तपाईंलाई थाहा छ विश्वमा एउटा यस्तो देश छ जसले अभियुक्तहरूलाई थुन्न अर्को देशका जेलहरू नै भाडामा लिएको छ।
त्यो पनि एउटा होइन, ३ सय वटा जेलहरू!
त्यो देश हो युरोपको डेनमार्क।
डेनमार्कले कैदीबन्दी अत्यधिक संख्यामा बढेपछि आफ्ना जेलमा राख्ने ठाउँ अपुग भएकाले कोसोभोका ३ सय जेल भाडामा लिने सम्झौता गरेको छ।
दुई देशले आशयको घोषणापत्रमा सोमबार हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जेल भाडामा लिने दिने उल्लेख गरेका छन्।
सम्झौता शुरुमा ५ वर्षका लागि हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
डेनमार्कले ५ वर्षका लागि वार्षिक १ करोड ५० लाख युरो (करिब २ अर्ब ४ करोड ८० लाख रूपैयाँ) तिर्नेछ।
साथै उसले हरित ऊर्जाका लागि कोष जुटाउनसमेत कोसोभोलाई मद्दत गर्नेछ।
बिबिसीका अनुसार डेनमार्कबाट निर्वासित अपराधीहरूलाई यी भाडाका जेलमा राखिनेछ र ती सबै जेलमा डेनमार्ककै कानुन लागू हुनेछ।
कोसोभोको कारागारमा हाल प्रयोग नभएका ७ सयदेखि ८ सय जति ब्यारेक छन्।
त्यसैले अब उसले ती खाली ब्यारेक डेनमार्कलाई भाडामा लगाएर वार्षिक रूपमा ठूलै रकम कमाउनेछ।
जेलमा भीडभाड कम हुने
सन् २०१५ यता डेनमार्कमा कैदीको संख्या लगभग २०% ले बढेको छ भने कर्मचारीको संख्या सोही अनुपातले घटेको छ।
यसले गर्दा जेलमा अत्यधिक भीडभाड भएको छ।
कैदीहरूलाई सन् २०२३ देखि कोसोभोको राजधानी प्रिस्टिनाबाट करिब ५० किलोमिटर टाढा जिलान शहरस्थित जेलमा पठाइनेछ।
कोसोभोले जेल भाडामा दिएर आगामी १० वर्षमा कुल २ सय १० मिलियन युरो पाउनेछ।
डेनमार्कका न्यायमन्त्री निक ह्याककेरपले भने‚ ‘यो सम्झौताले हाम्रा जेल र यसका अधिकारीहरूको बोझ कम हुनेछ।’
साथै यसले निर्वासनमा सजाय पाएका तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई समेत डेनमार्कमा उनीहरूको भविष्य छैन भन्ने स्पष्ट संकेत दिने उनले बताए।
यसअघि युरोपका अरू देश नर्वे र बेल्जियमले पनि नेदरल्याण्ड्सका जेल भाडामा लिँदै आएका छन्।
डेनमार्कले जेल भाडामा लिने निर्णय राष्ट्रिय हितमा भएको बताएको छ।
देशका कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या बढ्दै गएको छ र जेलका कर्मचारीको संख्यामा कमी आएको बताउँदै यस्तो कदम उठाउनुपरेको डेनमार्कको भनाइ छ।
यो सम्झौता कोसोभोको संसद्मा राखिनेछ र त्यहाँबाट पारित हुनासाथ लागू हुनेछ।
महत्त्वपूर्ण सम्झौता
डेनिस न्यायमन्त्री ह्याककेरपले आफ्नो कोसोभो-अल्बेनियाली समकक्षी अल्बुलेना हाक्सिउसँग आशयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उनले भने‚ ‘यो सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण सम्झौता हो।’
उनले यो सम्झौताले जेलमा अत्यधिक कैदी भरिएको समस्या समाधान गर्ने बताए।
। ७ पुष २०७८, बुधबार