खलंगा । हलिया महासंघ जाजरकोटले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा मार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानआकर्षण पत्र बुझाईएको हो ।
हलिया मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ बर्ष वित्दा समेत हलियाहरुको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन नआएको र हलियाको जीवन उकास्न सरकारले कुनै पहल गर्न नसकेका कारण निकै समस्या भएको हलिया महासंघ जाजरकोटका अध्यक्ष डम्बरबहादुर नेपालीले बताए ।
ध्यानआकर्षण पत्र बुझ्दै अधिकृत देवकोटाले जस्ताको त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने र आफुहरुले पनि विशेष पहल गर्ने बताए ।
प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ध्यानआकर्षण पत्र जस्ताको त्यस्तै ः
मिति ः २०७८ भाद्र २१
श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय
सिँहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल
मार्फत
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट
विषय ः ज्ञापन–पत्र ।
महोदय,
बाँधा श्रम तथा दासप्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने घोषणा भएको आज तेह्र बर्ष पुरा भएको छ । नेपाल सरकारले सहमति र प्रतिबद्धता गरे अनुरुप हलिया पुर्नस्थापनको काम अपेक्षाकृत रुपमा सम्पन्न हुन नसक्दा हामी हलिया अधिकारकर्मीहरु यो १३ औं हलिया मुक्ति दिवसलाई पनि हलिया अधिकार प्राप्तिको संघर्ष र अभियानको रुपमा नै मनाउन गईरहेका छौ ।
हलिया समुदायको छाता जनसंगठन राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र नेपाल सरकार बिच भएको ५ बुदें सहमति र १० बुदें सिफारिसको भावना र मर्म अनुरुप काम हुन नसक्दा मुक्ति घोषणाको लामो समय हुदा सम्म पनि मुक्त हलियाहरु कष्टकर र पिडादायी जिवन जिउन वाध्य भएका छन् ।
पुर्नस्थापनाको समयावधि लम्बिदै जाँदा छुटेका मुक्त हलियाहरुको उचित ब्यबस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी,आयआर्जन, दिगोजिवीकोपार्जन, सामाजिक सशक्तिकरण र समाबेशीकरण सम्बन्धी मुद्धाहरु ओझेलमा पर्दै गईरहेका छन् । विश्वब्यापी महामारीको रुप लिईरहेको कोभिड–१९ बाट सबैभन्दा बढि मुक्त हलियाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भईरहेका छन । दिनभरि ज्याला मजदुरी गरि साँझ, बिहानको छाँक टार्ने हलिया समुदायमा खाद्य संकट चुलिदै गईरहेको छ । अधिकांस हलिया परिवारका सदस्यहरु भारत बाट रोजागरी गुमाएर रोजगार बिहिन भएर घर फर्केका छन् । खाद्य संकटमा रहेका र रोजगारी गुमाएका परिवारका लागि स्थानिय, प्रदेश र संघीय तिनै तहका सरकारले कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा भोकमरी र बेरोजगारीको विकराल समस्या झेलिरहेका छन् ।
तसर्थ समाजमा सबैभन्दा पछाडी पारिएको मुक्त हलिया समुदायको सामाजिक न्याय सहितको दिगो पुर्नस्थापन र गरीवि र अभावबाट मुक्त गरी राज्यका मूलधारमा ल्याउन सके मात्र गणतान्त्रिक नेपालले सार्थकता र पुर्णता पाउने देखिन्छ ।
यस १३ औं हलिया मुक्ति दिवसका सन्दर्भमा मुक्त हलियाहरुको अधिकारका लागि निरन्तर क्रियाशिल संस्था जिल्ला हलिया मुक्ति समाज जाजरकोटको तर्फ बाट नेपाल सरकारका सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू लाई हाम्रा तपशिलका ६ बुुदें मागहरु सम्बोधनका लागि यसै ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।
साथै हाम्रा माग प्रति राज्य गम्भिर नभएमा वा माग सम्बोधनका लागि कुनै पहल नभएमा हामी सम्पुर्ण मुक्त हलियाहरु हाम्रा मागहरु सम्बोधनका लागि थप दवाव र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरि आन्दोलन गर्न वाध्य हुनेछौ । तसर्थ यस्तो अवस्था आउन नदिन यसै ज्ञापन मात्र मार्फत नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।
हाम्रा मागहरु ः
१) छुट मुक्त हलियाहरुको ब्यबस्थापन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारले एकआपसमा समन्वय गरि छुट हलियाहरुको अवस्था अध्ययन, तथ्यांक संकलन, प्रमाणिकरण र परिचय पत्र वितरण सहित न्यायोचित पुर्नस्थापनको कार्यक्रम अधि बढाईयोस् ।
३) नेपाल सरकारको चालु आ.व. को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाहरु लाई प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरियोस् ।
३) लामो समय देखी छलफलका क्रममा रहेको एकिकृत बधुवा श्रम निःषेध गर्न बनेको मस्यौदा लाई पारित गराउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाईयोस् ।
४) कोभिड–१९ बाट प्रभावित मुक्त हलिया परिवारलाई प्राथमिकतामा राखि रोजगारी सिर्जना हुने र खाद्यसंकट न्युनीकरण गर्न बिशेष कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गरियोस् ।
५) मुक्त हलिया सुमदाय माथि हुने जातिय बिभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागि आवस्यक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) वाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोप बाट प्रभावित भएका मुक्त हलिया परिवारहरु लाई तत्काल राहत, उद्धार तथा उचित ब्यबस्थापन गरियोस् ।
भवदिय
डम्बरबहादुर नेपाली
अध्यक्ष
जिल्ला हलिया मुक्ति समाज जाजरकोट
…
। २१ भाद्र २०७८, सोमबार