नलगाड नगरपालिका – ०१ कल्पत/ तस्वीर केवी दर्शन

जाजरकोट । १७ कात्तिक २०८० बारेकोट गाउँपालिका–१, रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पले जाजरकोटको भूगोल मात्र होइन, यहाँका नागरिकको जीवन नै भत्काइदियो । सयौँले ज्यान गुमाए, हजारौँ परिवार एकैछिनमा घरबारविहीन बने । विपत्तिको त्यो रात बितेको दुई वर्ष पुरा हुँदा पनि पीडितहरूको दैनिकीमा खास परिवर्तन आएको छैन । बरु, अस्थायी टहरामुनि कठ्यांग्रिँदो जाडो र पोल्ने घाम सहँदै बितिरहेको जीवनले उनीहरूको आशा क्रमशः क्षय हुँदै गएको अनुभूति दिलाउँछ ।

यहीबीच देशमा चुनावी माहोल तातेको छ । गाउँ–गाउँमा नेताहरू पुगिरहेका छन्, भाषण र वाचा दोहोरिँदैछन् । तर जाजरकोटका भूकम्पपीडितका लागि यो उत्सवको समय होइन—यो उनीहरूको पीडामाथि थपिएको विडम्बना जस्तै बनेको छ ।

बारेकोट गाउँपालिका–२ की सुनिता नेपाली अझै अस्थायी टहरामै बस्छिन् । भत्किएको घरसँगै उनका सपना पनि चकनाचुर भएका छन् । “पहिले घर भत्कियो, अहिले आशा भत्किँदैछ,” उनी भन्छिन् । राहतका घोषणा धेरै भए, तर स्थायी आवास निर्माणको काम अझै सुस्त छ । चुनाव आउँदा नेताहरू गाउँ–गाउँ पुग्छन्, तर उनको एउटै प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—“मेरो घर कहिले बन्छ?”

पुर्ननिर्माणकाे प्रखाइमा रहेकाे जाजरकाेट दरबार

नलगाड नगरपालिका–१ की संगिता दमाईको पीडा पनि उस्तै छ । जस्ताको छानामुनि बितिरहेको जीवनले उनलाई दिनहुँ नयाँ परीक्षा दिइरहेको छ । “घाम लाग्दा भित्र बस्न सकिँदैन, जाडोमा कठ्यांग्रिन्छौं । बच्चाहरू बारम्बार बिरामी पर्छन्,” उनी भन्छिन् । चुनावी भाषण धेरै सुनेकी छन् उनले, तर आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तन भने नगण्य रहेको गुनासो गर्छिन् ।
भेरी नगरपालिका–१ की सर्मिला वादी भन्छिन्, “चुनाव आयो भनेर खुशी हुने अवस्था नै छैन। हाम्रो पीडा जहाँको त्यहीँ छ ।” पुनर्निर्माणका जटिल प्रक्रिया, अनुदान वितरणमा ढिलाइ र प्राविधिक सहयोगको अभावले पीडितहरूमा निराशा झन् गहिरिँदै गएको छ ।

विवादमा डिडिए
भूकम्पपछिको विस्तृत क्षतिको आँकलन (डिडिए) प्रक्रिया पनि विवादको केन्द्र बनेको छ । धेरै पीडितहरू आफ्नो घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदाहुँदै पनि आंशिक क्षतिमा वर्गीकरण गरिएको गुनासो गर्छन् । कतिपयको घर पुनर्निर्माणको सूचीमै परेको छैन् । “घर पूरै ढलेको छ, तर कागजमा आधा मात्रै देखाइएको छ,” एक पीडितले आक्रोश व्यक्त गरे । कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरिएको, पहुँचवालाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको र प्राविधिक मूल्यांकनमा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

बारेकाेट गाउँपालिका – ०२ जाजरकाेट

विश्वास गुमाउँदै स्थानीय सरकार
असन्तुष्टि यत्तिमै सीमित छैन । स्थानीय सरकारप्रति पनि पीडितहरूको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । कार्यकर्तामुखी सिफारिस, वितरणमा पक्षपात र गुनासो सुन्ने संयन्त्र कमजोर भएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । “हामीले न्याय खोज्दा ढोका ढकढक्यौँ, तर सुनुवाइ भएन,” सर्मिला वादीको गुनासो छ ।

पीडितहरूले डिडिएको पुनः मूल्यांकन, पारदर्शी सूची सार्वजनिक, समान रूपमा अनुदान वितरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूका लागि पुनर्निर्माण केवल घर बनाउने प्रक्रिया होइन, न्याय पाउने संघर्ष पनि बनेको छ ।

अनुदानमै अड्कियो सरकार ?
अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता रकम नपाउनु अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ । सरकारले पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि धेरैले टहरा बनाएर बसेका छन् ।

तर दोस्रो किस्ता अझै हजारौँ पीडितले पाएका छैनन् । तथ्याङ्क अनुसार ४८ हजार ५१६ लाभग्राहीमध्ये ४१ हजार ७११ जनाले पहिलो किस्ता पाए पनि ३५ हजार ५८३ जनाले मात्र दोस्रो किस्ता पाएका छन् । अझै ६ हजार १२८ जना लाभग्राही रकमबाट वञ्चित छन् ।

कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतका अनुसार सरकारबाट रकम नआएकाले वितरण गर्न नसकिएको हो । तर पीडितहरूको प्रश्न स्पष्ट छ—“पुनर्निर्माण सकिन लाग्दा पनि दोस्रो किस्ता किन आएन ?”

उम्मेदवारहरुलाई प्रश्नै प्रश्न ?
चुनाव नजिकिँदै जाँदा यही प्रश्न झन् चर्किएको छ । मत माग्न पुगेका नेता र उम्मेदवारलाई पीडितहरूले अब सिधै जवाफ मागिरहेका छन् । “घर छैन, न्याय छैन—यस्तो अवस्थामा चुनाव आयो भनेर के खुसी मान्नु?” संगिता दमाई भन्छिन् ।

भूकम्पले भत्काएको केवल संरचना मात्र छैनन् राज्यप्रतिको विश्वास पनि हो । यदि विस्तृत क्षतिको आँकलनमै न्याय भएन भने पुनर्निर्माणको आधार नै कमजोर हुने पीडितहरूको भनाइ छ । उनीहरू पारदर्शी, निष्पक्ष र पीडित–केन्द्रित पुनर्निर्माणको माग गरिरहेका छन् —राजनीतिक प्राथमिकताभन्दा माथि उठेर ।

भूकम्पपीडितका लागि चुनावी नाराभन्दा ठूलो कुरा आज पनि एउटै छ—सुरक्षित घर र सम्मानजनक जीवन । जबसम्म त्यो पूरा हुँदैन, उनीहरूको विलौना जारी रहनेछ ।