कोराना माहामारीले भयाभह आतंक सिर्जना गरी मानब जनजिबननै स्तब्धबनाइरहेको छ। मुलुक करिब एक महिनादेखी लकडाउनमा छ ।

मुलुकका स्वास्थ्य क्षेत्र बाहेक प्राय गतिबिधी ठप्प छन।यही कोराना माहामारीबिच सिङ्गो नेपाली राजनिती लाइ तरङ्गीत पार्ने गरि सोमबार मन्त्रीपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी वली कै प्रस्ताबमा दुइ वटा अध्यादेस सिफारिस गरी सोमबार नै उक्त अध्यादेसहरु राष्ट्रपती बिध्या भण्डारीले लालमोहर लगायर जारी गरिन ।

यसपछी माहामारीले सिथल बनायको जनजिबन सँगै गुमनाम रहेको राजनितिक रङ्गमन्च एकाएक तात्तीयको छ।यसले सत्तारुढ र बिपक्षी सबै राजनितिक दलहरुमा एकप्रकारको तरङ्ग उत्पन्ना गरेको छ।

राजनितिक दलबिभाजन सम्बन्धी र संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेस स्वीकृत र राष्ट्रपतीबाट जारी भयपछी बिभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरु आउना थालेका छन।संबिधानको धारा 114 भन्छ”तत्काल केही गर्न आवश्यक भयमा र संसदको अधिबेशन नहुदा सरकारले अध्यादेस ल्याउने संसदीय परम्परा छ।

तर अहिले मुलुकको तत्कालीन आवश्यकता के हो? मुलुक कोराना संक्रमणको भयाबह माहारीसँग जुधिरहेको बेला पार्टी बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेस वा संबैधानिक परिषदमा निर्णयका लागी सहज बनाइने प्रबन्ध अहिलेको माहारी सँक्रमणको बेला कति सान्दर्भिक हो? भन्ने प्रश्न नै मुख्य कुरा हो।अध्यादेस आफैमा निरपेक्ष आफैमा निरपेक्ष कानुन होइना जसको निरन्तरता निश्चीत समेत रहदैना।जारी गर्ने निकायबाट जुनसुकैबेला खारेज हुन सक्छ।

यस्तो अबस्थामा कुन उधेश्यकालागी अध्यादेस अर्को प्रश्न उठछ।अध्यादेस कुन प्रायोजनका लागी आयो भन्ने मात्र होइना बिधी र प्रक्रियाको सवाल पनि छ।जसरी हिजो कच्चा र अपरिपक्क निर्णयमा माहाअभियोग दर्ता गरेर सांसदहरुले आफ्नो बिषेशाधिकार कमजोर बनाय यसरी नै वली नेतृत्वको सरकारले पनि सरकारको बिषेशाधिकारको रुपमा रहेको अध्यादेस अस्त्रलाइ पनि हल्का र कमजोर बनायको छ।किनकी अध्यादेसनै ल्याउने हो भने पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको माहारी नियन्त्रणकालागी लम्बेतान खरिदप्रक्रिया छोट्याउने ,उपचार पद्धतीलाइ सहजबनाउने,निजि हस्पीटल राष्ट्रियकरण गर्ने सम्बन्धी अध्यादेस ल्याउदा सार्थक र सान्दर्भिक हुन्थ्यो।।अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता त्यही हो।तर हठातमा ल्याइयको राजनितिक दल बिभाजन गर्ने र सँबैधानिक परिषद सम्बन्धीको अध्यादेसको अौचित्य सरकारले कसरी पुष्टी गर्ने?

जारी अध्यादेसले बिभिन्ना राजनैतिक दलमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।सबभन्दा धेरै त सत्तारुढ दल नेकपा नै तरङ्ग उत्पन्न भयको छ।सतहमै रहेका बिभिन्ना आन्तरिक गुटहरु सक्रिय रहेको नेकपा नै यो बिधेय जारी भयपछी धेरै झस्कीयको छ।कमजोर बैचारिक धरातलमा भयको एकता जतिखेर पनि चुरचुर भयर भत्कीने र फुटने खतरा देख्खीन्छ।अध्यादेस मार्फत राजनितिक दलबिभाज गर्ने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी वलीको यो कदम पार्टी भित्र आफु अल्पमतमा पर्दै गयपछी आफुले जस्तोसुकै कदम चाल्ना सक्ने सँकेतको रुपमा बुझ्ना सकिन्छ।भने अर्को तर्फ सत्तारुढ दलभित्रै।सरकारको आलोचना हुनु र पाटि सचिवालयमा वलि एक्लीदैै जाँदा पाटीभित्रकै बिरोधीहरुलाइ चाहे पाटी बिभाजन गरेरै भयपनि आफुसत्तामै रहने इगोको रुपमा बुझ्ना थालियको छ।बिषेश गरि नेकपा भित्रको पुर्ब माअोबादी समुह यसबाट बढि ससँकी देखियको छ।वलि आफैमा उधण्ड स्वभनब भयका नेता मानिन्छन ।पुर्ब माअोबादी समुहलाइ अलग बनायर कतै वलि फेरि पुर्ब एमालेलाइ नै सँसातगत गर्न यो अध्यादेस ल्याइयको त छैन भन्ने प्रश्न नेकपा भित्रका पुर्ब माअोबादी समुहको आसंका रहेको देखिन्छ।

यो बिवादीद बिधेयक आयपछी प्रचण्ड निवासमा पुर्ब माअोबादी मन्त्रीहरुको अलग्लै बैठक बस्नुले पनि नेकपा भित्रका गुट उपगुटहरु स्पष्ट सतहमा देखिने पक्का छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेश भित्र पनि आशन्न माहाधिबेशन अगाडी गुटगत राजनिती तिब्र बन्दै गयको देखिन्छ।गुटगत राजनितीको उग्रतामा कतै पाटि फुटको सँघारमा जाने होइना भन्ने आशँकाकाबिच आयको यो अध्यादेसले काँग्रेसभित्र पनि हलचल पैदा गरिदियको छ।मधेशबादी दल त झन फुटने र जुटने शिलशिला नियमित जस्तै हो तर पछिल्लो चरण फुट नजिक पुगेपनि कानुनि मान्यताको समस्याका कारण अल्झीयका दलहरु अब यो बिधेयकले सहज बनाइ दियको छ।

जे होस यो अध्यादेस जनभाबना बिपरित नै छ।किनकी आम जनताले चाहेको राजनितिक स्थीरता हो।नेकपाले दइतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको पनि आशयकासाथ हो।राजनितिक दल बिभाजन सम्बन्धी निती खुकुलो बनायर होइना यसलाइ झन कडा बनाउनु परथ्यो किजकी दलका शिर्ष नेताहरुका ब्यक्तीगत महत्वआकाँक्षा र स्वार्थ पुरा नहुदा सनकको भरमा पनि दलहरु टुटने र फुटने गरेका छन।

जसले नेपाली राजनितीलाइ पटक पटक अस्थीरता तर्फ मुलुकलाइ धकेलेर देस अनिर्णयको बन्दी बनायको तितो बगत हाम्रा अगाडी जगजाहेर छ।दलहरुमा हुने बैचारिक भन्दा ब्यक्तीगत स्वार्थ ,पदलोलुपता र तिब्र सत्ता मोहका कारण दलहरु बिभाजित हुने गरेका छन।यसले संसदीय प्रणालीलाइ झन भद्धा र मजाक मात्र बनाउनेछ।प्रधानमन्त्री केपी वलीको सत्तामोह र उधण्ड राजनैतिक स्वभाब र चरित्रको परिणाम नै यो बिवादीत अध्यादेस जारी भयको देखिन्छ।

यसरी देस भयाबह माहामारीको चपेटाबाट गुज्रिरहेको बेलाअत्यन्त असान्दर्भिक रुपमा आयको बिवादित अध्यादेसले राजनितीक गतिरोध र बिवाद सिर्जना गर्ने देखिन्छ।यो सरसर सरकारको गैरजिम्मेवार रबैया हो ।

संबैधानिक बिषेशाधिकारकारको चरम दुरुपयोग हो।सरकार माहामरी ब्यबस्थापन र तयारीमा आलोचित र बिवादीत बन्दै गैरहेको अबस्थामा परिस्थीतीको बिषयाअन्तर गरेर जिम्मेवारीबाट बेखबर बन्ने चालबाजी पनि हो।बिवादीत अध्यादेसले तरङ्गीत बनेको नेपाली राजनितीक रङ्गमञ्च अब कसरी अगाडी बढछ र प्रधानमन्त्री वलीले कसरी यको अौचित्य पुष्टी गर्छन त्यो भाबी समयले नै फैसला गर्नेछ। धन्यबाद