काठमाडौं । सत्तारुढ दल एवं नेपालको ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको असन्तुष्टि दिनानुदिन बढ्दो छ । सत्ता र शक्तिका लागि भएको एकता सुरुआतदेखि नै देखिए पनि अहिले त्यसले अझ बढी मूर्त रुप लिँदा नेकपाभित्र चरम असन्तुष्टि चुलिएको हो ।
अझ मुलुकले कोरोना भाइरसको आक्रान्त खेपिरहेका बेलामा लकडाउनको मौका छोपेर जब सत्ताको दुरुपयोग हुन थाल्छ तब विपक्षी दलहरुलाई मात्र हैन आफ्नै दलका इमानदार नेतालाई पनि पोल्न थाल्दछ । भएको छ त्यस्तै ।
गत सोमबार जब प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यादेश ल्याएर विवाद निम्त्याए तब अन्य दललाई त त्यसले असर गरेको छ नै नेकपाभित्र पनि भुइँचालो गएको छ ।
नेपाली कांग्रेससहितका चार मुख्य प्रतिपक्षी दलले अध्यादेश फिर्ता लिन माग त गर्ने नै भए नेकपा स्थापनाको ७१औँ वर्षगाँठकै दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएर विभाजनको जोखिम निम्त्याएको भन्दै २० नेकपाका स्थायी समितिका सदस्यहरूले स्थायी कमिटि बैठकको माग गरेका छन् ।
उनीहरुले कोरोना भाइरस र अध्यादेशले बढाएको अन्योलको विषयमा छलफल गर्न तत्कालै स्थायी समिति बैठकको माग गरेका छन् ।
उनीहरुले नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुधबार हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाउँदै स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले पार्टीको भविष्यप्रति नै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
अध्यादेश पार्टीको सर्वस्वीकार्यमा नआएकाले पूर्व माओवादी माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले नै विरोध गर्दै हस्ताक्षरसहित दुवै अध्यक्षलाई पत्र बुझाएका हुन् ।
आफू एक्लिने चिन्ता भएपछि ओलीले जवरजस्ती पार्टी विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन् । यसको विरोध भएको हो । त्यतिमात्र हैन समाजवादी पार्टी लगायतका जसलाई सकिन्छ त्यसैलाई फुटाउन सजिलो हुने गरी ओलीले यो अध्यादेश ल्याएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भएको छ ।
त्यसको असर र प्रभाव दुवै परेको छ समाजवादी र राजपामा । यसका बीच पनि दुवै दल रातारात मिलेका छन् । अहिले राजपा र समाजवादीमा असर देखिए पनि अन्ततोगत्वा नेकपालाई नै असर पर्ने भन्दै स्थायी समितिका २० नेताले पार्टीको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
यस्तो छ उनीहरुले हस्ताक्षर गरेर दिएको पत्र–
मितिः २०७७–१–१०
कमरेड अध्यक्ष,
केन्द्रीय कमिटी,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा),
धुम्बाराही, काठमाडौं ।
विषयः स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनेबारे ।
प्रिय कमरेडहरू,
संसारभरि मानव जीवनमा गम्भीर खतरा सिर्जना गरिरहेको कोरोना विषाणु संक्रमणको चुनौती नेपालले पनि सामना गर्नुपरिरहेकोे छ । कोराना संक्रमणको प्रभाव कति हुने हो र त्यसको लागि कस्तो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ । नेपाल सरकारले संक्रमणबाट सुरक्षाका लागि जारी गरेको बन्द र बन्देजको झन्डै एक महिना हुन लागेको छ । नेपाली जनता अत्यन्त कठिन स्थितिमा रहेका छन् । पार्टीका गतिविधिलगायत दैनिक जनजीवनका कैयौँ महत्वपूर्ण कामहरू ठप्प छन् । यस्तो स्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विपक्षीसमेत अन्य राजनीतिक दलहरू तथा सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै सरकार र पार्टीमाथि जनताको भरोसा एवं विश्वास बलियो हुनेगरी सरकारका सबै कामकुराहरू हुनु आवश्यक छ । तर, पार्टीमा कुनै छलफल नगरी हठात् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ । यसले राष्ट्रका सामु उपस्थित मूल समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट ध्यान अनावश्यक विषयमा अन्यत्र मोडिनसक्ने देखिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउँदै विभाजित भई गठन हुने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रावधान ल्याएको छ । यो प्रावधान विगतमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर छलफल र सहमतिपश्चात् देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल रोक्ने र जतिसुकै सानो दललाई पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएर