जाजरकोट, २ फागुन । सरकारले कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजार र बीमाका लागि कृषि मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, संकलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजेरेटर जडित् ढुवानी साधनका लागि पनि अनुदान पाइन्छ । तर वास्तविक किसानले अनुदानको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । बारेकोटका कृष्ण विकले मौसम अनुसारको अन्नबाली उब्जाउँदै आएका छन् ।
मल, बिउ, व्यवसायीक खेतीगर्न अनुदान पाइन्छ भन्ने उनले सुनेका छन् । तर सुनेको कुरा साच्चै रहेछ भन्ने अनुभव कहिल्यै गर्न गर्न पाएका छैनन् । कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६ का साथै कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुसार १ सय १७ वटा कृषिक्षेत्रमा व्यवसाय सुरुवात तथा विस्तारका लागि अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । वास्तविक किसानको हो उसैले अनुदान पाउनुपर्ने हो । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ । कृषिमा आवद्ध हुन चाहने युवालाई बिउ पुँजी दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि छ ।
तर, अनुदानमा ठूलाको ताना तान हुँदा र प्रक्रिया नै झन्झटिलो हुँदा लिन नसकिएको किसानहरुको गुनासो छ । कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटमा चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को लागि कर्णाली प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १२ करोड ७६ लाख २० हजार अनुदान रकम प्राप्त भएको छ । उक्त अनुदान रकमबाट नर्सरी, हिउँदे फलफुल नर्सरी, चक्लाबन्दी, प्राङ्गारीक मल प्रर्वद्धन, मकै, किवी, मौरी लगाएत क्षेत्रमा लगानी गरी विपन्न वर्गको आर्थीक उपार्जन बृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । नेता देखि स्थानीय जनप्रतिनिधी र पहुँच भएकाले पटक पटक अनुदान रकम लिइरहेका छन् तर वास्तविक किसान भने अनुदान पाउनबाट सधै बन्चित हुने गरेका छन् ।
बारेकोट गाउँपालिका ८, लैखमका कल्दर खत्रीले दुई पटक प्रस्ताव पेश गर्दा पनि कृषि विकास कार्यालयबाट कुनै पनि सरकारी अनुदान रकम पाउन सकेनन् । बारेकोट ६ धुमाका देवबहादुर चलाउने गत वर्ष र यस वर्ष गरी दुई पटक कृषि अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा पनि कृषि विकास कार्यालयबाट अनुदान रकम पाउन सकेनन् । खत्री र चलाउने मात्र होइनन् दुर्गमका स्थानीय कृषकहरुले सरकारी अनुदान रकम पाएका छैनन ।
पहुँचको भरमा सरकारी अनुदान रकम बाँडिएको वास्तविक किसानको आरोप छ । जाजरकोट जिल्ला समन्वय प्रमुख रहेका मनबहादुर रावल नलगाड ५ कालिमाटीमा रहेको पञ्चासे बहुउद्ेशिय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् । उनले मौरी केन्द्र स्थापनाको लागि ३५ लाख अनुदानको रकम लिएका छन् । त्यसैगरी जुनीचाँदे गाउँपालिका कार्यबाहक अध्यक्ष रहेकी शिवा आर्चायले जुनीचाँदे महिला बहुउद्ेशिय सहकारी संस्थाको नाममा आयआर्जन गर्ने गरी ५ लाख रकम अनुदान लिएकी छन् ।
रावल र आर्चाय त केहि प्रतिनिधी उदाहरण मात्र हुन । यसैगरी अनुदान रकम पाउनेमा पहुँच भएका व्यक्तीहरुले मात्र अनुदान पाएको कृषक दलबहादुर खत्रीले बताए । कार्यालयमा ४ सय बढीको प्रस्ताव पेश गरेकोमा १ सय ३५ जनाले यो कार्यक्रम पाएका छन् ।
विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने भनी रकम आउछ, पाउँनु पर्ने व्यक्तीहरुले यस्तो कार्यक्रम पाउँदैनन् सुशासनकर्मी बद्री पन्तले भने ‘नेता, टाँठाबाँठा र नेताका आसेपासेले पटक पटक अनुदान रकम लिने गरेका छन् । खास किसानले अनुदान कहिल्यै पाउँदैनन् । कहाँ आवेदन हाल्ने थाहै पाउँदैनन् ।’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका निमित्त प्रमख गणेशबहादुर अधिकारीले अनुदान रकम लक्षीत समुह तथा सहकारीहरुले पाएको दावी गरे पनि कार्यालयले दोहो¥याई, ते¥याई अनुदान वितरण गरेको किसानको गुनासो छ ।
एक पटक अनुदान लिई सकेकाले फेरी पनि अनुदान रकम पाएका छन् । दुर्गम भन्दा सदरमुकाम वरपरी कार्यक्रम बाँडिएको छ । बास्तविक किसानहरु यो कार्यक्रमबाट बञ्चित भएका छन् नागरिक अगुवा जनक केसीको आरोप छ । वास्तविक किसान कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि जान सक्दैन । बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण पाइन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।
कृषि उत्पादन र पशुपालनका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ । कृषिमा ६ वर्षमा ६० अर्ब अनुदान खर्च भएको छ । तर त्यसको ३५ प्रतिशत अथवा २१ अर्ब कमिसनमा खर्च भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ ।
। २ फाल्गुन २०७७, आईतवार