२८ भाद्र २०७८, सोमबार

दर्जनौ बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा,स्थान्तरणका लागि पहल शुन्य

प्रत्येक बर्ष दलित वस्तीमा पहिरोको वितण्डा

                                  २०७७ सालमा बारेकोट गाउँपालिका ४ मा पहिरोको वितण्डा ः तस्विर
कालीबहादुर नेपाली
जाजरकोट । भाद्र २३ गते छेडागाड नगरपालिकाको चुवाँमा वस्ती माथि बाट आएको पहिरोले चुवाँका १७ परिवार विस्थापित भए । घरहरु पुर्ण रुपमा घोस्त भएका कारण उनीहरु अहिले त्रिपालको भरमा बसेका छन् । भेरी नगरपालिका २ रिसांगको पिपलपानीमा गत साउनमा गएको पहिरोका कारण १३ दलित परिवार विस्थापित भए । दिनको समयमा पहिरो गएका कारण मानवीय क्षति भने भएन् । २०७७ साल असार २५ गते राती आएको पहिरोले बारेकोट गाउँपालिका वडा नं ४ स्थित सार्की गाउँका ३३ घर बगायो ।

१२ जनाले ज्यान गुमाए । २०७५ साउनमा भेरी नगरपालिका ३ ठाँटीमा पहिरोले घर पुरिदा ७ जना दलितले ज्यान गुमाए भने करिब एक दर्जन परिवार विस्थापित भए । यस्तै, २०७७ सालमा जिल्लाको छेडागाड नगरपालिका १२ मा बाढी पहिरोले १२÷१५ घरधुरी विस्थापित भएका थिए । यी प्रतिनिधिमूलक घटनाले जाजरकोट जिल्लामा वसोवास गर्ने अधिकांश दलित परिवार बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन भन्ने बुझन सकिन्छ । कारण हो भिरालो जमिन, खोला किनार र ऐलानी जग्गामा वसोबास । वडाध्यक्ष सिर्जना बस्नेतका अनुसार बारेकोटको सार्की टोल भिरालो र कमेरो माटोमा भएकोले पहिलेदेखि नै पहिरोेको जोखिमा थियो ।

जाजरकोटको जम्मा जनसंख्या १ लाख ७१ हजार ३०४ रहेकोमा त्यसको २६ प्रतिशत दलित छन् । त्यस मध्ये करिब पाँच सय घर परिवार भूमिहिन भएको र अधिकांस भिरालो जमिन, खोला छेउ र ऐलानीमा बसोबास गर्ने गरेको अधिकारकर्मी गोपाल नेपाली बताउँछन् । बारेकोट गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं १ को धौलाकोट, बयाल ,कोटिल्ली, छेडाबजार लगायतका स्थानका झन्डै एक सय दलित परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्क बारेकोट शाखाका अध्यक्ष कर्णबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वडा नं ५ को कालाखोली र भैलुखानाका एक सय ५० भन्दा बढी दलित परिवार पहिरोको जोखिम झेलिरहेका छन् । गाउँपालिकाको वडा नं. ४ स्थित जिरी, गोठगाउँ, मैनाका झन्डै २ सय भन्दा बढी दलित समुदाय पहिरोबाट विस्थापित भएका छन् । गाउँपालिका वडा नं. २ को कुनाउट, धजाल्न, अयर्ना लगायतका बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष कर्णे कामीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, वडापालिका भित्र मानवीय क्षति नभएपनि भुक्षय जाने र वालीनालीमा क्षति पुग्ने गरेको छ ।

बालीनालीमा क्षति पुगेका कारण गरिबी र भोकमरी झेल्नु पर्ने अवस्था छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ३ अन्तर्गत भुरार टोलका ५० भन्दा बढी घर पहिरोको जाखिममा रहेको स्थानीय जीवन तिरुवाले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको वडा नं. ६ र ७ का ६० भन्दा धेरै परिवारमा पहिरोकै विण्तडा छ । ‘गाउँ माथी बाट कतिवेला पहिरो आउँछ भन्न सकिन्न, मरिन्छकी भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ’ भन्दै स्थानीय पदम नेपालीले भनें, गाउँका विभिन्न ठाउँमा पहिरो गइरहेको छ । ठुलो पानी परेको बेला घरमा बस्न सकिदैन ।’

