सुर्खेत । कर्णालीका ३७ गाउँपालिका र ६ नगर पालिकामा अझै विद्युतको पहुँच पगेको छैन् । कालीकोटमा फुकोट–कर्णाली अर्धजलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादनका लागि अनुमति लिएको ५ वर्ष भयो तर अहिले लगानी खोज्दै भौतारिरहेको छ । २०७४ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले अनुमतिपत्र लिएको कम्पनीले कहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले समस्या पत्यो भन्छ भने कहिले लगानी जुट्न नसकेको ।

करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएर नदीमात्रै होल्डु गरेको छ । आयोजना प्रमुख रिहामान वाइवाले २०८३ सम्ममा आयोजना सक्ने उद्देश्य राखे पनि विभिन्न समस्या देखिएको बताए।

त्यस्तै, दैलेखको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ३ वर्षयता म्याद थप भएको छैन । लगानी बोर्डले २०१८ सेप्टेम्बरयता म्याद थप नगर्दा आयोजना निर्माणमा अन्योल छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको अनुमति पाएको कम्पनीले पनि १४ वर्षदेखि स–साना काममै नदी होल्डु गरिरहेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन नसकेपछि सरकारले आयोजनाको म्याद थप गर्न नमानेको हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार कर्णालीका ७३ प्रतिशत जनता विद्युत् पहुचँभन्दा टाढा छन् । ६ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकामा विद्युत्को पहुँच पुग्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ प्रदेशभर झन्डै ५५ निर्माण कम्पनीले विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति लिएका छन् । तर सर्भे गर्ने भनेर आश्वासन मात्र दिएका छन् । कर्णालीमा ९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रदेश योजना आयोगका सूचना अधिकारी भीमनारायण खरालले बताए। उनका अनुसार अहिले दैलेखको द्वारीखोला आयोजनाले मात्र ३।७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।

विद्युत् विकास विभागको २०७६ सोउनसम्मको तथ्यांकअनुसार कालिकोट, मुगु, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला र रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएको छ । विभागका अनुसार प्रदेशमा एक सय मेगावाटभन्दा माथिका १७ वटा आयोजना छन् । हुम्लामा हुम्ला कर्णाली १ मा २ सय ३५, हुम्लाकर्णाली– २ मा ३ सय ३५, रुकुममा भेरी– १ मा ४ सय ४०, मुगुमा मुगु कर्णाली–१ मा १ हजार ९ सय, डोल्पामा अपर भेरीमा २ सय ८१ मेगावाट उत्पादनका लागि कम्पनीहरुले अनुमति लिएका छन् ।

तर, लाइसेन्स लिएर खोला र नदी मात्र होल्ड गरिरहेको आठबीस नगरपालिकाका वीरेन्द्र शाहीले बताए । कम्पनीका मालिक मोटाएका छन्, उनले भने, हामी अँध्यारोमा छौं । जाजरकोटमा भेरी १ र भेरी –२ को अनुमति लिएको ४ वर्ष पुग्दासमेत काम अलपत्र छ। गेजुवा ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट नेपाल प्रालिले दुवै नदीको लाइसेन्स होल्डु गरेको छ । कालीकोटमा ४ सय ४० मेगावाटको तिला–१ र ४ सय २० मेगावाटको तिला, १६ मेगावाटको रुरुबन्चु, १३।५ मेगावाटको रुरुबन्चु १ आयोजनाका लागि अनुमति दिइएको छ। प्रदेश विधेयक बनाएर ल होल्ड गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने को तयारी गरिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका निमित्त संचिव सय गोपाल शर्माले बताए ।