पार्टीमा विभाजनको कार्य प्रोत्साहित भई लोकतन्त्र नै कमजोर हुने स्थिति आउन नदिने गरी बनाएको कानुनको भावना र उद्देश्यविपरीत छ । पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यको परिभाषासमेत परिवर्तन गरी अध्यादेशमा निहित स्वार्थ प्रतिबिम्बित भएको छ । यस्तो संशोधनले राजनीतिक दललाई पुनः अराजक, अस्थिर र सत्ताको फोहोरी खेल तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने पुरानै स्थितितर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया पूरै सम्पन्न भइनसकेको स्थितिमा विभाजनको मनोविज्ञान सिर्जना हुन सक्ने खतरा देखिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूलाई गरिमायुक्त र राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरूलाई सर्वस्वीकृत बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न विपक्षी दलका नेतासमेत अनिवार्य रूपमा रहने प्रावधान हटाएको छ । यसबाट संवैधानिक परिषद्ले स्वतन्त्र संरचनाको रूपमा रहेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र उद्देश्यविपरीत त्यसलाई सरकार अधीनस्थ कार्यालयमा परिणत गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी अध्यादेशले राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा आघात पुग्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूका साथै आमजनतामा आशंका र अन्योल उत्पन्न भएको छ । अतः यस्तो असामयिक, असान्दर्भिक र अनुपयुक्त अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गरी पार्टीहरू र जनतालाई महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वस्त पारिनुपर्दछ ।
यस्तो विषम र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीका घोषित सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम, विधि र पद्धतिलाई दृढताका साथ अनुशरण गर्दै पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन तथा कोराना विषाणुको संक्रमणबाट आफू बाँच्न र जनतालाई बचाउन यथाशक्य योगदान गर्न पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै पार्टीको एकता र सशक्त भूमिकाका लागि पार्टी पंक्तिलाई आश्वस्त तुल्याउन हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।
देश र जनताका सामु आएको कोरोना विषाणुको संक्रमणको गम्भीर स्वास्थ्य संकट र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरू तथा नेपालको राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा नै असर पार्ने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेशजस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीमा गहन र व्यापक छलफल गरिनुपर्दछ । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ५९ बमोजिम स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल बोलाइयोस् भनी माग गर्दर्छौं । स्थायी कमिटीको बैठकपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत यी विषयमा छलफल गरी विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक निर्णय र संकल्प गरियोस् भन्नेमा जोड दिन चाहन्छौँ ।
उपर्युक्त विषयहरूलाई आत्मसात् गर्न पार्टी अध्यक्षद्वयलगायत केन्द्रीय सचिवालयका सबै कमरेडहरूको हामी गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ । हामीले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा पार्टीको सामूहिक विवेक, बुद्धि र शक्ति लगाएर समस्याको समाधानलाई सहज तुल्याउने एवं हाम्रो पार्टीप्रतिको जनविश्वासलाई बलियो बनाउनेतर्फ कमरेडहरूबाट पहल हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।
धन्यवाद ।
हार्दिक अभिवादनसहित ।
स्थायी कमिटीका सदस्यहरू
क्रमसंख्या नाम हस्ताक्षर
१, अष्टलक्ष्मी शाक्य
२, गणेश साह
३, गोकर्ण विष्ट
४, चक्रपाणि खनाल
५, जनार्दन शर्मा
६, टोपबहादुर रायमाझी
७, देवप्रसाद गुरुङ
८, देवेन्द्र पौडेल
९, पम्फा भुसाल
१०, बेदुराम भुसाल
११, भीमप्रसाद आचार्य
१२, भीमबहादुर रावल
१३, मणिचन्द्र थापा
१४, मातृकाप्रसाद यादव
१५, मुकुन्द न्यौपाने
१६, युवराज ज्ञवाली
१७, रघुजी पन्त
१८, लीलामणि पोखरेल
१९, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे
२०, हरिबोलप्रसाद गजुरेल
। ११ बैशाख २०७७, बिहीबार