सांसदहरुले श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई विभिन्न प्रश्न गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा मन्त्रालयगत छलफलमा केही सांसदहरुले उठाएको प्रश्नबारे जवाफ दिएपछि प्रतिप्रश्न गर्दै सांसदहरुले विभिन्न प्रश्न गरेका हुन् ।

सूर्य पाठक–जापानमा संस्थागत रुपमा रोजगारीमा जाने अवसर छ । तर, मन्त्रालयले निर्देशिका नबनाउन किन ढिलाइ गरेको छ ?

घनश्याम खतिवडा–प्रवासमा रहेका श्रमिकलाई टेलिमेडिसिन सेवा कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक ठगिएका गुनासा आइरहेका छन्, मन्त्रालयको नियन्त्रणसम्बन्धी सोचाइ के छ ?

नारायण खतिवडा–वैदेशिक रोजगारमा जानेमाथि ठगी भएको गुनासो आएको छ, यसमा मन्त्रालयको यसबारे सोच के छ ? असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई मन्त्रालयको व्यवस्थापनसन्बन्धी के योजना छ धारणा माग गरेँ ।

मनकुमारी जिसी–वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बन्धक बनाइएकाहरुको चित्कार सुनिरहनु भएको छ कि छैन ? मृतकको परिवारलाई सम्बोधन गर्ने आधारहरू के छन् ?
डिला संग्रौला पन्त–वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई कस्तो सिप उपलब्ध गराइन्छ ? श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा काम गरेकाहरु श्रम शोषणमा परेका छन्, यसबारे मन्त्रालयको धारणा के छ ?

पुष्पा भुसाल–कोरोनाको समयमा हुण्डिबाट पैसा आएन त्यसैले रेमिट्यान्स बढ्यो। हुण्डी प्रणालीलाई निर्मुल कहिले पार्ने ? बेलायतलगायतका देशमा कहिलेदेखि श्रमिक पठाउने योजना छ ?

प्रेम सुवाल–गोर्खा भर्ती र वैदेशिक रोजगारलाई खारेज गरेर उनीहरुलाई किन स्वदेशमा रोजगार नदिने ?

सांसदहरुले वैदेशिक रोजगारी खारेज गर्नेदेखि श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी प्रतिप्रश्न गरेपछि श्रेष्ठले सविस्तार जवाफ दिए । उनले जापानमा रोजगारीका लागि पठाउनका लागि छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । कोरोनाका कारण केही ढिलाइमात्र भएको भन्दै उनले छिट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर अघि बढिने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जाने श्रमिक नठगिउन् भनेर आफू गम्भीरताका साथ लागिपरेको बताए । ठगीमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताए ।

असंगठित मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट कसरी संगठित र आबद्ध गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई समेट्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको पनि बताए । उनले जापान, कोरिया, न्युजिल्याण्ड, बेलायतलगायतका देशमा श्रमिक पठाउनका लागि पहल भइरहेको भन्दै बेलायतमा करिब ४ लाख तलब प्राप्त हुने गरी श्रमिक पठाउन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । सरकारले १० हजार जनशक्ति बेलायत पठाउने गरी सम्झौता गर्न लागेको उनले सांसदहरुलाई बताए । उनले केही वर्ष श्रमिक विदेश पठाउने बाध्यता सरकारसामु रहेको पनि उल्लेख गरे । तर, कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर लागिपरेको उनको भनाइ छ ।