काठमाडौं : मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिटको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। सबै मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु हुने भएको छ।

सोही अनुसार दलहरूले बहुमत जुटाउन कसरत सुरु गरेका छन्। ८९ सिटसहित नेपाली कांग्रेस पहिलो, ७८ सिटसहित नेकपा एमाले दोस्रो र ३२ सिटसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिका रुपमा उदाएका छन्।

यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत पाएका छैनन्। सोही बमोजिम गठबन्धनको सरकार बनाउन नेताहरूबीच रस्साकस्सी जारी छ। सरकारको नेतृत्वमा तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आकांक्षा राखेपछि पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका दलहरू पनि आपसी छलफलमा जुटेका छन्।

देउवाले पहिलो कार्यकाल नछोड्ने

नयाँ बन्ने सरकारको पहिलो कार्यकाल गठबन्धनबाट कसले गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र दुईमत देखिएको छ।

कांग्रेस संस्थापन पक्षले माओवादी केन्द्रलाई पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व दिन अस्वीकार गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल दिन अस्वीकार गरेका हुन्।

‘देउवा दाईले प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिनुहुँदैन भन्नुभएको छ। उहाँले कम्युनिष्टलाई सरकारको चाबी दिँदा आफू संकटमा पर्ने संसय प्रकट गर्नुभएको छ’ देउवा निकट एक सांसदले थाहाखबरसँग भने।

कांग्रेसको अर्को खेमाले प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल दिएर राष्ट्रपति र सभामुख आफूहरूले राख्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। तर, संसदीय दलमा बहुमत भएका देउवा राष्ट्रपति र सभामुख लिएर माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार छैनन्।

‘पार्टीमा संसदीय दलको नेता भएका कारणले उहाँले कार्यकारी पद माओवादीलाई दिएर आफू ब्याक हुने मनस्थिति बनाउनुभएको छैन। गठबन्धन दलको नेता भएका हैसियत र अघिल्लो कार्यकाल हामीलाई सहयोग गर्नुभएका कारण प्रचण्डलाई एक कार्यकाल दिने विषयमा आवाज उठेको छ,’ स्रोत भन्छ।

प्रचण्डले नेकपा एमालेसँगको संवाद अगाडि बढाएपछि कांग्रेस झस्किएको छ। केही दिन अगाडि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महेश बस्नेतले खुमलटार पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए।

साथै बुधबार माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटमै पुगेर भेट गरेका थिए। यी विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको कांग्रेसलाई फेरि वामपन्थी दलहरू एक ठाउँमा आउने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि छ।

‘प्रचण्डले गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्ने संकेत पाएपछि एमालेसँग पनि छलफल गरिरहनु भएको छ। उहाँसँगै समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनबाट बाहिरिएको खण्डमा हामी संकटमा पर्छौं। यसबारे हामीले शेरबहादुर दाइलाई सचेत गराएको छौं,’ स्रोतले भन्यो।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पुस ३ गते प्रमाणपत्र लिएपछि सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने बताए। उनले ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए।

‘३ गते निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिन्छौं। त्यसपछि संसदीय दलको नेता चयन र सरकार निर्माण प्रक्रियाले गति लिन्छ। ठूलो दलको हैसियतले हामीले सरकारको नेतृत्व गर्छौं,’ उनले भने।

माओवादीको अडान ‘प्रधानमन्त्री’

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको पहिलो कार्यकाल नछोड्ने भएको छ। चुनाव अगाडिका १४/१५ महिना कांग्रेसलाई आफूहरुले सरकारको नेतृत्व दिएकाले यसपटक कांग्रेसले आफूहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने माओवादीको तर्क छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष प्रचण्ड जीवितै रहेकाले आफूहरुले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरे।

उनले मुलुकको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्छ भन्ने विषय विगत कालदेखि नै महसुस हुँदै आइरहेको उल्लेख गरे। महासचिव गुरुङले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने प्रश्न र अहिलेको डेमोक्रेसीसँग रक्षा गर्ने प्रश्नसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै वृहत् शान्ति सम्झौता हुँदै सबैभन्दा बढी बलिदान र हिस्सेदारको रुपमा माओवादी केन्द्र रहेको उल्लेख गरे।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अध्यक्ष कमरेडका बीचमा वृहत् शान्ति सम्झौता अगाडि बढेको थियो। माओवादी अहिलेको परिवर्तनका लागि स्टेटमेन्ट चिफ पनि हो। गिरिजा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियतामाथि संकट पैदा भएको अवस्थामा स्टेटमेन्ट चिफ (प्रचण्ड) ले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एजेण्डागत आधारमा छलफल सुरु भएको छैन। सरकारको नेतृत्व गर्नु अगाडि सांसदहहरुले शपथ खानुपर्यो, संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्यो। अनि राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्न पर्यो र न विधिवत रुपमा सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ!’

