जाजरकोट । सरकारले विपन्न र गरीब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यहाँ सुस्त गतिमा अघि बढेको छ ।

हालसम्म जिल्लामा १७ हजार ९ सय ५२ घरधुरीका ४१ हजार ३ सय ६२ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक ईराजन शाहीले जानकारी दिए ।

जिल्लामा ७८ दर्ता सहयोगी परिचालित छन् । बीमा गर्नेको तथ्याङ्क हेर्दा नगरपालिकातर्फ भेरी नगरपालिका अगाडि रहेको छ भने नलगाड र छेडागाड पछाडि छन् । गाउँपालिकातर्फ कुशे गाउँपालिका अगाडि रहे पनि अन्य तीन गाउँपालिका निकै पछाडी छन् ।

जिल्लामा स्थानीय दर्ता सहयोगी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धावाट राखेका हुन् । उनीहरुले आफ्ना तर्फवाट पहल गरेका छन् तर जनप्रतिनिधिले जनताको स्वास्थ्यको सवाल बहसको विषय नबनाउँदा ६ बर्ष वित्न लाग्दा समेत पनि पचास प्रतिशत जनसंख्याको वीमा भएको छैन् ।

स्वास्थ्य बीमाको प्रावधानअन्तर्गत पाँच जना सम्मको परिवारले वार्षिक प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सय, परिवारका सदस्य पाँचभन्दा बढी भएमा प्रति सदस्य ७ सयका दरले थप शुल्क तिरेर एक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ । पाँच जनाको परिवारका लागि प्रतिपरिवार वार्षिक १ लाख सम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइने तथा दश जना परिवारकाे संख्या भएमा २ लाख वरावरकाे उपचार पाउने व्यवस्था रहेकाे छ ।

कार्यक्रमबाट बीमाकर्ताले बहिरङ्ग, प्रसूति, एक्सरे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका लगाउने, अल्ट्रासाउण्ड, इण्डोस्कोपी, फिजियोथेरापी, मधुमेह, आँखाको उपचारलगायत कस्मेटिक बाहेकका सबै प्रकारको उपचार सेवा पाउने बताइएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एक हजार १ सय १८ प्रकारका औषधोपचार पाइने संयोजक शाहीले बताए । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने तथा पैसाको अभावमा उपचार नपाउने गरीब एवं विपन्न नागरिकका लागि सरकारले जाजरकोटमा पनि स्वास्थ्य बीमाको शुभारम्भ गरेको हो । सरकारले बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सदस्यको निःशुल्क उपचारकै लागि विभिन्न जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी तथा निजी अस्पतालसित सम्झौता समेत गरेको छ ।
कुन पालिकामा कति विमित ?
जिल्लाका सात वटा पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी भेरी नगरपालिकाका नागरिकहरुले स्वास्थ्य वीमा गरेका छन् । सबैभन्दा कम शिवालय गाउँपालिकाका नागरिकहरुले स्वास्थ्य वीमा गरेको संयोजक ईराजन शाहीले बताए ।

शाहीले दिएको तथ्यांक अनुसार भेरी नगरपालिकामा १२ हजार ३ सय ५४ जनाले स्वास्थ्य वीमा गरेका छन् भने शिवालय गाउँपालिकामा १ हजार सात सय ७१ नागरिकले स्वास्थ्य वीमा गरेका छन् । यस्तै नलगाड नगरपालिकामा ५ हजार सात सय ४९ जना, छेडागाडमा ७ हजार ५ सय ३० जना, बारेकोटमा ३ हजार सात सय ४४ जना, कुशेमा ६ हजार ६ सय ८२ जना र जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ३ हजार ६ सय ४१ जना नागरिकले स्वास्थ्य वीमा गरेका छन् ।

कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा समस्या
वीमा कार्यालय जाजरकोटमा पर्याप्त कर्मचारी नहुदाँ काम गर्न निकै समस्या भएको संयोजक शाहीले बताए । एक जना कार्यालय संयोजक बाहेक अरु कर्मचारी नहुदाँ सबै काम आफैले गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा अलि समस्या भएको छ । उनले भने, ‘शुरुमा कर्णालीका दुई वटा जिल्लामा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम लागु भएको थियो, त्यसवेला यहाँ पनि तीन जना कर्मचारी थियौ काम गर्न सजिलो भएको थियो, अहिले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम देशका सबै जिल्लामा भएका कारण कर्मचारी सरुवा भएका कारण यहाँ कर्मचारी छैनन् ।’ यहाँका स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई आफ्नो मातहतमा लिई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सके यस जिल्लामा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम अझ् प्रभावकारी हुने संयोजक शाहीले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य वीमा सम्बन्धी जनचेतना आवश्यक
स्वास्थ्य वीमा सम्बन्धी जाजरकोटका नागरिकमा जनचेतनाको कमी रहेको संयोजक शाहीले बताए । उनले भने, ‘यहाँका नागरिकहरुमा स्वास्थ्य वीमा सम्बन्धी जनचेतना निकै कमी छ, कतिपयले भन्नुहुन्छ पहिलो पटक वीमा गरेको पैसाको फिर्ता अर्थात डब्बल कहिले आउँछ भन्नुहुन्छ ।’ स्वास्थ्य वीमा गर्ने नागरिकले के बुझ्न जरुरी छ भने, स्वास्थ्य वीमा गर्दा नेपालका जुनसुकै अस्पताल, मेडिकलमा निशुल्क उपचार हुन्छ ।

प्रत्येक वर्ष नवीकरण गरी प्रत्येक नागरिकलाई सहयोग गनुपर्ने जोड दिए । कर्मचारी अभावका कारण गाउँगाउँमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य वीमाको महत्व वुझि त्यहाँ नागरिकलाई वीमा गर्न प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको समेत बताए । यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा भने जस्तो औषधी उपचार नपाउँदा स्वास्थ्य वीमा प्रति नागरिकको वितृष्णा जागेका कारण सेवाप्रदायक संस्थाहरुले प्रभावकारी काममा जोड दिन आवश्यक रहेको छ ।

स्वास्थ्य वीमाको महत्व
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम ब्यबस्थापन गर्दै बित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा शुरुवात भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डलेसंचालन गर्दै आएको छ ।

यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँत्र (ग्लष्खभचकब िज्भबतिज ऋयखभचबनभ, ग्ज्ऋ) प्राप्ती तर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । बर्तमान संबिधानको धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ ।

यस कार्यलाई थप ब्यबस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित हुनु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकोलागि एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो । यस नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुइ गुणाले वृद्धि गनुकोसाथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारलेनै बीमा प्रिमियम तिरिदिनेगरी छुट्टै एकाइको रुपमा वार्षिक रु एक लाख बराबरको स्वास्थ बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, संम्पुर्ण संगठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्नेगरी बीमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।