खलङ्गा । जाजरकोट जिल्लामा जनताले लामो समयदेखि भोग्दै आएका जनजीविकासँग गाँसिएका समस्याहरूको समाधान नहुँदा नागरिक समाजले आक्रोश पोख्दै स्थानीय तहहरू र प्रशासनलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नागरिक समाज, पत्रकार, अधिकारकर्मी, गैरसरकारी संघसंस्था, सहकारी संघलगायतका सरोकारवालाहरूको संयुक्त पहलमा आज खलङ्गामा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा विभिन्न ६ प्रमुख बुँदामा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
विज्ञप्तिमा उठाइएका मुख्य मागहरू यसप्रकार छन्:
भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण:
लाभग्राही छानोट, सम्झौता प्रक्रिया र निकासा कार्यमा ढिलाइ नगरी उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
विकास निर्माणको छानबिन:
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतारमा गरिने विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गरी ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीनता, अनियमितता र लेनदेनमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न प्रशासनसँग माग गरिएको छ।
गैरकानुनी शुल्क संकलनमा रोक:
निशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान विपरीत विद्यालयहरूबाट असुल गरिने गैरकानुनी शुल्क तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा तत्परता:
वर्षा र महामारीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक मानवीय तथा भौतिक स्रोतसाधनको परिचालनमा स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सक्रियता माग गरिएको छ।
विषादी परीक्षण र खाद्य सुरक्षाः
बाहिरबाट ल्याइने तरकारी तथा फलफुलमा विषादी मिसावट भएको हुन सक्ने आशंकामा कडा परीक्षण गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरिएको छ।
वस्तुहरूको गुणस्तर तथा मूल्य नियन्त्रणः
निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य, गुणस्तर तथा उपभोग योग्यता सम्बन्धी बजार अनुगमन गर्दै अनियमित कार्यमा कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
वक्ताहरूमा संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाह, पत्रकार शारदा पुन र बालकुमार शर्मा, मानव अधिकार रक्षक विजया नगरकोटी, दलित अधिकारकर्मी जितबहादुर सुनार, वार एसोसिएसनका सहदेव जंग शाह, सहकारी संघका राजु कुमार खत्री, गैरसरकारी क्षेत्रका मित्र गणेश श्रेष्ठ र नागरिक पैरवी संजालकी ज्ञानु लामिछानेको सक्रिय सहभागिता रहेको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिको माध्यमबाट नागरिक समाजले जाजरकोट जिल्लामा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न र जनतामाझ विश्वास कायम गर्न ठोस कदम चाल्न स्थानीय तह र प्रशासनलाई दबाब दिएको छ।
हाम्रो पहुँच संवाददाता । ११ असार २०८२, बुधबार