काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरुको क्षमता, नैतिकता, आचरण र लगनशीलताबारे लिखित रुपमै प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी नेतृत्वको समितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सांसदहरुको आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको हो ।

पोहोर माघ ७ गते सचिव योगीको संयोजकत्वमा २४ सदस्यीय ‘संघीय संसदका विभिन्न समितिहरुको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन समिति’ गठन भएको थियो । सोही समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले संसदीय समितिका कामकारबाही प्रभावकारी नहुनु र निर्देशनहरुको कार्यान्वयन निराशाजनक हुनुका पछाडि संघीय सांसदहरु नै मुख्य जिम्मेवार रहेको ठह¥याएको छ ।

संसदीय समितिका सदस्यहरुमा सकारात्मक सोच, असल आचरण र व्यवहार तथा नैतिकताको पालनामा कमी हुँदा संसदीय समितिको मात्रै नभएर सिंगो संसदको प्रभावकारीतामै प्रश्न उठ्ने स्थिति पैदा भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । ‘आजको संसद र समितिमा स्वच्छ र स्वार्थरहित हिसाबले छलफल र अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन जरुरी देखिन्छ,’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको निचोड खण्डमा लेखिएको छ, ‘समितिका सदस्यहरूमा सकरात्मक सोच, असल आचरण र व्यवहार, नैतिकता, असल नियत, इमान्दारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षताको प्रदर्शन हुन जरुरी मानिन्छ ।’

काठमाडौं तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक आयोजनाको अध्ययन गर्न आयोजना निर्माण गरिरहेको नेपाली सेनाकै खर्चमा जाने, राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाको अध्ययन गर्न जाँदा सोही आयोजनालाई अनुगमनको खर्च तिराउने, कुनै पनि संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको निगरानी गर्न जाँदा उसकै खर्चमा खाना र खाजा खाने, वैदेशिक सहायता र गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा कानुन निर्माणबारे छलफल चलाउने परिपाटीको विकास भएको भन्दै अध्ययन समितिले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

संसदीय समिति प्रभावकारी नहुनु, संसदीय समितिका निर्देशन गुणस्तरीय र यथार्थ धरातलमा आधारित हुन नसक्दा कार्यान्वयमा जान नसक्नुले संसदको प्रभावकारीतामै प्रश्न उठ्ने स्थिति भएको भएको अध्ययनको सार छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समय समयमा संसदीय दल, राजनीतिक पार्टी, संसद सचिवालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, संसद सदस्यहरुलाई संसद र संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र, प्रक्रियाका बारेमा अन्तरक्रिया, प्रशिक्षण वा अभिमुखिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

र समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न संसदबाटै सरकारलाई निर्देशन दिनु प्रभावकारी हुने पनि सुझाइएको छ ।

बाह्य सहायता र समितिको साख

पछिल्लो समयमा संसदभित्र सुसुप्त रुपमा उठ्ने गरेको विषय हो– संसदीय समितिले वैदेशिक सहायता र गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिने विषय कति नैतिक ? यसको कसीमा पनि सांसद र समिति सभापतिहरु नै आउँछन । स्वयम् समितिको बैठक कक्षमै गैर सरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा कानुन निर्माणअघिको छलफल अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण जस्ता कार्य पनि हुने गरेका छन् ।

सम्बन्धित आयोजकले संसदीय समितिसँग मिलेर काम संसदीय समितिमै वा संसद बाहिर कार्यक्रमहरु गर्छन् र खर्चको विवरण आफैं राख्ने र समितिलाई त्यो विवरण उपलब्ध नगराउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कामले संसदको साखमाथि प्रश्न उठ्न थालेको अध्ययन समितिले स्वीकार गरेको छ ।

‘संसदीय समितिहरूले समितिमा छलफल तथा निर्णयमा पुग्नु पूर्व पर्याप्त अध्ययन, परामर्श, स्थलगत निगरानी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको गृहकार्य गर्न पर्याप्त आर्थिक, भौतिक र जनशक्ति तथा सुचना र तथ्यांकको अभाव देखिएको र गैर सरकारी तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग भर पर्नुपर्ने स्थिति छ,’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट समितिको साख, नैतिकता र निहित स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बन्धमा कुरा उठ्ने गरेको छ ।’

अध्ययन समितिले वैदेशिक सहयोग÷गैर सरकारी संघ संस्थासँगको सहकार्यका सन्दर्भमा कार्यविधिकै आवश्यकता औंल्याएको छ । ‘वैदेशिक सहयोग÷गैर सरकारी संघ संस्थासँगको सहकार्यमा स्पष्ट कार्यविधि नहुनुले पनि समस्या सिर्जना गरेका देखिन्छन्’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि संसद सचिवालयमा रहेको संसद विकास कोषलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गरी सोही कोषको रकमबाट संसद र संसदीय समितिबाट हुने अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई तीब्रता दिन सकिने विकल्प प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

‘सांसदहरुमा गहनता देखिन्न’

सांसदहरु सकेसम्म संसदीय समितिका बैठकमै नजाने र जाँदा छलफलको विषयमाथि बिना अध्ययन, बिना सूचना जाने प्रवृतिलाई अध्ययन समितिले समस्याका रुपमा केलाएको छ ।

