जुनिचाँदे गाउँपालिका(५ गोर्खाकोटका गणेशकुमार चदारा र सोही गाउँकी ज्योती शाह तीन बर्षदेखि घर जान पाएका छैनन् । कारण अन्तरजातिय विवाह । अन्तरजातिय विवाह गरेको कारण ज्योतीका परीवारले गणेश र उनका परीवारलाई पटकपटक बिभिन्न आरोप पनि लगाएँ । २०६३ जे ठ २१ गते  नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घो षणा गरीयो । आर्थिक, सामाजिक, साँस् कृतिक, राजनीतिक तथा जातीय हिसाबले  दलित समुदायमाथि भएका उत्पीडन अन्त्य गर्न सरकारले देशलाई छुवाछुतमुक्त धोषण गर्याे ।

तरपनि, व्यवहारमा दलित भएकै  कारणले अधिकांस नेपाली समाजमा उनीहरुले अने क खालका उत्पीडनको  सामना गर्नु परिरहे को  दे खिन्छ । दे श जातीय भे दभाव तथा छुवाछुत मुक्त भएको भएपनि उनीहरुको जोडी अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण परीवार र समाजबाट बहिस्कृत हुन बाध्य भए ।

अन्तर्जातीय विवाह, छुवाछुत, धर्म, परम्परा र संस् कारका नाममा हुने  अमानवीय व्यवहारबाट जातीय हिसाबले  दलित, लिङ्गीय हिसाबले  महिलाले  अने कन पीडा भो ग्दै  आएका छन । गत पुष ११ गते बुधबार प्रकाशित भएको समाचारले  महिलाबिरुद्ध भइरहे को  हिंसा, समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास र जातीय विभे द तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न अझ धे रै  काम गर्न बाँकी रहे को  पुष्टि गर्छ ।
जातीय विभे द गर्नु मानव अधिकारको  गम्भीर उल्लंघन हो  र यो  दलितको  मात्र नभएर सबै को  सरो कारको  विषय हो  । हाम्रो  संवै धानिक तथा कानुनी व्यवस् थामा जातीय भे दभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने  संकल्प छ । सरकारले  जातीय भे दभाव तथा छुवाछुतमुक्त दे श नै  घो षणा गरिसके को  अवस् था छ ।

तर समाजमा हे नेर्  हो  भने  छुवाछुत भो ग्नुपनेर् मात्र हो इन, दलित भएकै  कारण कतिपयले ज्यान गुमाउनुपनेर्  अवस् था छ । यसले  संविधानमा ले ख्दै मा, कानून बनाउँदै मा अन्धविश्वास, भे दभाव र छुवाछुत हट्ने  कुरा हो इन भन्ने  बुझाउँछ । मुक्त घो षणा गदैर् मा उत्पीडन हट्ने  हुँदो रै नछ भन्ने  नै  दे खाउँछ । संविधान कानूनमा व्यवस् था हुनुको  महत्व सानो  हो इन, तर ती कार्यान्वयनमा आएनन् भने  हुनु र नहुनुको  अर्थ हुँदै न भन्ने  हो  ।

त्यसै ले  जातीय भे दभाव तथा छुवाछुत बिरुद्धको कानुनलाई सम्बन्धीत निकायले कडाईका साथ .कार्यान्वयनमा ल्याउनुुपर्छ । सामाजिक जागरण, सामाजिक सद्भाव यत्तिकै  हासिल हुने  उपलब्धि हो इनन । सचे तनाका नाममा भइरहे का अभियान सस् तो  लो कप्रियता र औ पचारिकता पूरा गर्नमा सीमित छन । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

ने पाली समाजलाई प्रगतिपथमा लम्किन नदिन हामीले  पाले का कुसंस् कार, अमानवीय व्यवहार, अने क नाममा गरिने  भे दभाव दो षी छन । यी दो ष फाल्न सरकारको  मात्र भर परे र हुँदै न, हरे क सचे त नागरिकले  आफै बाट शुरु गर्नुपर्छ । तर सरकारले  प्रभावकारीरुपमा कदम चाल्नै पर्छ । यी दो षबाट मुक्त नहुँदै  सरकारको  समृद्धिको  कुरा आकाशको  फलमात्रै  हुनेछ ।