यतिबेला कोरोना महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पूरै राज्य संयन्त्र लागि परेको छ । कोरोना महामारीले उत्पन्न सङ्कट र यसले चौतर्फी क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल परिस्थितिको अहिल्यै लेखाजोखा गर्न कठिन छ । विश्वव्यापी रुपमा आइपरेको यो समस्या प्रति आमनेपालीले जतिसुकै कहर भए पनि अभाव र वेदना लुकाएरै बसे ।
तर, अब मजदुरी गरी खानुपर्ने वर्गका मानिसहरु थप पीडा खेप्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । करिब छ महिना लामो लकडाउनका कारण लाखौँ जनताको आम्दानीको बाटो टुटेको छ । स्वदेशमै रोजगारी गुमाउने मात्र होइन विदेशमा अलपत्र परेर फर्किनेहरुको दैनिक जीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
मनभित्र जति पीडा लुकाएर बस्नुपरे पनि बिहान–बेलुकी हातमुख जोर्न त केही उपाय चाहिन्छ नै । अहिले यही उपाय नभएका लाखौँ श्रमजीवी वर्ग, मजदुर, विपन्न, असहाय र अशक्तहरुको वेदना ओझेलमा परेको छ । सरकारको भनाइ र गराइमा तादात्म्यता नमिल्दा लाखौँ जनता कोरोना महामारीले भन्दा भोकले मरिन्छ कि भन्ने गहिरो चिन्तामा छन् । सरकारले बेलैमा कोरोना नियन्त्रणको प्रयाससँगै प्रभावित जनजीवनप्रति ख्याल नगर्ने हो भने दुवै समस्याले एकैचोटि सताउने निश्चित छ । यसका लागि सरकारले साँच्चीकै जनताको प्रतिनिधि बनेर जनताको पीडामा मलम लगाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।
पछिल्लोे समय देशका विभिन्न सहरका सडकमा भोकानाङ्गा, अभाव र पीडामा परेका मानिसहरुको नियति हेर्दा सरकार जनताको वेदनाप्रति गम्भीर नरहेको पुष्टि हुन्छ । कोही पनि भोका देख्न नचाहने, याचनापूर्वक हात थापेको हेर्न नचाहने सरकारले तिनीहरुको बिचल्लीमा संरक्षकको भूमिका निभाउन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो ।
पछिल्लो समय लकडाउन या निषेधाज्ञा बिस्तारै खुकुलो बन्दै गएको छ । यसबाट जनताको दैनिकी केही हदसम्म सहज बनेको छ । जोसँग स्रोत वा खल्तीमा पैसा छ उसले घरबाहिर निस्किएर खाद्यान्न सामग्रीको जोहो गर्न सहज भएको छ । तर, जोसँग अभावमात्र बाँकी छ उसले कहाँ के किनेर ल्याउने ? लकडाउन खुकुलो बने पनि न व्यापार फस्टाउनेवाला छ न आर्थिक गतिविधिमा सुधार । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु लकडाउनअघिको अवस्थामा फर्किन अझै कति समय लाग्ने हो त्यसको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
जसका कारण निजी क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएकाहरु काममा फर्किन सक्ने अवस्था पनि अहिले देखिँदैन । व्यापार व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा नआईकन रोजगारी दिनसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यसबाट सबैभन्दा बढी मार दिनभरि मजदुरी गरी बिहान–बेलुकीको गर्जो टार्ने वर्गलाई परेको छ । दिनभरि भारी बोक्ने मानिस हुन् वा ठेला, रिक्सा धकेलेर परिवारको पेट भर्ने मजदुर नै किन नहून्, सबैको पीडामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
अहिले चाडबाडको समय सुरू भइसकेको छ । दैनिक जीवन कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई चाडपर्व मान्ने खर्च कसरी जुटाउने भन्ने तनाव पनि थपिएको छ । अहिले अधिकांशको विगतमा कमाइ गरी बचत गरेको रकम पनि सकिइसकेको अवस्था छ । राज्यले राहत वितरणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाएको दाबी गरिरहँदा निमुखा जनता पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
अहिले केही मनकारी व्यक्तिहरुले स्वतःस्फूर्तरुपमा जेजति मानवीय कार्य गरिरहेका छन् त्यो अनुकरणीय छ । बिचल्लीमा परेका, हातमुख जोर्न समस्या भएका विपन्न वर्गको गाँसको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारकै हो । जनताको पीडामर्का र कष्टबारे यकिन तथ्याङ्क संकलन गरी अभाव र आवश्यकता हेरी राहत प्याकेजको प्रबन्ध गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
मजदुर वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको सरकारले मन फराकिलो गरी आमजनताको जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अभाव र समस्याले मानिसलाई आपराधिक कर्मतर्फ धकेल्न सक्ने सम्भावनालाई विश्लेषण गरी छाक टार्न विवश जनतालाई विद्रोह गर्ने अवस्था आउनुअघि नै उनीहरुको पीडामा मलम लगाउनु जरूरी देखिन्छ ।
। ६ आश्विन २०७७, मंगलवार