कालीकोट । कालीकोटमा उत्पादन हुन लागेको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको बहुमत शेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय भएकाे छ । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त कम्पनीको शेयर भारतीयलाई दिने निर्णय गरेको हो । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे अध्यक्ष रहेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत शेयर दिएर संयुक्त कम्पनी बनाउने गरी समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई फुकोट कर्णालीमा सहलगानीका लागि आह्वान गरे पनि कम्पनीले आफूलाई ५१ प्रतिशत नै शेयर चाहिने दाबी गरेकाले त्यहीअनुसार सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले बहुमत शेयर दिने सहमति भएकाे र अब नेपाली कम्पनीसँग लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) को मस्यौदा तयार हुन भने बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
एमओयू सक्नेबितिकै विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर एक संयुक्त कम्पनी खडा हुनेछ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक सूर्यप्रसाद रिजालले एक वर्ष अघिदेखि साझेदारीका लागि कुरा भएको र बल्ल पूर्णता पाएर दुवै देशका सचिवले साझेदारी गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
गएकाे चैतमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रअनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । गएकाे फागुनमा भारतको राजस्थानमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट कर्णालीमा भारतीय लगानी ल्याउन एनएचपीसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीबीच दुई महिनाभित्र एमओयू गरिसक्ने विश्वास नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई दिलाएको थियो । समझदारीपत्रको मस्यौदाअनुसार आयोजनाबाट नेपालले मासिकरूपमा २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ ।
आयोजनामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ र एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी प्रस्ताव गरिएको विद्युत उत्पादन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सूर्य रिजालले बताउनुभयो । आयोजनामा ऋण लगानी जुटाउने जिम्मा एनएचपीसीकै हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार र आयोजना बनाउन आवश्यक ऋणको प्रबन्ध प्रवर्धक कम्पनीका तर्फबाट एनएचपीसीले नै गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । आयोजनाको बिजुली नेपालले आफैँ खपत गर्न चाहेमा किन्ने अधिकार रहनेछ । नेपालले खपत नगरेको अवस्थामा मात्रै आयोजनाको बिजुली निर्यात हुनेछ । बिजुली बङ्गलादशेमा पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । आयोजनाको लाइसेन्स खर्च र अध्ययन र पहुँच मार्गलगायतमा भएका खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको शेयर लगानीमा पुँजीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा निर्माण हुन लागेको ४८० मेगावाटको परियोजना हो । अहिले आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा पाँच सय २० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनिरहेको छ र काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आयोजनाको सिस्नेगडामा एक सय ८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १३ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युत् गृहमा खसाल्ने योजना छ । झन्डै ९२ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य रहेको छ ।
शेयर पाउनुपर्ने स्थानीयको माग
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई विद्युत् कम्पनीले यसअघि नै जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको भए पनि स्थानीयले भने आयोजनाको दश प्रतिशत शेयरमा दाबी गर्दै आएका छन्, यदि शेयर नदिएमा आयोजना अगाडि बढाउन नदिने अडान राखेका छन् । मङ्गलवार मन्त्रालयमा हस्ताक्षर हुँदैछ भनेर थाहा पाउनेबितिकै कालीकोटका नागरिकले आफूलाई पनि दश प्रतिशत शेयर चाहिने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका छन् । कालीकोटका नागरिक अगुवा हिक्मत मल्लले स्थानीयले पनि शेयर पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो ।
हाम्रो पहुँच संवाददाता । १६ चैत्र २०७९, बिहीबार