प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारसँग एसपिपीसँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र माग गरेको छ।

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग एसपिपीबारे छलफल गरेपछि समितिले यससँग सम्बन्धित कागजपत्र उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिको बैठकमा एसपिपीबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका थिए। समिति सभापति पवित्रा निरौलाले एसपिपीबारे अहिलेसम्म भएका सबै प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्र मागिएको बताइन्। उनले छानबिन समिति भने नबनाइएको बताइन्।

invotech
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सँग सम्बन्धित सैन्य सम्झौता प्रस्ताव अगाडि नबढाउने बताएका थिए।

मन्त्री खड्काले एसपिपीसँग सम्बन्धित सैन्य सम्झौता प्रस्ताव नेपाललाई स्वीकार्य नहुने भन्दै राष्ट्रिय हितमा नभएकाले अगाडि नबढाउने स्पष्ट पारेका हुन्।

नेपाली सेना र अमेरिकी दूतावासबाट यसबारे विज्ञप्ति आइसकेको भन्दै यसबारे थप चर्चा नगर्न उनले समितिका सभापतिलाई आग्रह गरे।

nic
‘यो बारेमा स्पष्ट आइसकेको छ। यो कार्यक्रम हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो अगाडि बढ्ने छैन र बढाइने छैन’, उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय हितमा छैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताले पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम कार्यान्वयन हुँदैन भनिसकिएको छ।’

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले कार्यान्वयन हुँदैन भनेपछि नहुने जिकिर गरे। मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीको तहबाट अघि बढ्दैन भनेपछि खोतल्न आवश्यक नभएको बताएका हुन्।

‘सेना र अमेरिकी दूतावासबाट पनि यो कार्यान्वयन हुँदैन भनेर आएको छ, प्रधानमन्त्री स्वयंले कार्यान्वयन हुँदैन भनेपछि यसलाई अझै नांगो हुन उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ’, उनले भने, ‘अब कसको पालामा के भयो भन्ने हो भने धेरै कुरा आउलान्, तेरो पालामा र मेरो पालामा भनेर अर्थ छैन।’

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकाको एसपिपीमा सहभागी हुन नेपाली सेनाले २०७२ कात्तिक १० मा पत्र पठाएको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी दिए। उनले बिहिबार सार्वजनिक भएको पत्र साँचो रहेको उल्लेख गरे।

उनले एसपिपी सुरूआतमा मिलिटरी पार्टनसिप नभएको बताए।

‘तत्कालीन रूपमा यसको उद्देश्य कुनै मिलिटरी पार्टनरसिप थिएन’, शर्माले भने, ‘पछि सन् २०१९ मा इन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजी भन्ने कार्यक्रम आयो। त्यसमा गएपछि हामीलाई असहज पर्छ कि भनेर रिभ्यू गर्न पत्र नै लेखेका छौं।’

उनले समितिमा एसपिपीपछि पाएको सहयोगबारे समेत उल्लेख गरे।

‘हामीले ढाँट्नु पर्ने केही छैन। सैन्य पार्टनरसिप गर्न नपरोस् भनेर विभिन्न कार्यहरू अघि बढाइएका छौं,’ उनले भने, ‘यही पार्टनरसिप अन्तर्गत ४ वटा जहाज लिएका छौं। २ वटा आइसकेका छन्, अरू सर्भिसको क्रममा छन्। एउटा एयर एम्बुलेन्स आउँछ। यो कार्यक्रमबाट कुनै हतियार र पैसा लिएका छैनौं।’

एसपिपी आइपिएसको अंग बनेपछि भने त्यो हाम्रो हितमा नहुने उनको भनाइ छ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा अमेरिकी सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास नहुने बताए।

छलफलमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवाले उत्तरी सीमामा सैन्य गतिविधि हुन दिन्न भनेर स्पष्ट पारिसकेको बताए।

‘उत्तरी सीमामा सैन्य गतिविधि हुन दिन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, त्यसमा म आश्वस्त भएको छु। कुनै पनि मुलुकको दबाब स्वीकारिँदैन। यस सम्झौतामा हाम्रो असहमति छ,’ नेपालले बैठकमा भने।

नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपिपीबारे अहिलेसम्म भएका कुराबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

छलफलमा बोल्दै रावलले एसपिपीबारे फरक-फरक निकायबाट फरक-फरक कुरा आएकाले यसको छानबिन गर्न समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका हुन्।

‘एक समय सम्झौता गरेको भन्ने, अर्को बेला होइन भन्ने यस्ता कुराले हाम्रो विश्वासनियतामा आँच आउँछ,’ रावलले भने,‘अमेरिकाले यसलाई आफ्नो इन्डो-प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग भनेको छ। हामी होइन भन्छौं। यो सम्झौता कहिले, कसले गर्‍यो? समिति बनाएर छानबिन गरौं।’

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सांसद ईश्वर पोखरेलले एसपिपीबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

‘म रक्षा मन्त्री भएको बेला एसपिपी आइपिएसको अंग रहेको भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई रोकेको हो,’ पोखरेलले भने,‘एसिपीमा भएका सबै प्रक्रियाको छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्छ। कसैका लागि दण्डित गर्ने भन्दा पनि कसको पालामा के भयो भनेर हेक्का राख्न जरूरी छ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किरातीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रोक्नुपर्ने बताए।

किरातीले अमेरिकाबारे यति धेरै कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको हुने भनिएको अमेरिका भ्रमण रोक्न माग गरेका हुन्।

‘प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रोकिनुपर्छ, अहिले चुनाव पनि आउन लागेको छ। फेरि बिचमा अरू विभिन्न कुराहरू आएका छन्, त्यसैले यो भ्रमण नहोस्’, सत्ता साझेदार दल समेत रहेको माओवादी नेता किरातीले भने।

एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले कुन सरकारले सेनालाई एसपिपी कार्यक्रममा सहभागी हुन पत्र लेखेको हो भन्नेबारे प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग प्रश्न गरेका थिए।

अहिले यसबारेमा भ्रम रहेकाले स्पष्ट गर्न भनेर कुन सरकार र कुन प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न अनुमति दिएको हो भनेर उनले प्रधानसेनापतिलाई सोधेका हुन्। कुन सरकार र कुन प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न अनुमति दिएको हो भनेर प्रधानसेनापति शर्मासँग प्रश्न सोधेका थिए।

एमालेले एसपिपी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्वीकृति दिएको आरोप लगाइरहेको छ। एसपिपी स्वीकार्न सेनाले पत्र लेखेको समयमा प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए। ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ कात्तिकमा एसपिपीका लागि पत्र लेखिएको थियो।

कांग्रेस सांसद सुजता कोइरालाले अमेरिका र भारतसँगको प्रसंग आउँदा राष्ट्रवादको नाममा अनेक विरोध हुने गरेको बताइन्। चीनको प्रसंग आउँदा भने त्यस्तो विरोध नभएको उनको तर्क छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।

छिमेकी राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिएर शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि माहोल बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।