माओवादीका अर्का नेता दिनानाथ शर्माले आफूहरूले सरकारको पहिलो कार्यकाल लिने दाबी गरे।

‘गठबन्धन दलको दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले पहिलो कार्यकाल छोड्दैनौँ। कांग्रेस गठबन्धन तोड्न चाहँदैन। त्यसकारण हामीले पहिलो नेतृत्व लिन्छौं,’ शर्माले भने।

उनले भागबन्डाका विषयमा सहमति नभए वाम गठबन्धनबारे विकल्प खोज्न सकिने बताए। नेता शर्माले पहिलो प्राथमिकता अहिलेको गठबन्धन रहेको उल्लेख गर्दै वाम गठबन्धनको विकल्प खुला राखिएको बताए।

साना दललाई लिएर सरकार बनाउने देउवाको दाउ

प्रधानमन्त्री देउवाले गैर कम्युनिष्टहरूलाई लिएर सरकार बनाउने प्रयास सुरु गरेका छन्।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेसँगै देउवाले मधेशवादी दलसहित गैरकम्युनिष्टहरुलाई लिएर सरकार बनाउने तयारी गरेका हुन्। साना दल सबै जोड्दा सरकार बनाउन सिट आउँछ। सोही अनुसार उनले नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश जारी गरेका छन्। यद्यपी फौजदारी कानुन संशोधन गर्ने सो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई लिएर सरकार बनाउनेतर्फ पनि देउवाले विकल्प खुला राखेका छन्।

सरकार निर्माणका लागि १३८ सिट चाहिन्छ। कांग्रेस ८९, रास्वपा २० , राप्रपा १४, जसपा १२, जनमत पार्टी ५, नागरिक उन्मुक्ती ३, लोसपा ४ सिट रहेको छ। गैरकम्युनिष्टहरुको मत जोड्दा १४७ सिट हुन्छ।

‘कम्युनिष्टहरुसँग उहाँ (देउवा)को दृष्टिकोण फरक छ। उहाँ प्रचण्डले धोका दिन सक्नेतर्फ सचेत हुनुहुन्छ। सोही कारण मधेशवादी दलसहित साना दलहरुलाई लिएर सरकार बनाउनेबारे छलफल पनि गर्नुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोत भन्छ।

वाम गठबन्धनको चर्चा

सत्ता गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीको विषयमा कुरा नमिलेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। माओवादीले नेकपा एमालेसँग वाम गठबन्धनको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो।

गत बुधबार माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणका विषयमा कुराकानी गरेका हुन्।

सरकार निर्माणको विषयमा एमालेभित्र दुईमत देखा परेको छ। एमालेभित्र सरकारको नेतृत्व आफूहरूले गर्ने कि राष्ट्रपति र सभामुखसहितका पद लिएर प्रधानमन्त्री पद माओवादी केन्द्रलाई दिने भन्ने विषयमा मतभेद देखा परेको हो।

ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रचण्डलाई एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री दिएर राष्ट्रपति र सभामुखसहितका पद लिने विकल्पका विषयमा छलफल भइरहेको छ।

‘हामीले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर राष्ट्रपति र सभामुखलगायतका शक्तिशाली पद लिने गरी पनि छलफल चलिरहेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूले छलफल गरिरहनु भएको छ। निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ,’ ती नेताले थाहाखबरसँग भने।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आफूहरुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगर्ने बताए।

‘हामी प्रधानमन्त्रीमा कसैलाई समर्थन गर्दैनौँ। प्रतिपक्षमा बस्छौँ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने।

प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले वाम गठबन्धनको विषयमा सामान्य छलफल चलिरहेको बताएको छ। नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अहिलेको गठबन्धन आफुहरुको प्राथमिकतामा रहे पनि वाम गठबन्धनका विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए।

उनका अनुसार एकीकृत समाजवादीले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा भए गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने तयारीमा छ। तर, गठबन्धन विरोधी नेता कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा चयन भएमा नेकपा एस पनि विकल्पको खोजीमा छ।

‘ठूलो दलको हैसियतले काँग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ। हामी कांग्रेस संसदीय दलको नेता को बन्छ भनेर पर्खिरहेका छौं। गठबन्धन पक्षधर संसदीय दलको नेता भएमा यही गठबन्धन कायम रहन्छ। नत्र भने हामी विकल्पबारे छलफल गर्न तयार छौं’ खतिवडाले भने।

वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा नेकपा एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० गर्दा १२० सिट मात्रै पुग्छ । बहुमतका लागि २० सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन पनि आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

सरकार निर्माणमा के छ कानुनी व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा ७६ (१)मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने प्रावधान छ।

प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष एक सय ६५ र समानुपातिक एक सय १० सिटको हालसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्पष्ट छ। प्रतिनिधिसभाको कूल दुई सय ७५ सिटमध्ये बहुमत पुर्याउन एक सय ३८ सिट ल्याउनुपर्छ।

सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

उपधारा (४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

उपधारा (५)मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

उपधारा (६)मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै उपाधारा (७)मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संविधानको व्यवस्था छ।

उपधारा (८)मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ।