जाजरकोट । जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको पहिलो बैठक आईतबार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का वन क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रम, जडिबुटी संरक्षण तथा अवैध वन पैदावार निकासी नियन्त्रणका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
बैठकमा डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका कार्यालय प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत दिपेश के.सी ले चालु आ.व.का स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा हालसम्मको प्रगतिको अवस्थाबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रस्तुतीकरणपछि कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्वीकृत कार्यविधिअनुसार समयमै, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न डिभिजन वन कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पकेट क्षेत्रमा जडिबुटी संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत जडिबुटी संरक्षण र दिगो विकास प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त प्रजातिहरू छनौट गरी सरोकारवाला निकायसँग प्रस्ताव आह्वान गर्ने निर्णय भएको प्रमुख केसी जानकारी दिए । अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरू जिल्लाभरका निजी उद्यमी, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, निजी फर्म, समूह तथा सहकारीहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले शिवालय गाउँपालिका–९ स्थित ‘छेडा’ क्षेत्रलाई जिल्लाबाट निकासी हुने वन पैदावारको एकमात्र मार्गका रूपमा उल्लेख गर्दै, उक्त स्थानमा वन चेकपोष्ट स्थापना गर्न अत्यावश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।
चेकपोष्ट स्थापना भएमा अवैध चोरी निकासी नियन्त्रणका साथै वैध वन पैदावारको अनुगमन समेत प्रभावकारी हुने भएकाले प्रदेश वन निर्देशनालयमार्फत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा भेरी नगरपालिकाकी उपमेयर सीता जैसी, शिवालय गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही, छेडागाड नगरपालिका उपमेयर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र शाही, बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र जाजरकोटका कार्यालय प्रमुख शुशिल पोखरेल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जाजरकोटका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की, जडिबुटी व्यवसायी संघका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ जाजरकोटका अध्यक्ष रमेश के.सी., सब–डिभिजन प्रमुख लगायत ३५ जनाभन्दा बढी सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकले वन संरक्षण, जडिबुटी विकास र अवैध निकासी नियन्त्रणमा स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
हाम्रो पहुँच संवाददाता । ६ पुष २०८२, आईतवार