सुर्खेत । कर्णालीमा श्रम रोजगार कार्यालय स्थापना भएसँगै पाँच हजार ५१३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

तथ्यांकअनुसार पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५\०७६ मा ९२६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७६\०७७ मा दुई हजार २६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमध्ये एक हजार ९९० पुरुष र ३६ जना महिला थिए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७\०७८ मा श्रम स्वीकृति लिनेको ६७५ जना थियो। त्यसमध्ये ६६७ पुरुष र ८ जना महिला थिए। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम भए पनि आर्थिक वर्ष २०७८\७९ मा भने यो संख्या बढेर एक हजार ८८६ जना पुगेको छ।

२०७५ साल माघमा कार्यालय स्थापना भएयता कर्णालीबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बर्सेनी बढेको छ।

यो कार्यालयबाट दोस्रो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ। पछिल्लो समय सहजताका लागि भनेर अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाइएको थियो। बायोमेट्रिक नभएका व्यक्तिबाहेक धेरैजसोले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा प्रायः सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट लगायत छन्। यद्यपि पछिल्लो समय अनलाइन प्रणालीमार्फत बाँके, बर्दियाका व्यक्तिहरूले पनि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

यहाँबाट श्रम स्वीकृति लिएकाहरू प्रायः खाडी मुलुक यूएई, साउदी अरब, दुबई, कतार, मलेसियामा जाने गरेका छन्। कोही जापान र बहराइन जस्ता मुलुकमा पनि जाने गरेका छन् । तेस्रो मुलुकमा महिला घरेलु कामदारका लागि जाने गरेका छन् भने पुरुष विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने प्रयोजनका लागि जाने गरेको देखिन्छ।

सरकारी एक तथ्यांक अनुसार कर्णालीका ५५ प्रतिशत युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। त्यसमध्ये पनि धेरैजसो काला पहाडतिर मौसमी रोजगारीका लागि जान्छन्। यद्यपि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग काला पहाड अर्थात् भारतमा रोजगारीमा जानेको यकिन तथ्यांक छैन।

शिक्षा विकास निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका ६७ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै श्रम गर्न बाध्य छन्। त्यसमा पनि धेरैजसो बालबालिकाले भारतका विभिन्न सहरका होटेल, रेष्टुराँदेखि सडक निर्माण योजनामा रोजगारी गर्ने गरेका छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा रोजगार शाखाले रोजगार सम्बन्धी गोष्ठी र तालिममा लाखौँ रकम खर्च गरे पनि उपलब्धि भने खासै देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा २० हजारभन्दा बढी साना उद्योग छन्, जसमा ५९ हजार १२५ जनाले रोजगारी पाएका छन्। यद्यपि कम पुँजीमा लगानी गरिएका साना उद्योगबाट पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको छैन।

प्रदेश सरकारले स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएका मुख्यमन्त्री रोजगार र संघीय सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धिविहीन हुँदा रोजगारीका लागि देश छाडेर बाहिर जानेको संख्यामा कमी आएको छैन।