कालीबहादुर नेपाली । जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिमा बाहिर बाट आउने नागरिकको संख्या ह्वातै बढेको छ । विभिन्न कामको सिलसिलमा गाउँपालिका बाहिर गएका नागरिकहरु आउँदा भित्र्निेको संख्या ह्वातै बढेको हो ।

गाउँपालिका भित्र प्रवेश गर्ने नागरिकहरु मध्ये वैशाख ८ गते ४ जना आएका थिए भने वैशाख ९ गते १० जना बाहिर बाट गाउँपालिका प्रवेश गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वीरराज सिंहले जानकारी दिए । वैशाख ८ गते नवलपरासीमा काम गर्न गएका वडा नं. ४ जिरीका यूवकहरु हुन भने, वैशाख ९ गते बारेकोट गाउँपालिका ३ का स्थानीय सिन्धुपाल्चोक बाट आएको कार्यालयले जनाएको छ । गाउँपालिकामा प्रवेश गर्ने नागरिकका लागि नेपाल सरकारले १४ दिन सम्म क्वारेन्टाइन वस्ने प्रावधान गरेको छ ।

तर गाउँपालिकाले वीरेन्द्र ऐश्वर्य माद्यामिक विद्यालयमा १० बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ । गाउँपालिका भित्र प्रवेश गर्ने नागरिकको संख्या बढेपछि क्वारेन्टाइनमा क्षमता अभावले कहाँ राख्ने भन्ने समस्या झेलिरहेको छ । कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

के गर्दैछ गाउँपालिका ?
गाउँपालिका प्रवेश गर्नेको संख्या बढेपछि गाउँपालिकालाई निकै पिरलो भएको गाउँपालिकाका निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द्रबहादुर सिंहले बताए । उनका अनुसार विभिन्न ठाउँ बाट उद्धार गरिएका नागरिक गाउँपालिका भित्र प्रवेश गरेपछि समस्या भएको छ । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न खबर गरेको उनले बताए । गाउँपालिका प्रवेशमा दिनको दिन नागरिक थपिने क्रम चलिरको बताए ।

बुधबार मात्रै १२ जना आउन लागि रहेका छन् । उनीहरुलाई कहाँ राख्ने तयारी नभएको समेत उनको भनाई छ । उनले भने, “प्रत्येक वडामा सम्पर्क गरेका छौँ , कतै फोनले काम गरेको छैन अलि समस्या भएको छ ।”

कोरोना जाँचका लागी किट नै छैन

गाउँपालिकामा कोरोना परीक्षणका लागी किट अभाव छ । द्रुत परीक्षण (रयापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट) बाट कोरोना भाइरस भए नभएको पत्ता लगाउन आवश्यक पर्ने किट नहुँदा समस्या भएको हो । किट अभाव हुँदा संकास्पदको परीक्षण गर्न समस्या भएको छ ।

लकडाउनको अवधी र त्यस भन्दा केही समय अघि भारत र अन्य मुलुक गरी करीब २ सय मानिस भित्रिएका छन् । देशकै विभिन्न जिल्लाबाट लकडाउनको अवधीमा सयौँ मानिस गाउँपालिका भित्रिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले पठाएको किटले गाउँपालिका भित्रका ५५ जनाको मात्र टेस्ट गरिएको छ । अन्य मानिस टेस्ट गर्न उपस्थित भएर पनि फर्कनुपरेको थियो । गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार र संघ सरकार संग समन्वयन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जुरुरी देखिन्छ ।