कालीबहादुर नेपाली
जाजरकोट । २०६३ जेठ २१ मा नेपाल जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भयो । लामो समय देखिको दलित आन्दोलनले एउटा सफलता प्राप्त ग¥यो । वर्षौंदेखि कथित तल्लो जातिको दर्ज पाएका दलित समुदायले भोग्दै आएको विभेद केही हदसम्म कम हुन गयो ।

२०६२ र ०६३ को आन्दोलनपछि तुलनात्कम रूपमा दलितमाथि विभेद घट्दै छ । तर, व्यवहार बाट भने घट्न सकेको छैन । पन्ध्रौं शताब्दीबाट सुरु भएको जातीय छुवाछूतलाई नेपालको पहिलो मूल कानुन अर्थात् १९१० सालको मुलुकी ऐन पनि वैधानिकता दिएको इतिहास छ । यो ऐनले नेपालीलाई चार जातमा विभाजन ग¥यो । ती थिए– तागाधारी, मतवाली, पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्न नपर्ने र पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने ।

जसले जातीय विभेदलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ । वर्षौंदेखि विभेदको सिकार बनेका दलित समुदायले सुरुका समयमा आवाज उठाउन सकेनन् । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका दलितले विभेद सहेरै बसेको पाइन्छ । तर, नेपालमा राणाकालको अन्तिम समयमा आएपछि भने विभेदविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको इतिहास छ ।

जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यपक्षबाट पनि कसरत भएको पाइन्छ । २०२० सालमा जारी मुलुकी ऐनले छुवाछूतलाई प्रतिबन्ध नै लगायो । यस्तै, २०४७ सालको संविधानले भने जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय बनायो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षले पनि समानताको नारा उठायो ।

जातीय विभेद अन्त्यको आवाज उठायो । वर्षौंदेखि पीडित दलित समुदायको पनि यस आन्दोलनमा उल्लेखीय सहभागिता थियो । २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सविधानले देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र नै घोषणा ग¥यो । २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन पनि बन्यो ।

सरकारमा दलित समुदाय
संविधानले समावेशी समानुपातिकको अवधारणा संविधानको प्रस्तावना मै स्पष्ट छ । जसअनुसार संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व गराइएको छ । राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता पनि बढेको छ । संघीय संसद्ममा दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रियसभामा सात गरी २६ जना दलित सांसदको प्रतिनिधित्व छ । यसैगरी सातवटै प्रदेशमा ३२ जना दलित सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जाजरकोटका ५ स्थानीय तहमा दलित समुदायका वडाध्यक्ष बनेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको तथ्यांक छ ।
नेपालीको लामो संघर्षपछि देशमा संविधान आयो । संविधानले तीन तहको सरकार परिकल्पना ग¥यो । संविधानतः स्थानीय सरकार अधिकार प्राप्त भयो । यो संविधानअनुसार स्थानीय तहका दलितको प्रतिनिधित्व उल्लेखीय देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ले प्रत्येक वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।
तर, यो अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य बाहेक अन्य पदमा दलितको प्रतिनिधित्व न्यून देखिन्छ । हाम्रो समाजले अहिले पनि दलितको जनप्रतिनिधित्व स्वीकार गर्न सकेको छैन । या जबर्जस्त स्वीकार गर्नुपरेको छ । दलित जनप्रतिनिधि दलितका लागि मात्रै हुन् भन्न मानसिकता विकास गरिएको छ । दलित जनप्रतिनिधिलाई खासै काम गर्न पनि दिइँदैन ।

दलित माथी विभेद उत्तिकै
कुशे गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष गोपाल नेपाली चुनावमा सहभागी भए । केही गैरदलितका साथीहरुले दलितलाई वडाध्यक्ष बनाए नमस्कार गर्नुपर्छ त्यसैले वडाध्यक्ष बनाउनु हुदैन भन्ने नारा सम्म लगाउन भ्याए । तर उनी कडा कदमका साथ वडाध्यक्ष बने । वडाध्यक्षमा निर्वाचित भईरहेके पनि अझै कतिपयले दलितको वडाध्यक्ष भन्दै घर भित्र पस्नै नदिने गरेको गुनासो पोखे ।

यस्तै अर्का जुनीचाँदे गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपालीले विभेदको सामन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘दुर्गम जुनीचाँदे गाउँपालिका २ को वडाध्यक्ष भईएको छ, वडाध्यक्ष ज्युँ नमस्कार भन्नु त कहाँ हो, डुमको छोरालाई किन नमस्कार गर्ने भन्नेको संख्या धेरै छ ।’

