सुर्खेत, १९ फागुन । २०७४ माघ ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने निर्णय गरयो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०७४ फागुन ८ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय अध्ययन समिति नै गठन भयो ।

समितिले २०७४ चैत्र २७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । जसमा सार्वजनिक सवारी साधनमा जिपिएस जडान, डेटा सेन्टर स्थापना, सूचना केन्द्रको स्थापना र पेपरलेस जस्ता सुझावहरु दिएको थियो । समितिको सुझाव अनुसार नै २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेशको लागि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु ल्यायो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४५ मा ‘डिजिटल प्रदेशका लागि योजनाबद्ध ढंगले आधारहरू निर्माण गर्ने नीति अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रलाई प्रमुख शहरलाई डिजिटल शहरको रुपमा विकास गरिने, सूचना र सञ्चारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन सबै स्थानीय तहलाई वाईफाई जोनको रुपमा परिणत गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु समेटिए । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५३ मा ‘सूचनालाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन डेटा सेन्टरको विकास गरिने’ उल्लेख भयो ।

२०७५ भदौ ९ गते बसेको प्रदेश सरकारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयहरूलाई पेपरलेस बनाउने निर्णय गरयो । निर्णयको कार्यान्वयन मन्त्रीहरूलाई ल्यापटप वितरण गरियो । मन्त्रालयलाई पेपरलेस बनाउन केही मन्त्रीहरुले कम्प्युटर माध्यमबाट कामहरु गर्ने प्रयास पनि गरे । तर कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय तीन वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले डिजिटल प्रदेश बनाउने ठोस योजना नै ल्याएको छैन ।

प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सार्वजनिक गाडीहरुमा जीपीएस जडान, टेडा सेन्टरको स्थापना र सूचना केन्द्र स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण कार्याक्रमहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । डेटा सेन्टरको स्थापना भएको खण्डमा प्रदेशको डेटालाई एकै ठाउँबाट नियन्त्रण, परिचालित र स्टोरेज गर्नका सहज हुन्छ । डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्रले प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न र पर्यटकलाई सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी दिन सकिन्छ । तर प्रदेशले ठूलो महत्वाकाँक्षाका साथ अगाडि सारेको डिजिटल प्रदेशको कार्यक्रमका लागि हालसम्म पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको छैन ।

यता प्रदेश सरकारले भने डिजिटल प्रदेशका लागि कानुनी, जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावका कारण डिजिटल प्रदेश बनाने निर्णय कार्यान्वयनमा गर्न नसकेको जनाएको छ । निर्णय गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रदेश सरकारको व्यवहारका कारण नागरिकमा थप निराशा पैदा भएको छ ।

प्रहरी प्रदेशको मातहतमा नहुँदा जीपीएस जडान रोकियो
जीपीएस प्रणाली जडान कर्णाली प्रदेशका लागि एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । जीपीएस जडान भएको खण्डमा सवारी साधनको गति, दुर्घटनामा तत्काल उद्धार र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जीपीएस प्रणाली जडानको योजना भने प्रहरीको संगठन प्रदेश मातहतमा आएपछि मात्रै लागु हुने भएका ेछ ।

‘जीपीएसको संचालन र नियन्त्रण प्रहरीले गर्नुपर्छ, तर प्रहरी संगठन नै प्रदेश सरकारको माहतमा आएको छैन’ कानुन मन्त्री भण्डारीले भने, ‘प्रहरी संगठन प्रदेश सरकारको मातहतमा आउने वित्तिकै जीपीएस जडानको कार्यक्रम लागू हुन्छ ।’ केन्द्र सरकारले सुरक्षा निकाय प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेका कारण गाडीहरुमा जीपीएस जडान गर्न नसिकएको उनको तर्क छ ।

‘अहिलेसम्म सुरक्षाका सम्पूर्ण संगठनहरु केन्द्रको निर्देशनमा परिचालन हुँदै आएका छन्’ उनले भने, ‘सुरक्षा संगठन परिचालन गर्ने अधिकार नभएकै कारण जीपीएस जडान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।’ जीपीएस प्रणालीबाट ट्राफिक प्रहरीले गाडीको गति थाहा पाउने र तीब्र गतिमा गुड्ने गाडीलाई कारवाही गर्न सक्छ । यसले सवारी साधनको दुर्घटना न्युनिकरण गर्न सघाउँने अपेक्षा गरिएको छ ।

बल्ल डीपीआर बन्दै
कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने निर्णय भएको तीन वर्षपछि बल्ल प्रदेश सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने सुरु गरेको छ । आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले डिजिटल प्रदेशका लागि केही दिनअघि मात्रै डीपीआर तयार गर्न प्रस्तावना आह्वान गरेको छ ।

‘डीपीआर बनाउन प्रस्तावना आह्वान गरेका छौं’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘यो वर्ष डीपीआर बन्छ, अर्काे वर्षदेखि कार्यक्रम लागु हुन्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा डिपीआर मात्रै तयार हुनेछ । ‘यो वर्ष जसरी भए पनि डीपीआर तयार गर्ने योजना छ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘डीपीआर बनेपछि अर्काेवर्षदेखि डीजीटल प्रदेशका सम्पूर्ण कामहरु सुरु हुन्छ ।’

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा डिजिटल प्रदेशको डीपीआर तयार गर्न दश लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । डीपीआर तयार भएपछि मात्रै टेडा सेन्टरको स्थापना, डिजिटल हाँजिरी, डिजिटल हस्ताक्षर र सूचना केन्द्रको स्थापना लगायतका कामहरु अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।

पेपरलेसको योजना अलपत्र
मन्त्रालयहरुलाई पेपरलेस गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको छ । ‘नेपालले डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको छैन, हस्ताक्षर बिनाका बैधानिक हुँदैन’ कानुन मन्त्री भण्डारीले भने, ‘डिजिटल हस्ताक्षरको मान्यता नभएकै कारण मन्त्रालयलाई पेपरलेस गर्न सकिएन ।’

केन्द्र सरकार र कुनै पनि प्रदेशले डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएका कारण मन्त्रालयहरुमा पेपरलेस कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । डिजिटल हस्ताक्षरका लागि कानुन निर्माण भएपछि मात्रै मन्त्रालयहरु पेपरलेस हुने गर्न सकिने छ । ‘हाम्रो कानुनले नै डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको छैन’ उनले भने, ‘यही कानुनी जटिलताकै कारण मन्त्रालयहरु पेपरलेस हुन सकेनन् ।’ प्रदेश सरकारले डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिनेगरी कानूनी निर्माण गरेपछि मात्रै मन्त्रालयहरु पेपरलेसको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री भण्डारीले जनाए ।   #युगअाहान दैनिक#