काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि इजलास तोक्न गोलाप्रथा प्रणाली कार्यान्वयन हुँदै छ ।

प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै न्यायाधीशले नै गोला तानेर इजलास र पेसी तोक्ने अभ्यास प्रारम्भ हुन लागेको हो ।

पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८ अनुसार न्यायाधीशहरूले अपारदर्शी थैलीमा राखिएका समान रूप, रंग, आकार र बनोटका गोटी तान्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था भएकाले पहिलो थैलीमा १ देखि २१ सम्म नम्बरका गोटी राखिएका हुन्छन् । वरिष्ठताका आधारमा न्याायधीशहरूले यो थैलीबाट पालैपालो गोटी निकालेर बृहत् पूर्ण र पूर्ण इजलासहरू गठन गर्छन् ।

त्यस्तै, दोस्रो थैलीमा ‘अ’ र ‘आ’ लेखिएका दुईवटा गोटी र न्यायाधीशको संख्याअनुसार अरू खाली गोटी राखिन्छ । अहिले सर्वोच्चमा एक न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकाले बढीमा २० वटा मात्रै गोटी रहन्छन् । यो थैलीबाट न्यायाधीशहरूले गोटी निकालेर एकल इजलासको टुंगो लगाउँछन् । तेस्रो थैलीमा संयुक्त इजलासको संख्याअनुसार संकेत रहेका गोटीहरू राखिएको हुन्छ । यी गोटी छानेपछि संयुक्त इजलासमा को–को न्यायाधीश रहने भन्ने टुंगो लाग्छ ।

यसरी इजलास गठन भइसकेपछि ती इजलासका लागि मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ । त्यसका लागि चौथो थैलीमा मुद्दाको समूह जनाउने ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ लेखिएका गोटी राखिएका हुन्छन् । न्यायाधीशहरूमध्ये हरेक इजलासका एकजनाले गोटी तान्छन् र कुन समूहको मुद्दा कसले हेर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ । तानिएका गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सिसिक्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाएर गोटीको संकेतांक प्रस्ट बुझाउने गरी सुनाउनुपर्छ । सोको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखिन्छ ।

कार्यपालिकासँग सौदाबाजी गरेर मन्त्रिपरिषद्देखि संवैधानिक निकायसम्मका नियुक्तिमा भाग खोज्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विशेषाधिकार गुमाउने अवस्था निम्तिएको हो। न्यायालयको नेतृत्वमाथि यति ठूलो अविश्वास पैदा भई इजलास र पेसी तोक्न पाउने प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार नै खोसिनु विश्वकै दुर्लभ घटना भएको पूर्व न्यायाधीश बताउँछन् ।

सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्था कतैको पनि सुप्रिम कोर्टमा छैन । किनकि पेसी तोक्नु प्रधानन्यायाधीशको प्रेरोगेटिभ राइट (विशेषाधिकार) हो । तर, विश्वासमा संकट आएपछिको परिणाम हो यो । प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुभएन वा अरू न्यायाधीशले विश्वास गर्न सकेनन् ।’

गोला प्रणाली दीर्घकालका लागि भने उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ ।