जाजरकोट । जिल्लाको नलगाड नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक डिजिटल नागरिक बडापत्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । नागरिक सेवाका बारेमा जानकारी लिन सहज होस भनी डिजिटल नागरिक बडापत्र सञ्चालनमा ल्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले जानकारी दिए । पालिकाले सेवा प्रवाह गर्दा सबै जानकारी डिजिटल बडापत्रबाट पाउने भएकाले पालिकाको भवन बाहिर र पालिकाको भवन भित्र समेत यो व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिक बडापत्रको प्रमुख उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र सरल अनि प्रभावकारी बनाउनु हो । सार्वजनिक निकायले आफुले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधा स्पष्ट रूपमा सेवाग्राहीले देख्न सक्ने गरी लिखित रूपमा राखिएको प्रतिबद्धता नै नागरिक बडापत्र हो । त्यसैले बडापत्र सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको उपलब्धता र प्राप्तिको सूचना हो । यो सेवाप्रदायक निकायले सार्वजनिक सेवाको प्राप्त गर्न नागरिकले पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया, सेवाको गुणस्तर, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयावधि आदिका सम्बन्धमा एकपक्षीय रूपमा गरिएको प्रतिबद्धता हो । नागरिकलाई सेवासम्बन्धी सुसूचित गर्ने औजार नै नागरिक बडापत्र हो । बडापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु सेवाप्रदायक निकायको कर्तव्य मानिन्छ ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउन गरेको सिफारिस र सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन २०६४ जारी भएपछि निजामती सेवामा नागरिक बडापत्रको वैधानिक प्रवेश भयो । सुशासनसम्बन्धी नियमावली २०६५ मा नागरिक बडापत्रसम्बन्धी कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवाप्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात प्रस्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको गिरीले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई जवाफदेही र विश्वसनीय तुल्याई सेवा प्रदान गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई बढी जिम्मेवार, कामप्रति उत्तरदायी बनाउँदै सार्वजनिक निकायले नागरिक बडापत्र राखी बडापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएबमोजिम सेवा प्रवाह नभएको भनी सेवाग्राहीले उजुरी गरेमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेगरी २०६९ साल माघ १५ देखि क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक निकायले आफूले प्रदान गर्ने सेवामा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने र नगर्ने सेवा छुट्टयाई नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।