सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार खुल्ला अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, कानुनी अधिवक्ता, विद्यार्थीलगायत सञ्चारकर्मी समेतको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग गुनासो गरिएको छ। कर्णालीमा विकास नभएको, सडकमा खाल्डा-खुल्डी भएको, शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न नसकेको, जनताको अवस्था ज्यूँका त्यूँ भएको जस्ता गुनासो गरिएको छ।
खुला कार्यक्रमका सहभागीले अझै पनि छुवाछुत, सामाजिक कुप्रथा कामय रहेको, प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको, गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्न नसकिएको, गाउँमा उत्पादित तरकारीले उचित बजार नपाएको, बेरोजगारी संख्या बढ्दा आम युवा काला पहाडलगायत विदेशतिर जानु परेको जस्ता गुनासो गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यक्रम विषयसँग मेल नखाएको भन्दै कानुन कति बने भन्ने कुरा आए पनि कति कुन अवस्थामा कार्यान्वयन भए भन्ने कुरा नआएको बताए। प्रदेशको कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखद भएको गुनासो गरे। वीरेन्द्रनगरकी अञ्जु विकले अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको उदाहरण दिँदै अहिले ६ महिना बितिसक्दा पनि किन ३ प्रतिशत मात्र बजेट मात्रै खर्च भयो भनेर सभामुख लगायत प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्।
अधिवक्ता सीमा धामीले न्यायिक र सुशासनका विषयमा प्रदेश सरकाले चासो देखाउन पर्ने बताइन्। व्यवसायी पूर्ण अधिकारीले भ्रमण वर्षमा गरिएको खर्च उपलब्धीमूलक हुनुपर्ने बताए। कति पर्यटक आए र उनीहरूको आर्कषणका लागि प्रदेशले थप योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। स्थानीय युवा टेकराम थापाले युवालाई चुनाव र अन्य बेला ढुंगामुढा हान्न मात्र पठाउने कि प्रदेशमै केही रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। बढ्दो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी कर्णालीको विकासलाई मध्यनजर राख्न उनको सुझाव थियो।
‘टिप्पर मुद्दामा आन्दोलन भयो बलात्कार मुद्दामा हुँदैनन् कहिले कानुन बन्ला हामी सुरक्षित हुने?’ एक छात्राले प्रश्न गरिन। राप्रपाका कर्णाली प्रदेश सचिव जनक सिंहले कानुन नीति बनाएको र त्यसको निर्देशन तथा पालना गर्ने अवस्था कस्तो रह्यो भनि प्रश्न सोधे। उनले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र लुटिखाने भाँडो भएको आरोप लगाए। महिला नेतृ लक्ष्मी शर्माले छाउप्रथा नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले गोठ भत्काए पनि मन भत्काउन नसकेको गुनासो गरिन्। कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभाको काम भनेकै कानुन निर्माण गर्ने भएको बताउँदै जनअपेक्षा अनुरुपका कानुन निर्माणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले प्रदेश सरकारको काम सरकारको काममाथि कानुनी रुपमा निगरानी राख्ने र कानुन निर्माण गर्ने भएको बताउँदै आएका सुझावले आगामी दिनमा प्रदेश सभामा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई, प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थापन गर्न थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा प्रदेश सभाले पारित गरेका २९ वटा कानुन प्रमाणिकरण भइसकेको, ४ वटा विचाराधीन रहेको, २ वटा टेबुल हुन बाँकी रहेको र २ वटा विधेयक फिर्ता भएको जानकारी दिइएको थियो।
। २१ माघ २०७६, मंगलवार