काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा अध्यादेशले नै नेकपा नफुट्ने बताएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका संघीय सांसदहरुसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा उनले यसो भनेका हुन्। नेकपाका सांसद झपट रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले दलसम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्याउँदैमा नेकपा फुट्छ भन्नेहरु भ्रममा रहेको उल्लेख गरेका हुन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि उपस्थित अन्तरक्रियामा ओलीले मात्रै आफ्ना कुरा राखेका थिए।
‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश हाम्रो पार्टी लक्षित होइन। एउटै अध्यादेशले फुट्नलाई नेकपा कागजको महल होइन’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद रावलले थाहाखबरसँग भने, ‘कानुन खुकुलो र कडा बनाएर पार्टी फुट्ने जुट्ने होइन। पार्टी त मन मिल्दा एक हुने हो, मन नमिलेका दिन जति नै कडा कानुन बनाए पनि फुटिजान्छ नि।’ प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सांसदहरुलाई कुनै किसिमको भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
‘यो अध्यादेशले हाम्रो पार्टीसँग कुनै सरोकार राख्दैन’, ओलीले अगाडि भने, ‘कुनै कानुन संशोधन गर्दैमा नेकपा फुटिजाने भ्रममा कोही पनि नपर्नु। हाम्रो पार्टी फुट्नलाई एक भएको होइन।’ अर्का सांसद नरबहादुर धामीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायसम्बन्धी अध्यादेश बाध्यताले ल्याउनुपरेको बताएको जानकारी दिए। ओलीले दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि अधिकांश संवैधानिक निकाय रिक्त रहेकाले पदपूर्तिका लागि यो अध्यादेश ल्याउनुपरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। ‘हिजोको जटिल कानुनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सकिएन।
उपसभामुख नहुँदा पाँच सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने थियो। जुन कहिल्यै हुन सकेन। अर्को कुरा कहिल्यै बैठकमा कोरम पनि नपुग्दा बैठक नै बसेन’, ओलीको भनाइबारे धामीले भने, ‘त्यो कानुन प्रजतान्त्रिक थिएन। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सर्वसम्मत भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले समय सान्दर्भिक बनाउन अध्यादेशबाट संशोधन गरेका हौँ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार, महालेखा, सर्वोच्च, महिला आयोगसहितका कयौं संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न यस्तो कदम चालिएको बताए।
‘हामीले पहिले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजेका थियौँ, तर सकिएन। विधेयक ल्याउन खोज्दा भएन, अनि अध्यादेश ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘संवैधानिक निकाय खाली हुने अवस्था भएकाले पनि ल्याएका हौँ। रिक्तताको अवस्थामा आउनुपूर्व नै पदपूर्ति गर्न अब बहुमतले निर्णय गर्ने छ।
। १० बैशाख २०७७, बुधबार