सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । जसलाई सार्थक तुल्याउन दुई करोड बजेटको विनियोजन ग¥यो । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ जस्ता अभियान चलायो ।
विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई भर्ना गराइ नियमित पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक करोड ७० लाख बजेट दियो । तर कार्यक्रम प्रभावकारी भएन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले त्यसको लेखाजोखासमेत राख्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारले पुनः दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने घोषणा ग¥यो । तर सरकारले साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने आधारहरु तयार गर्न सकेन । स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय पनि प्रभावकारी भएन ।

आर्थिक २०७६÷०७७ को लेखाजोखा र कार्यक्रमको उपलब्धिसमेत सरकारसँग छैन । बरु स्थानीय र सरकारबीचको समन्वय अभावलाई टार्न २०७६ पुस १० र ११ गतेको कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिको दोस्रो बैठकले एक वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने निर्णय ग¥यो । प्रदेश र स्थानीय तहका नेतृत्वले गरेको यो निर्णयले एक वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर घोषणा हुने आश पलायो । परिषद्को निर्णयअनुसार आगामी फागुनमा कर्णाली प्रदेश साक्षर घोषणा हुनुपर्ने छ । अबको दुई महिनापछि कर्णाली प्रदेशलाई एक वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भनी निर्णय गरेको ठिक एक वर्ष हँुदैछ ।

तर कर्णाली प्रदेशलाई आगामी फागुनसम्म साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नभने मुस्कीले पर्ने देखिएको छ । अबको दुई महिनाभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने कुनै आधार छैनन् । किनकी कर्णाली प्रदेशमा अझै साढे चार लाखभन्दा बढी नागरिक निरक्षर छन् । अर्थात उनीहरु सामान्य लेखपढ पनि गर्न जान्दैनन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा अझै चार लाख ७७ हजार आठसय ४१ जना नागरिक निरक्षर छन् । यद्यपी यो अनुमानित तथ्याङ्क हो । योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीकाअनुसार कर्णाली प्रदेश आयोजना आयोगले अझै ७३ प्रतिशत नागरिक निरक्षर रहेको अनुमान गरेको छ ।

हाल कर्णाल्ी प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्या १७ लाख ६९ हजार सातसय ८० जना रहेको अनुमान गरिएको छ । कुल जनसंख्यामध्ये ७३ प्रतिशत नागरिकलाई साक्षर मान्दा चार लाख ७७ हजार आठसय ४१ जना निरक्षर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेशको पूर्ण तथ्याङ्क नहुँदा वास्तविक निरक्षर नागरिकको एकिन तथ्याङ्क नभएको शाहीको भनाइ छ । त्यस्तै २०६७ सालको घरधुरी सर्वेक्षण निरक्षर जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार तीन लाख ६४ हजार चारसय ५० जना नागरिक निरीक्षर रहेको उल्लेख गरेको छ । यद्यपी यो तथ्याङ्क पनि स्याम्पल तथ्याङ्क हो । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालको तथ्याङ्क अनुसार २३ प्रतिशन नागरिक निरक्षर रहेको जनाएको छ ।

कुल जनसंख्या मध्ये ७७ प्रतिशत नागरिकलाई साक्षर मान्दा पनि चार लाख ७० हजार ५१ जना नागरिक निरक्षर हुन आउँछ । यद्यपी एकिन तथ्याङ्क नभए पनि कर्णालीमा अझै साढे चार लाख नागरिक निरक्षर रहेको मान्न सकिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको अनुमान छ । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम साक्षर घोषणा भइसकेको अवस्था छ । तर कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन् । आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता, रुढीवादी मान्यता र धार्मिक अन्धविश्वासका कारण साक्षर कर्णाली अभियानका चुनौती बनेका हो ।   #युग न्युज#