असार लाग्दै गर्दा जाजरकोटका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा हतारो र चटारो देखिन्छ । वर्षभर सुस्ताएको विकासको गति असारमा आएर एकाएक तिव्र गतिमा दौडिन खोज्छ । योजनाहरूको काम कागजमा सकिन्छ, आयोजनाहरूको प्रगति फोटामा देखिन्छ । अनुगमन पनि गरिन्छ—कहिले जनप्रतिनिधिले, कहिले कर्मचारीले, त कहिले पत्रकार बोलाएर । तर ती अनुगमन, त्यो रिपोर्टिङ, त्यो हिँडडुल—सबै ‘पैसा सकाउने प्रक्रिया’ जस्तो लाग्छ ।

यथार्थ के हो भने अधिकांश अनुगमन कार्यक्रमहरू ‘झारो टार्ने’ शैलीमा सीमित छन् । योजनाको प्रभावकारिता, कार्यान्वयनको गुणस्तर वा दीर्घकालीन मूल्यांकनभन्दा पनि बजेट सकाउने उद्देश्य प्रमुख हुन्छ । अर्को वर्ष त्यही योजना बगरमा परिणत हुन्छ । निर्माण भएको पर्खाल भत्किन्छ, सडक बगाउँछ, ट्यांकी फुट्छ । दोष को ? जवाफदेही कोही हुँदैन ।

झन दुखद पक्ष के छ भने अनुगमनमा संलग्न गरिने पत्रकारलाई ‘दैनिक भत्ता’ दिएर चुप लगाउने काम पनि चलिरहेकै छ । पत्रकार महासंघ जस्तो संस्था पनि पेशागत भूमिकाभन्दा बढी “आफ्नो मान्छे” मिलाउने प्रवृत्तिमा अल्झिएको देखिन्छ । जसले गर्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय अनुगमन त कर्मचारी र केही मिल्ने जनप्रतिनिधिले मात्र गर्छन्, मिडियालाई खबर नै दिइँदैन ।

त्यसपछि के हुन्छ ? अर्को साल त्यही योजना बगरमा परिणत हुन्छ । निर्माण भएको भ¥याङ उखेलिन्छ, पर्खाल भत्किन्छ, ढलान छुट्छ, पाईप फुट्छ । दोष को ? जवाफदेही कोही हुँदैन । सबैले झारो टारेको शैलीमा काम गरेको देखिन्छ । न त योजनाको गुणस्तरको मापन हुन्छ, न त त्यसको दीर्घकालीन प्रभावको लेखाजोखा ।

अनुगमन भन्ने शब्द आफैंमा गम्भीर र जिम्मेवार कार्य हो । तर यहाँ त्यो शब्दलाई पनि औपचारिकतामा सीमित बनाइएको छ । योजनाको अनुगमन गर्नेहरूले प्राविधिक पक्ष हेर्दैनन्, सेवा दिने नतिजामूलक दृष्टिकोण लिँदैनन् । कति काम सकियो भनेर हेर्छन्, किन र कसरी गरियो भनेर होइन ।

स्थानीय तहको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा यही असारे महिना सकिन्छ । तर त्यो खर्चको प्रतिफल स्थानीय बासिन्दाले बर्षौसम्म पनि भोग्न पाउँदैनन् । यस्तो खालको असारे विकासले अबको पुस्ता पनि पछाडि पार्नेछ ।

अब चाहिएको छ—वास्तविक, नतिजामूलक र प्राविधिक रूपले बलियो अनुगमन । अनुगमन भनेको केवल टोलि बनाएर फोटो खिचाउने र प्रतिवेदन बनाउने काम होइन । यो त योजना सफल भयो कि भएन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो ।

त्यसैले, अब ‘झारो टार्ने’ शैली अन्त्य गरौं । कार्यालयहरूले अनुगमनलाई औपचारिकताबाट निकालेर जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गरून् । जनप्रतिनिधिले योजनाको प्रभावमा जोड दिनुपर्छ, न कि ठेकेदारको सिफारिसमा । अनि मात्र ‘असारे विकास’ले बगर होइन, आधार बनाउनेछ ।