विषयगत समितिका वैठकमा सांसदहरुको सहभागिता न्यून हुँदा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने र वैठक स्थगित गर्नुपर्र्ने नियत्तिलाई सबै जसो समितिले भोगेका छन, भोगिरहेको छन । यसलाई अध्ययन समितिले गम्भीर समस्याका रुपमा उठान गरेको छ । सांसदहरु विषयगत समितिमा नगइदिँदा गम्भीर विषयमा गहन रुपमा छलफल हुन नपाइ सतही निर्णय हुने गरेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

र बैठकमा भाग लिन गएका सांसदहरुमा पनि व्यापक अध्ययन तथा छलफलको अभाव हुँदा संसदीय विषयगत समितिका छलफल, निष्कर्ष र निर्देशन ठोस र यथार्थपरक हुन नसकेको भन्दै अध्ययन समितिले सांसदहरुमाथि नै प्रश्न उठाएको हो । ‘समितिका अधिकांश माननीय सदस्यहरूमा कुनै पनि समस्या वा विषयमाथि पर्याप्त रुपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अभ्यासको कमी छ । यसले गर्दा समितिको वैठकमा गम्भीर रूपले छलफल हुन सकेको छैन । यस्तो छलफलबाट ठोस र यथार्थपरक निर्णय नसक्ने हुँदा कतिपय निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा छ ।

संसदीय विषयगत समितिहरुले दिएका सयौं निर्देशहरुको अभिलेख नै उतारेर अध्ययन समितिले यस्तो लेखेको हो । अध्ययन समितिका अनुसार संसदीय समितहरुका १५ देखि २५ प्रतिशत निर्णय मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् । यस्तो निराशाजनक तथ्याङ्कका पछाडि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय भन्दा निर्णय र निर्देशन दिने सांसदहरु नै मुख्य जिम्मेवार रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यसका कारणहरु केलाउँदै अध्ययन समितिले ‘संसदीय समितिहरुमा संवेदनशील विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने संस्कृतिको अभ्यास’ नै हुन नसकेको निचोड निकालेको छ ।

सूचनाको प्राप्ति, अध्ययन र विश्लेषण, समस्याको पहिचान, व्यवहारिक सुझाव र निष्कर्षमा पुग्न धेरै मेहनत गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले यसैमा ख्याल गर्दा मात्रै संसदीय समितिका निर्देशहरु थप गुणस्तरीय हुनुका साथसाथै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई दबाव पुग्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।

साथसाथै संसदीय समितिले कुनै विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक सबैै किसिमका सूचना र जानकारी लिएर काम गर्ने वातावरण र संयन्त्रको आवश्कता औंल्याइएको छ ।

सांसदलाई जिम्मेवार बनाऔं, विदेश भ्रमण गराऊँ

संसदीय समितिका निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी वनाउन सांसदहरुलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने अध्ययन समितिको राय छ । यसका लािग ‘समितिका माननीय सदस्यहरूलाई समितिको काम कारबाही र जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउन र समिति तथा उपसमितिका वैठकमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन प्रेरित गर्न जरुरी देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथसाथै, अध्ययन समितिले सरोकारवाला संस्था र विज्ञ तथा विशेषज्ञसँग छलफल गर्ने अभ्यासको वढोत्तरी गराउन आवश्यक देखेको छ । ‘संवैधानिक निकाय तथा अन्य संस्थाका वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्दा वा अन्य विषयको अध्ययन तथा जाँच गर्दा सम्वन्धित सरोकारवाला तथा विज्ञर विशेषज्ञहरुको रोष्टर बनाई छलफल गर्ने अभ्यास अपनाउन सके समितिको कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिता वढ्न जाने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

नेपालको संसदीय विषयगत समितिको कामकारबाही अन्तर्राष्टिय अभ्यासको तुलनामा प्रभावकारी नदेखिनुका पछाडि नेपालका सांसद र कर्मचारीहरुलाई प्रयाप्त विदेश भ्रमणको अवसर दिन नसक्नु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘माननीय सदस्य तथा कर्मचारीहरुलाई विभिन्न देशमा समितिका कामकारवाही सम्बन्धी विषयको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने अवसर पनि उपलब्ध हुने गरेको देखिँदैन । जसको कारणले समितिमा हुने छलफल विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित भई राष्टिय अन्तर्राष्टिय सन्दर्भलाई समेत मध्यनजर गरी प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।’

आन्तरिक रुपमा पनि सांसदहरु र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र, कार्य प्रकृया, ऐन, नियम, प्रशासकीय अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, योजना र वजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्वन्धी व्यवस्था, अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्वन्धी विषयमा समय समयमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने अध्ययन समितिको राय छ ।

‘भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्यो’

संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी हुने गरी कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकारी साधन स्रोतको हिनामिना र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि रोकिनुका साटो बढ्दै गएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सरकारी निकायमा अनियमितता र बेरुजु, साधन र श्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि वढ्दै जानुको मूल कारण नै यही हो भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन’ संसद सचिवालय नै गठन गरेको अध्ययन समितिले ढुक्कले लेखेको छ ।

संसदीय समितिलाई दबाव र प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने अध्ययन समितिको राय छ । ‘समितिका काम कारबाही तथा जिम्मेवारी निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छन् र समितिलाई निर्णय गर्ने क्रममा अनेक दबाव र प्रभाव पर्न सक्छ । यस अवस्थामा समितिका सभापति र सदस्यहरूले निष्पक्ष, इमान्दार, एकिकृत तथा प्रमाणगत रूपमा निर्णय गर्ने वातावरण र प्रक्रिया बनाउन जरुरी देखिन्छ’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।