कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार गठन भएको शुक्रबार १७ दिन पुग्यो । तर, अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बीचमा मन्त्री छनोट र मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा अझै टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन ।

आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएअनुसार महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ता हस्तान्तरण गरेको १६ दिनसम्म पनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा विभिन्न आशंका गर्न थालिएको छ । शाहीले विस्तार गर्ने मन्त्रीपरिषद्मा जाजरकोटका दुई सांसद मध्ये कस्को नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस् हुन्छ भन्नेमा समेत जाजरकोटमा आशंका गर्न थालिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तन भएपछि मन्त्रीको लाइनमा जाजरकोटका दुई सांसद दौडिरहेका छन् । केही दिन भित्रै बिस्तार हुन लागेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री मण्डलमा आफ्नो नामलाई पार्न जाजरकोटका प्रदेश सांसद गणेश प्रसाद सिंह (खगेन्द्रसेन) र कृष्ण शाह (सन्ध्या) लागि परेका छन् । दुबै सांसद नेकपा माओवादी केन्द्रसंग सम्बद्ध भएतापनि सिंह प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसद हुन भने, शाह समानुपातिक सांसद हुन् ।

प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्नका लागि सिंह र शाहले आफु सम्बद्ध पार्टीदेखि संसदीय दलसम्म छलफल तथा परामर्शलाई तिव्र बनाएको उनीहरु निकट श्रोतले जनाएको छ । मन्त्री बन्ने दौडमा दुवै सांसदले आ–आफ्नै बलिया तर्कहरु पार्टी र संसदीय दलमा पेश गरेको बुझिएको छ । विगत जनयुद्धको पृष्ठभुमीबाट आएका दुबै सांसदले आफुलाई तथ्य सहितको राजनैतिक तर्क गर्न उत्तिकै सिपालु बनाई रहेका छन् ।

थालनीदेखि नै विगत जनयुद्धमा लागेको, जिल्लाको समग्र भुगोल र मनोबिज्ञानलाई बुझेको, शान्ति प्रक्रिया पश्चात समग्र जिल्लाको बिकासका लागि आफु सक्रिय तथा क्रियाशिल भएर लागि परेको, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जनादेश प्राप्त गरेको प्रतिनीधिका रुपमा सिंहले आफुलाई प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टीको विचार, सिद्धान्त र संगठनको योजनामा आफु परिपक्क भएको सांसद सिंहले तर्क गरेका छन् ।

स्कुल जीवनकालमै गरिएको विद्यार्थी राजनीतिले पार्टीको विचार, सिद्धान्त र संगठनको योजनामा परिपक्क आफु बाल्यकालमै भई सकेको सांसद शाहले तर्क गरेकी छन् । बाल्यकालमै आफुले भोगेको प्रहरी हिरासतको चरम यातनाको पीडाले नै आफुलाई विगत जनयुद्धको असहतालाई सहज महसुस गराएको बताउदै सांसद शाहले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेशमा बनेका सबै महिला सांसदहरु मध्ये कतिपयले उप–सभामुख त कतिपयले मन्त्री बन्ने अबसर पाईसकेको अबस्थामा उक्त अबसरबाट आफु बन्चित हुन नहुने भनाई राखेकी छन् ।

४ बर्षको अबधिमा सांसद शाह कुनैपनि संसदीय समितिको जिम्मेवार पदमा नबसेको जानकारी दिदै शाहले ४ बर्षको समयमा संसदीय दलको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहेको बताउने गरेकी छन् । विचार र सिद्धान्तले चलेको पार्टी संगठनात्मक पद्धतिमा चल्नुपर्ने माग गर्दै सांसद शाहले सबैलाई समान अबसर प्रदान गर्न पार्टीलाई आग्रह गरेकी छन् ।

सांसद शाहका पति (रामदीप आचार्य) नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश कमिटीे सचिब जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको, शाहका एका घरका जेठाजु (माया प्रसाद शर्मा) राष्ट्रिय सभाको सदस्य, स्वयं शाह प्रदेश सभा सदस्य भएको हुदा एउटै घरमा यति धेरैलाई पार्टीले जिम्मेवारी र अबसर दिएको तर्क गर्दै कतिपयले आगामी दिनमा पार्टीले शाहलाई नभएर सिंहलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् भने, कतिपयले २०७४ सालमा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा चुनाव लड्नलाई पार्टीले मायाप्रसाद शर्मालाई टिकट दिन तयारी गरेको भएता पनि विद्रोही तथा आक्रमक स्वाभावका सांसद सिंहले आफुलाई टिकट दिन पार्टीलाई बाध्य बनाएको भएतापनि यसपाली सिंहलाई मन्त्री बनाउन पार्टी बाध्य हुन नहुने तर्क गर्न थालेका छन् । सिंह कर्णाली सरकारको प्राकृतिक श्रोत बाँडफाँड तथा अर्थ समितिको संयोजक भएको हुदा मन्त्री बन्ने अबसर शाहलाई दिनुपर्ने कतिपयको तर्क रहेको छ ।

माओवादी केन्द्रले नै समावेशी समानुपातिक प्रणालीको सुरुवात गरेका कारण अव बन्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदमा जाजरकोट बाट शाहको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने कतिपयले जाजरकोट बाट निर्वाचित प्रत्यक्ष सांसद जनताका प्रीय, विकास निर्माण अग्रपंक्तिमा खटिने सिंहलाई कर्णालीमा मन्त्रीको अवसर दिनुपर्ने माग गरिहेका छन् । सबै महिला नेतृत्वहरुले स्थान पाईसकेका छन् अव बाँकी रहेकी शाहलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्नुपर्ने कतिपयको भनाई छ ।

माओवादी केन्द्र जाजरकोटमा एक नेता भने, ‘यसको विषयमा हामीलाई थाहा हुदैन्, संसदीय दलको नेता र पार्टीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ, को मन्त्री बन्ने टुंगो पार्टीले लगाउँछ ।’ कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय माग गरेपनि मुख्यमन्त्री शाहीले चार मन्त्रालय दिने कुनै सुरसार गरेको देखिदैन् । सत्ता गठबन्धन दलभित्र भागवण्डाको कुरो नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।