जाजरकोट । भूकम्प र कोभिड महामारीको दोहोरो असरले आर्थिक रूपमा थलिएको जाजरकोट जिल्लामा कर्जामा विशेष सहुलियतको माग गर्दै जिल्लाका ९ वटा सामाजिक संघ–संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
शुक्रबार गभर्नर पौडेलको कर्णाली भ्रमणको अवसरमा प्रतिनिधि टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूकम्पपीडित जनताको आर्थिक पुनःस्थापनाका लागि तत्काल नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको जोड दिएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज, युवा तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको संयोजनमा बुझाइएको उक्त ज्ञापनमा निम्न मागहरू समेटिएका छन्:
व्यवसाय र घर निर्माण कर्जामा ब्याज छुट दिनु पर्ने।
भूकम्पका कारण ऋण तिर्न नसकेका नागरिकलाई कम्तीमा ६ महिनाको लागि कालो सूचीमा नराख्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने।
युवा स्वरोजगार कोष अन्तर्गतको ऋणमा समयसीमा थप गरी किस्ताको सहज व्यवस्थापन गरिनुपर्ने।
जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लामा नीतिगत सहुलियतसहित विशेष कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने।
घरजग्गा धितो कर्जामा सहुलियतसहित सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने।
कर्जा सम्बन्धी सूचना सामुदायिक रेडियोमार्फत सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, २०८० कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पपछिको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको छ। अस्थायी टहरोमा बसोबास, शिक्षाबाट टाढिएका बालबालिका, र दैनिक जीवन चलाउनै हम्मे परेका परिवारहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाइएको छ। व्यवसायीहरू ऋणको चपेटामा परेका छन् भने डिप्रेसन र आत्महत्या जस्ता समस्याहरू पनि देखा पर्न थालेको नागरिक समाजको दाबी छ।
संस्थाहरूको भनाइमा, राष्ट्र बैंकले सहज कर्जा नीति ल्याएमा नागरिकहरू पुनः आर्थिक गतिमा फर्किन सक्नेछन्। गभर्नर पौडेलले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मागहरूमाथि सकारात्मक ढंगले अध्ययन गरिने आश्वासन दिएका छन्।
हाम्रो पहुँच संवाददाता । २५ जेष्ठ २०८२, शनिबार