जाजरकोट, २८ असार । सामाजिक सुरक्षा भत्तामाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध आरोप–पत्र दायर भएको छ ।
साविकको लहँ गाविसको कार्यालय, जाजरकोटका तत्कालीन सचिव दोर्णप्रसाद पौडेल र दिपक सुनारमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौँमा आईतबार आरोप–पत्र दायर गरेको हो ।
जाजरकोटमा तत्कालीन समयमा कार्यरत सचिवद्वयको मिलेमतोमा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझाई किर्ते हस्ताक्षर ल्याप्चे गरी भरपाई गर्नुका साथै मृत्युसमेत भइसकेको व्यक्तिको नाममा भत्ता निकासा लिई हिनामिना गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा पौडेलले विभिन्न आर्थिक वर्षमा भत्तावापतको रकम वितरण गर्दा झुठा कागज तयार गरी पाँच लाख ९३ हजार दुई सय रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई नबुझाएर अनियमित तरिकाले खर्च गरेको देखाएर सरकारी रकम हानिनोक्सानी र हिनामिना गरेको पुष्टि भएको प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको हुँदा दोर्ण प्रसाद पौडेललाई बिगो पाँच हजार ९३ हजार दुई सय रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय हुने एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम उक्त बिगो रकम पौडेलबाट असुल हुने गरी मागदाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, दिपक सुनारले विभिन्न आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको रकम वितरण गर्दा झुठा कागज तयार गरी चार लाख ४० हजार चार सय रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई नबुझाएको र अनियमित तरिकाले खर्च देखाएर हिनामिना गरेको पुष्टि भएकाले सुनारको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकाले उक्त रकम कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम उक्त बिगो रकम सुनारबाट असुल हुने गरी मागदाबी गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम आरोप–पत्र दायर गरिएको छ ।
। २८ असार २०७८, सोमबार