जाजरकोट, २४ मंसिर । जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको खलंगामा बजार अनुगमन गरिएको छ । मंगलबार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा खलंगामा बजार अनुगमन गरिएको हो । अनुगमनमा, दर्ता तथा नवीकरण, सरसफाई, मुल्यसुची, खाद्य एवम् अखाद्य वस्तुको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अनुगमन गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए । ‘म जाजरकोटमा बजार अनुगमन गर्न तीन पटक आईसकेको छु, ‘विगतका बर्षहरुमा भन्दा अहिले धेरै सुधार भएको छ उनले भने ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट अनुगमन भईरहेको भएतापनि यहाँका स्थानीय सरकारले अनुगमनलाई प्राथमिता नदिएको उनको भनाई छ । खलंगामा सञ्चालन भएका पसल तथा होटेलहरुमा सरफाईको कमि रहेको थापाले बताए । होटेल तथा पसलहरुमा सरफाईको कमीका साथै रङ्गहरुको बढि मात्रामा प्रयोग गरेकोले यसलाई तत्काल बन्द गर्न समेत उनले आग्रह गरे । खलंगामा सञ्चालित रहेको एकमात्र वेकरी उद्योग पनि मापदण्ड विपरीत रहेको पाईएको छ । वेकरी उद्योगलाई तत्काल दर्ता गर्न समेत निर्देशन दिईएको छ ।

उपभोक्ताहरु सजग भई लेवल हेरेर बस्तु खरिद गर्न तथा केही समस्या तथा कैफियत भए गुनासो तथा उजुरी गर्न अनुरोध समेत गरे । मंगलबार खलंगा बजारका १५ वटा पसहरुको अनुगमन गरिएको छ । अनुगनमा खटिएका व्यक्तिहरुले विक्रेताहरु व्यवसायी पेशाप्रति जवाफदेही हुन आवश्यक रहेको बताएका छन । जिल्ला स्थित पत्रकार, सुरक्षाकर्मी लगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो । होटेल तथा नास्ता पसलहरुमा सरसफाईको कमी रहेकोले सरसफाई गर्न सबैले आग्रह गरेका छन ।

अनुगमन किन ?
ऐनको दफा ३०, ३१ र ३२ ले बजार अनुगमन किन गर्ने भन्ने व्याख्या गरेको छ । कसैले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजारमा एकाधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम, कमसल वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको जस्तो अवस्था पाईने अनुगमन जरुरी हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनअनुसार बजार निगरानी गर्ने निकाय मार्फत सूचना आएमा मन्त्रालय वा विभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न गराउन सक्छन् । उपदफा ३ ले जाँचबुझ वा निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेण्ट, बिक्रेता, व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दफा ३१ ले आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्थामा उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि बजारको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।