काठमाडौं : सरकारले बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय ‘बिमा समिति’लाई खारेज गरी बिमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भएको छ। बिमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बिमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बिमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने भएको हो। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बिमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई आधुनिकिकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो।
बिमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईंले ‘बिमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बिमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरू आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानुन र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए। उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्तको कार्यान्वयन ‘बिमा ऐन २०४९’ ले गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ विधेयक आवश्यक रहेको समेत बताए।
उनले भने, ‘बिमा क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्ने, बिमा क्षेत्रको नियमन निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी रुपमा बलियो बनाउने र बिमा क्षेत्रमा नियमनकारी व्यवस्था र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्ने र स्वास्थ्य बिमालाई हुनत ऐनमा समेटिएको छैन त्यसमा छलफल भइराखेको छ र कृषि बिमा अहिले पनि बिमा क्षेत्रभित्रै छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रिय बिमा संस्थान यो सरकारी स्वामित्वको छ त्यसलाई यही नियमन, प्राधिकरणभित्र राखेर त्यो ऐन खारेज गर्ने यसको मुलभुत उद्देश्य हो।’ अध्यक्ष चापागाईले समितिमा स्वास्थ्य बिमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषमा छलफल भइराखेको जानकारी दिए।
त्यस्तै विधेयकले बिमा संस्थानसम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई समेत नियमन गर्नेछ। बिमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बिमासम्बन्धी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय बिमा नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, बिमा कम्पनीहरुको स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका कामहरू गर्नेछ ।
। ४ चैत्र २०७६, मंगलवार