दलित समुदायमा गरिने विभेद अझै कायमै रहेकोले यस विरुद्ध आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताए । भेरी नगरपालिका प्रवक्ता एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटी सदस्य पार्वती विकले पनि धेरै विभेद भोगेकी छन । कतिपय कार्यक्रममा जिल्ला कमिटी सदस्यलाई प्रमुख अतिथी बनाइएकै छ तर प्रदेश कमिटी सदस्यलाई अतिथीमा बोलाइएको छ ।

यो पनि विभेदको प्रकाष्ट भएको समेत बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी जनप्रतिनीधि त विभेद भोग्न बाध्य छौँ, सर्वसाधारण जनता विभेदको सिकार बनेका छन् ।’ विभेदका विरुद्धमा सडक आन्दोलनको आवश्यक रहेको समेत बताइन् । ‘दलित जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्दा पनि आक्षेप आउँछ, कर्मचारीले पनि उस्तै व्यवहार गर्छन उनले थपिन ।’
कानुन छ कार्यान्वयन छैन
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को पहिलो संशोधन, २०७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेलाई कसुरको अवस्था अनुसार एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै दुई लाख रुपैयाँ सम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ग¥यो । ०६३ सालपछि भने दलित समुदायले राजनीतिक देखि प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत विशेषाधिकार पाए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक तथा धारा ४० मा दलितको हक व्यवस्था गर्दै कुनै पनि सार्वजनिक सेवालगायत रोजगार तथा अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनमा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तर, संविधानले अधिकारप्रदत्त गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिन्छ ।

अन्तरजातीय सम्बन्ध भएका कोही मारिए, धेरै विस्थापित
अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई विहेमा परिणत गर्न भनेर २०७७ जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी ८ सोती पुगेका जाजरकोट खलंगाका नवराज विक गाँउलेको कुटाइबाट मारिए । उनी मात्र होइन उनलाई साथ दिन गएका अरु पाँच जना युवाहरु पनि सँगै मारिए । नवराज सहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी रुकुमको सोतीमा भएको घटना जातिय विभेदकै कारण घटेको अधिकारकर्मीको निष्कर्ष छ ।

नवराजको मल्ल थरकी एक किशोरी सँग दुई बर्ष देखि प्रेम सम्बन्ध रहेको र उक्त सम्बन्धलाई केटी पक्षले अस्वीकार गरेका कारण दुवै परिवार विच सम्बन्ध राम्रो थिएन । तल्लो जातको केटा सँगको छोरीको प्रेम सम्बन्ध मल्ल परिवारले सदाको छुटाउन चाहन्थ्यो तर प्रेमी प्रेमिकाले त्यो सम्बन्धलाई विहेमा परिणत गरेर अझ मजबुद बनाउन चाहन्थे । केटा तल्लो जातको र गरीब भएकै कारण केटीका आमाबाबुले त्यो प्रेमलाई स्वीकार गर्न नसक्दा ६ जनाको सामुहिक नरसंहार हत्या भएको दलित अधिकारकर्मीको भनाई छ ।

अन्र्तजातिय विवाह गरेका जाजरकोट जुनीचाँदे गाँउपालिका ५ गर्खाकोटका गणेशकुमार चदारा र सोही ठाँउकी ज्योती शाह पाँच बर्ष देखि जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा विस्थापित जीवन विताईरहेका छन् । उनीहरुले प्रेम त सफल पारे तर विहे गरेपछि पनि उनीहरु आफ्नो घरमा जान पाएका छैनन् । सदरमुकाम स्थित भाडाको कोठामा उनीहरुले गुजरा चलाईरहेका छन् । कथित माथिल्लो जातका भनिने माईती पक्षका शाह ठकुरीको धम्कीका कारण उनीहरु विस्थापित जीवन विताउन बाध्य भएका हुन् ।

भेरी नगरपालिका २ पोखराका पदम बुढा र जानुका विक विच अन्र्तजातिय विहे भयो । तर उक्त सम्बन्ध परिवार र समाजको दवावले टिक्न सकेन । अन्र्तजातिय विहे गरेर भारत भागेका उनीहरु तीन सन्तान सहित १३ बर्ष पछि घर फर्किए ।

त्यतिवेला सम्म सम्बन्ध राम्रै थियो तर घर पुग्दा पदमको परिवारले जानुकालाई दलित भएकै कारण स्वीकार गरेन । पदमको घरपरिवारले सजातिय (कथित माथिल्लो जात) विहे गराईदिएपछि जानुका सँग सम्बन्ध विच्छेद गरिदिए । उनी तीन छोराछोरी सहित एकल जीवन विताउन बाध्य छन् । केटाकेटीको लालनपालन गर्न उनलाई निकै समस्या परिरहेको छ । यी केही प्रतिनिधी घटना हुन् । दलित भएकै कारण अन्र्तजातिय प्रेम सम्बन्ध राख्दा कोही मारिनु पर्ने, कोही विस्थापित हुनु पर्ने र कोही सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अझै कायमै छ ।