जाजरकोट । अपांगता भएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आफूहरू उपेक्षित र राज्यले बिर्सिएको महसुस भएको बताएका छन् । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म अपांगता–मैत्री नीतिहरू लागू नभएकाले गम्भीर समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

भेरी नगरपालिका–१ का नरबहादुर पुन भन्छन्, “अपांगता प्रमाणपत्र लिएर हिँड्दा पनि हाम्रो समस्यालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिँदैन । सार्वजनिक यातायातमा छुट पाइन्छ भनिएको छ, तर व्यवहारमा चालक र सहचालकले छुट दिनै मान्दैनन् ।”
भेरी नगरपालिका–५ की मधु खड्काले अपांगता भएका महिलाहरू दोहोरो पीडामा रहेको बताइन् । “यातायातमा छुट नपाउनु, सरकारी कार्यालयमा सहज पहुँच नहुनु, रोजगारका अवसर नपाइनु — यी समस्याले हामी धेरै पछाडि परेका छौं,” उनले गुनासो गरिन् ।

भेरी नगरपालिका–७ का दीपेन्द्र विकले भने अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर लगभग बन्द ढोकाजस्तै रहेको बताए । “कुनै संघ–संस्थामा जागिरका लागि ढोका ढक्ङ्याउँदा हामीलाई ‘तपाईंले कसरी काम गर्नुहुन्छ?’ भनेर उल्टै हेला गर्छन्,” उनले दुःख व्यक्त गरे ।

भेरी नगरपालिका–११ का नवीन राज विकले जिल्लाभरि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक अद्यावधिक नहुँदा सुविधा वितरण प्रभावित भएको बताए । “दर्ता र नवीकरणदेखि लिएर भत्ता वितरणसम्म अनियमितता छ । सही तथ्यांक नभएकाले वास्तविक पीडितले सुविधा पाउँदैन,” उनले भने ।

भेरी नगरपालिका–३ का मोतीबहादुर विकले सामाजिक सुरक्षाभत्ता मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । “हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउने अवसर चाहिएको हो— सीप तालिम, रोजगारी, सहुलियतपूर्ण वातावरण । राज्यले कागजमै होइन, व्यवहारमै अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता देओस्,” उनको माग छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यी सामूहिक आवाजहरूले जाजरकोट जिल्लामा अपांगता–मैत्री पूर्वाधार, सेवा–सुविधा तथा नीतिको कार्यान्वयन अझै कमजोर रहेको प्रष्ट देखिन्छ। उनीहरूले स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म जिम्मेवार भएर अपांगता भएका नागरिकका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।