सामाजिक विकृति विरुद्ध नेकपा विप्लवको प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र


जाजरकोट । नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जाजरकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटलाई ८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सोमबार नेकपा, जाजरकोट संयोजक पौरख मल्लको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर ८ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

जिल्ला संयोजक मल्लको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झलक केसीलाई ८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । नेकपा, जाजरकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा समाजलाई अपराधिक तथा बिकृति कार्यमा अग्रसर हुन मनोवल बढाउने जाँड रक्सि, जुवातास र सामाजिक विकृतिका रुपमा रहेको महिला हिंसा, जातिय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

घरमा हुदै आएको महिला हिंसा र समुदायस्तरमा हुदै आएको यौन हिंसाको अन्त्य गर्न जिल्लाका सवै वडा र विद्यालयहरुमा नारी आत्मसुरक्षा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा माग राखिएको छ । जिल्लाका सवै विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय भौतिक संरचना निर्माण गर्नुको साथै शिक्षालाई जीवन उपयोगी, बालमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने नेकपा, जाजरकोटले माग राखेको छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको भएतापनि जिल्लाका कतिपय विद्यालयले शुल्कका नाममा लुट मच्चाई रहेको संकेत गर्दै उक्त ज्ञापन पत्रमा मासिक शुल्कका नाममा लुट मच्चाई रहेका विद्यालयहरुको आबश्यक छानविन गरी कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको झण्डै दुई महिनाको समय वितिसक्दा पनि कतिपय विद्यालयका विद्यार्थीहरुले पाठ्य पुस्तक पाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै पाठ्यपुस्तक नपुगेका विद्यालयहरुमा तत्काल पाठ्यपुस्तक पुर्याउने व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्रमा माग राखिएको छ । राष्ट्र र स्वास्थ्यका लागि खेल भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापन पत्रमा जिल्लाका सवै वडामा व्यवस्थित खेल मैदान निर्माण गर्नुको साथै जिल्लाका सवै वडाका युवा खेलाडीहरुको खेल विकास गराउने योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपा, जाजरकोटले माग राखेको छ ।

पराम्परागत कृषि प्रणालीको अन्त्य गरी कृषिलाई आधुनिकिकरण तथा व्यवसायिककरण गर्नुपर्ने जसको लागि सरकारले किसानहरुका लागि तत्काल मल, बीऊको व्यवस्था गर्नुको साथै किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषिउपजहरुको बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया