जाजरकोट, २४ पुस । जिल्लामा घर निर्माण गरेका दुई सय घर परिवारले जनता आवासको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । गत असारमै घर निर्माण गरी सकेका उनीहरुले आठ महिना वितिसक्दा पनि संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण रकम पाउन नसकेका हुन् ।

गत असारमै घर निर्माण गरका बारेकोट गाउँपालिका ५ भैलोखानाका चन्द्रबहादुर परियारले आठ महिना वितिसक्दा पनि घर निर्माणको रकम पाउन सकेका छैनन् । ऋण गरेर घर बनाएको र लामो सयम भईसक्दा पनि घर निर्माणको रकम नपाएको परियारको गुनासो छ ।

जनता आवासको रकम पाउने आसमा घर बनाएका नलगाड नगरपालिका ७, दल्लीका बले बादी अहिले रकम नपाउँदा निराशमा देखिएका छन । उनले भने, ‘सरकारले हामी गरिवलाई पैसा नदिएर धोका दिएको छ, ‘वेलैमा पैसा नपठाउँदा अहिले हामी ऋणमा डुवेका छौँ ।’ कसरी तिर्ने वेला व्याज सहितको पैसा वादीले गुनासो गरे । चन्द्रबहादुर र बले पैसा नपाउने उदाहरण पात्र मात्र हुन । जिल्लाका अधिकांश लक्षित वर्गमा आधारित जनता आवास कार्यक्रमको रकम नपाएको धेरैले गुनासो गर्ने गरेको पाईन्छ ।

घर निर्माण गरिसकेका दलित, विपन्न, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायले आवास निर्माणको रकम पाउन नपाएको बारेकोट ५ भैलुखानकी रति परियारले बताईन । घर निर्माणका लागि प्रत्येक परिवारले तीन लाख ५० हजार रकमबाट दुई कोठा सहितको जस्ताले छाएको घर र शौचालय निर्माण गरेका छन् ।

कूल रकमको १० प्रतिशत खर्च लाभग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लाभग्राहीसँग आवास निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । आर्थिक बर्ष ०७६÷०७७ को संघीय सरकारले २ सय घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकार मार्फत ७ करोड वजेट विनियोजन गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख बीरबहादुर रावलले संघीय सरकारले बजेट पठाउन ढिला गरेको कारण घर निर्माण गरी सकेका स्थानीयलाई रकम वितरण गर्न ढिलाई भएको बताए । उनले भने, ‘संघीय सरकार बाट वजेट आउन नै ढिला भयो, ‘आएको वजेटमा पनि अख्तियारी अलि ढिला आएकोले रकम भुक्तानी हुन नसकेको हो ।’

बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयको ढिलासुस्ती तथा चरम लाप्रवाहीका कारण लामो समयसम्म पनि जनता आवासको रकम घर बनाई सकेका स्थानीयले नपाउनु दुःखद कुरा भएको बताए ।

जिल्लाका सात स्थानीय तहमा २५ देखि ४० घर निर्माण गरिएको छ । तर कतै पनि घर निर्माण गरेका स्थानीयहरुले रकम पाउन सकेका छैनन् । सरकारले वेलैमा रकम दिई विपन्न परिवारलाई ऋण बाट मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ । #राराखवर#