कालीबहादुर नेपाली
जाजरकोट  । दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धी अनुसार संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ सालको हिजाको दिन संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान–२०७२’ जारी भएको थियो । संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई प्रत्येक वर्ष संविधान दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको छ । सरकारले सविधान दिवसका अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै सार्वजानिक बिदा दिने गरेको छ ।

सरकारले भव्य रुपमा संविधान दिवस मनाउन आह्वान गर्दै विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेपनि श्रममा घोटिने श्रमिकले नयाँ संविधानले आफूहरुलाई नछोएको गुनासो गरेका छन् । लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमण, अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य हुँदै संविधान जारी भएपछि देशका सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरेका सर्वसाधारणले नयाँ व्यवस्था सहित नयाँ संविधान जारी भएपनि भनेजस्तो उपलब्धी हुन नसकेको बताए ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै सोही संविधान अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भयो र सोही अनुसारका ३ तहका सरकार पनि सञ्चालन मा छन । यसरी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हुँदा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आफूहरुले परिवर्तन महशुस गर्न नसकेको बताउँने श्रमिकले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यले रोजीरोटीको उचित प्रबन्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । सडकमा काम गरिरहेको भेटिएका केहि श्रमिकलाई हामीले तपाईंले संविधान दिवस बारे के थाहा पाउनु भएको छ भनेर सोधेका थियौं ।

नगरपालिकाका फोहार उठाउँदै आएका मानबहादुर नेपालीले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लडेको बताउँदै तीतो यतार्थ यसरी पोखे, ‘सर‘सविधान दिवस रे भन्ने सुनेको हो । हामी काम गरेर गुजारा चलाउनलाई यस्ता दिवसले के गर्छ । पहिला धेरै राजनीतिक गतिविधिमा पनि हिँडियो । २०६२ र ०६३ सालको जनआन्दोलन पाटीको पछि लागेर हिडंदा प्रहरीको धेरै लाठी खाइयो ।

आखिर के भयो ।’ मानबहादुरले नयाँ संविधान आएपछि श्रमिकका दिन खराब भएको जस्तो लागेको पनि गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामी जस्ता जनतालाई राजनीतिक पार्टीले चुनाव र आफनो पार्टीको स्वार्थका लागि प्रयोग गर्छन । सविधान ल्याउन मजदुरले धेरै आन्दोलन गरे । के पाएर । लोकतन्त्र आएपछि महँगी धेरै बढ्यो । काम गरेर खाने वातावरण छैन । दिनेपिच्छे नियम फेरिदाँ हैरान भएको छ ।’ यस्तै, गैरीखालीमा भेटिएका शिवालयका दत्तबहादुर विक घर निर्माणमा भरियाको काम गदै आएका छन् । विकलाई पनि संविधान दिवसले आफूलाई नछोएको बताउँछन् ।

उनले भने ‘सविधान दिवसमा सरकारले हामी जस्ता भरियाको काम गर्ने श्रमिकलाई केही सुविधा दिए हुन्थियो । एक दिने दिवस मनाएर के गर्नु र ? २९ दिन काम गर्नुपर्छ । मलाई यस्ता दिवसको कुनै अर्थ छैन ।’ उनले पनि भविष्यको चिन्ताले पिरोल्ने गरेको बताए । ‘पाखुरा बलियो रहुन्जेल त यसो त्यसो गरौंलाई हात बसेपछि के गर्ने होला ? यस्तो अवस्थाका बारेमा पनि यो दिवस मनाउँदा नेताहरुले सम्झिदिए हुन्थ्यो ।’ यस्तै, बारेकोट गाउँपालिका नरबहादुर शाहीलाई पनि संविधान दिवसले प्रभाव नै पारेको छैन । ‘हामी जस्तो अरुको काम गरे पेट पाल्न जनतालाई यस्ता दिवसको के अर्थ । जे दिवस आएपनि काम गर्नैपर्छ ।

फेरि हामी हेपिएका नागरिकलाई किन चाहियो र सविधान दिवस,’ उनले भने, ‘संविधान त ठुलावडालाई हो नि हामी जस्तालाई त उनीहरुले कानून लगाउने मात्रै हो ।’ निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने, फनिर्चर उद्योगमा काम गर्ने, कलाकारखानामा काम गर्ने र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले पनि संविधान दिवसले आफूहरुलाई कुनै रुपमा पनि नछोएको बताएका छन ।

कार्यान्वयन भएन मौलिक हक
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको असोज ३ मा ५ वर्ष पूरा हुदैछ । संविधानको भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ । घर नभएका विपन्न दलितलाई घर, जमिन नभएकालाई जमिन दिइने । उपचार पाउन नसक्नेलाई उपचार दिने, छोराछोरी सित्तैमा पढाइदिने । संविधान आए लगत्तै रेडियोले यस्तो सुनाउँदा साच्चिकै विपन्न परिवार, बस्तिमा खुसी छाएको थियो ।

तर, कुनैपनि कुरा दिन कोहीपनि नआएको बारेकोट गाउँपालिकाका बीरबहादुर विकको भनाई छ । मौलिक हक अन्तरर्गत धारा २७ मा सूचनाको हक, धारा ३३ मा रोजगारीको हक अथवा वेरोजगारले रोगारी पाउनेछन भनिएको छ । तर दुईटै कुराका लागि निवेदन दिँदा पनि नपाइएको पदम बहादुर थापाले गुनासो गरे । संविधानमा नागरिकले भोगचलन गर्ने ३१ मौलिक हकको व्यवस्था छ । यिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने त्यही संविधानमा लेखिएको छ । संसदबाट सबै कानुन बनेर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला भएको पनि झण्डै २ वर्ष पुग्यो  । तर कसैले लाभ लिएको देख्न–सुन्न पाइएको छैन ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरु मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले चासो नदेखाएको टिप्पणी गरे । मौलिक हकमा जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, दलितको हकको व्यवस्था छ । नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको ३१ वटा मौलिक हक मध्ये आधाभन्दा बढीमा कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐनमा नागरिकले त्यसको सुविधा तोकेबमोजिम पाइने लेखिएको छ ।

कहाँ तोकिने हो ? कहिले तोकिने हो ? त्यसको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन । उधारोमा चलेका मौलिक हकबारे संसदले पनि खोजी गरेको देखिँदैन ।