्कालीन आश्रयस्थल व्यवस्था गर्ने ।
राजनीतिक र सामाजिक संगठन तथा अन्य रोजगारीमूलक अवसरमा लैंगिक समानताको अवस्था कानून वमोजिम सुनिश्चित गर्ने ।
सवै स्थानीय तहले लैंगिक हिंसा निवारण तथा सहायता सम्पर्क विन्दू तोक्ने ।
जिल्ला भरी सवै गाउंमा लैंगिक र्हिंसा निगरानी समूह, वडा, स्थानीय तह र जिल्लामा संजाल विकास र परिचालन गर्ने ।
प्रहरीमा उजूरीको वर्तमान संयन्त्र र प्रणालीलाई प्रशासनिक ईकाई भन्दा सहजीकरण ईकाई, क्षमता र श्रोत तथा साधनको विकास गर्ने ।
जिल्लाका सवै राजनीतिक तथा संगठन, कार्यालय र संघ संस्थामा लैंगिक हिंसा निवारण आचारसंहिता, संस्थागत संरचना र प्रणालीको विकास गर्ने र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने ।
लैंगिक हिंसाका घटना, मुद्धा र उजूरीको निष्पक्ष छानवीन र अनुसन्धानमा राजनीतिक तथा अन्य हस्तक्षेप निर्मूल गर्ने ।
संचार माध्यमहरुले लैंगिक हिंसा विरुद्धका सूचना, सन्देश र प्रेरक प्रसंग, सम्वाद नियमित सम्प्रेषण गर्ने ।
दृढ राजनीतिक तथा सामाजिक इच्छाशक्तिको विकास, राजनीतिक र सामाजिक संगठनमा अभिमुखिकरण ।
विद्यालय शिक्षामा सामाजिक तथा जनसंख्या विषयमा लैंगिक हिंसाको विषय समावेश गरी अध्यापन गर्ने ।
यौन अस्लिलता वढाउने विद्युतीय सामग्री र साईटहरुमा प्रतिवन्ध लगाउने ।
५. लैगिंक हिंसा विरुद्दको अभियानमा स्थानीय सरकारहरुको भुमिका कस्तो देख्नुहन्छ ?
स्थानीय तहमा रहेका सवै जनताको जीवन, मर्यादा र भविष्यको मुख्य चासो लिने सामाजिक अभिभावक स्थानीय सरोकारहरु नै हुन् । त्यसैले स्थानीय सरकारहरु नै लैंगिक हिंसा निवारणका लागि कृतशंकल्पित हुनु पर्दछ । यो भूमिका निर्वाह गर्न जाजरकोट जिल्लाका स्थानीय सरकारहरु पर्याप्त मात्रामा संवेदनशील नभएको देखिन्छ । जाजरकोट जिल्लाका स्थानीय सरकारहरु सवैका लागि शिक्षा र सवैका लागि स्वास्थ््यको लागि काम गरेको त देखिन्छ, तर लैंगिक हिंसा निवारणका लागि सशक्त समूह, संजाल तथा संगठनहरुको विकास गर्ने, लैंगिक हिंसा विरुद्ध नागरिक स्तरवाट निगरानी गर्ने, महिलाहरु र विपन्न परिवारलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सशक्त वनाउने काममा स्थानीय सरकारहरुको चासो अति कम देखिन्छ ।
लैंगिक हिंसा विरुद्ध सशक्त जनमत श्रृजना गर्ने, आवश्यक अवस्थामा सुरक्षा र न्यायमा पहुंचका लागि सहजीकरण, पैरवी र सहयोग गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरु वनाउन स्थानीय सरकारहरुले पर्याप्य ध्यान दिएको दैखिदैन । स्थानीय न्यायिक समितिको गतिशीलता र क्रियाशीलता र क्षमता अति कमजोर र न्यून देखिन्छ ।
जाजरकोट जिल्लाका स्थानीय सरकारहरुले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक हिंसा निवारण जस्ता सवालहरुलाई अति कम प्राथमिकता दिनुले दीगो विकासको संकेत गर्दैन । यसमा आमूल परिवर्तन गर्दै संस्थागत र व्यक्तिगत सोचहरुलाई समावेशी र लैंगिक मैत्री वनाउन, संरचनागत, प्रवृत्तिगत र कार्यक्रमिक रुपान्तरण अपरिहार्य छ ।
ईतिहासको लामो कालखण्ड देखि विकसित केन्द्रीकृत, लैंगिक दृष्«िटमा पितृसत्तात्मक समाजमा लैंगिक मैत्री न्याय, विकास र शासन संस्थागत गर्न पर्याप्त क्षमता, विवेक र सुदृढ राजनीतिक एकता र ईच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ ।
यस समय सापेक्ष नागरिक समाजको तर्फवाट आग्रह आग्रह र शुभकामना ।
६. जाजरकोटमा लैगिंक हिंसाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
जाजरकोट जिल्लामा लैगिंक हिंसाको अवस्था नियाल्दा महिलालाई शारीरिक मानसिक र यौनिक रुपले पीडा दिने वा पु¥याउने खालका काम, विभेदपूर्ण हिंसात्मक व्यवहारहरु प्रसस्त देखिन्छन् । श्रीमतीलाई इज्जत र मर्यादा अनुसार पालनपोषण गर्न नचांहदा र नसक्दाका परिणति, पारिवारिक विखण्डनका उदाहरण प्रहरी र स्थानीय न्यायिक समितिमा आउने उजूरीमा देखिन्छन् । महिला जाजरकोट जिल्ला अदालतका मुद्धा, स्थानीय न्यायिक समितिहरु, वडा स्तरीय मेलमिलाप संरचनाहरु, प्रहरी कार्यालयमा आएका उजूरीले लैंगिक हिंसा वृद्धिको स्पष्ट संकेत गर्दछन् । सम्वन्ध विच्छेद, घर परिवार त्याग्ने, आत्महत्या र आत्महत्याका प्रयासहरु, पारिवारिक विग्रह र विखण्डनका पृष्ठभूमिमा लैंगिक हिंसा देखिन्छ । धेरै जाजरकोटी घर परिवारहरुमा विशेष गरी महिलाहरु लैंगिक हिंसावाट पीडित छन् । विगतमा त्यसको वारेमा अत्यन्त कम उजूरी हुने र सार्वजनिक रुपमा अति कम चर्चा हुने गरेकोमा अहिले वढेको छ ।
घर परिवारका श्रीमान, श्रीमति, सास ससुरा लगायतका सवै नातेदारहरु लैंगिक हिंसा पीडित र पीडिक दुवै भूमिका रहेका, जाजरकोट जिल्लामा करिव करिव १५ वर्ष देखि माथी ८० वर्ष सम्मका मानिस लैंगिक हिंसाका सिकार भएका, जाजरकोट जिल्लामा लैंगिक हिसाका करिव करिव आधा भन्दा कम मात्र उजूरी सामाजिक निकाय र अगुवा, स्थानीय सरकार, समाजका अग्रज कहां जान्छन्, ४० प्रतिशत जटील मात्र स्थानीय न्यायिक समिति समक्ष जान्छन्, जटील एक तिहाई मात्र प्रहरी कहां जान्छन् र अदालतका मुद्धा वन्ने, १८ वर्ष देखि माथी ७० वर्ष सम्मका मानिस लैंगिक हिंसाका पीडित र पीडक रहेका, अदालत र प्रहरीमा जाने उजूरी र मुद्धामा जेष्ठ नागरिकका विषय निकै कमै भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा सामाजिक संजाल र मिडीयामा विकास एवं शिक्षा, चेतना र प्रणालीगत सुधारका कारण उजूरी र चर्चाको संख्या वढ्दै गएको, परिवर्तित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्वन्ध, वस्तु र वजारको विकास, मानिसहरुका वहुआयामिक स्वार्थ र अन्तरघुलनले पनि लैंगिक हिंसा नयां नयां रुपमा वढ्दै गएका पाईन्छन् । केही वर्ष अगाडी घरेलु हिंसामा उजूर गर्न गएकी राधिका सुनार संगको सम्वन्ध तथा मुद्धा शाखामा काम गर्ने प्रहरीवाट भएको हत्या जस्ता घटनाले थुप्रै प्रश्नहरु जन्माईदिएको र समाजमा विद्यमान र वढ्दै गएको लैंगिक हिंसा संग परिवारका सवालका साथै प्रविधि, वहुआयामिक गरिवी र सामाजिक अपराधीकरण गांसिदै गएको पाईन्छ ।
७. अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
लैंगिक हिंसाको अन्त्य विना दीगो शान्ति र समतामूलक समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । यो सवाल समाजका सवै पक्षको साझा सरोकारको विषय हो । यसैले यो हामी सवैको साझा कार्यभार पनि हो । वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा लैंगिक हिंसा सामाजिक समस्या मात्र नभएर यो राजनीतिक र आर्थिक समस्या पनि हो । लैंगिक हिंसा विरुद्ध ठोस कार्ययोजना वनाएर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडी जाने विषयलाई राजनीतिक दल, स्थानीय सरकमारहरु र आम नागरिक समाजलाई हातेमालोका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
धन्यवाद ।
। २२ मंसिर २०७९, बिहीबार