नलगाड नगरपालिका वडा नं. ५ र ६ मा २० घर दलित पहिरोको जोखिममा छन् । कार्यपालिका सदस्य अस्मिता विकका अनुसार उनीहरुमा मानवीय क्षति नभएपनि खेतीयोग्य जमिन सधैँ बर्षाको समयमा वगरमा परिणत हुदै आएको छ । दलित समुदाय भिरालो जमिन भएको ठाउँमा बसेकोले जोखिम बढेको उनको भनाई छ ।

जिल्लाको भेरीनगरपालिका १ कोल्चौरका ३० दलित परिवार पनि पहिरोकै जोखिममा रहेको शहिद स्मृति यूवा क्लवका अध्यक्ष प्रेम विकले जानकारी दिए । ‘यहाँ मानवीय क्षति भएको छैन तर, जतिवेला पनि क्षति हुन सक्छ’ भन्दै उनले भने, ‘यस गाउँमा रहेका ३० भन्दा बढि परिवारले बर्षाैदेखि समस्या झेल्दै आएका छन ।’ नगरपालिकाकाको वडा नं. ४ अन्र्तगत रहेका २२ घरधुरी पनि पहिरोकै समस्या झेल्दै आएको स्थानीय सुरेश विकले जानकारी दिए । कार्यपालिका सदस्य पार्वती विकका अनुसार, नगरपालिका भित्रका अधिंकाश ठाउँमा भिरालो जमिन भएकोले पहिरोको निकै जोखिम छ ।
छेडागाड नगरपालिका अन्तर्गत वडा ५, ७ र ८ का १८ घरपरिवार बर्षा लाग्ने वितिकै समस्यामा पर्ने गरेको स्थानीय निमबहादुर नेपालीले बताए । उनका अनुसार, उक्त वडामा रहेका ३ वटा घर क्षतिग्रस्त भएका छन । अन्य घर जोखिममा रहेकाले परिवार विच्चलीमा छन । विस्थापित परिवार गोठमा बसेको उनले जानकारी दिए ।

जिल्लाको कुशे गाउँपालिका ९ पैंकमा रहेका १० दलित परिवार पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानीय निर्दाेश आर.सी.ले जानकारी दिए । कुशे गाउँपालिकाका अर्छानी र टालेगाउँमा रहेका दलित समुदाय पनि पहिरोको जोखिममा छन् । स्थानीय राजेन्द्र विकका अनुसार, जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा न.२ का १२ दलित घरपरिवार पहिरोको जोखिममा छन् ।

वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपालीले भनें ‘वनजंगल नजिक भएका कारण पहिले पुर्खाहरु त्यहाँ बसे, अहिले वनजंगल विनास भयो, जसका कारण अधिंकाश दलित समुदाय जोखिममा छन’ । जिल्लाको शिवालय गाउँपालिकामा पनि दलित समुदायका वस्ती भिरालो ठाउँ र खोलाको किनारमा भएकाले जोखिममा छन । जिल्लामा कति दलित बस्ती पहिरोको जोखिममा छन भन्ने एकिन विवरण नभएपनि अधिकाशं दलित समुदाय पहिरोकै जोखिममा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्त बताउँछन् । कमजोर आयआर्जन भएका कारण दलित समुदायको राम्रो ठाउँमा जग्गा नभएकोले उनीहरुले पहिरोको जोखिम खेप्नु परेको उनले बताए ।

सीपले बसायो भिरालो जमिनमा
दलित समुदाय युगाँैदेखि सीप र श्रम बेचेर समाजमा योगदान गरिरहेका छन् । विश्वकर्माले कृषि औजार बनाउन नजानेको भए, परियारले कपडा सिउन नजानेको भए, सुनारले गरगहना बनाउन नजानेको भए हाम्रो समाज कहाँ हुन्थ्यो अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

श्रम र सिपका पर्याय दलित समुदायका पूर्खाले भने किन भीर पाखा अनि खोला किनार रोजे होलान? भन्ने प्रश्नले अहिलेका युवा दलितलाई झस्काउछ । जिल्लाका अधिकांश दलित समुदायलाई सीपले भिरालो जमिनमा बसालेको दलित समुदायसंग सम्बन्धीत जानकारहरु बताउँछन । दलित परिवार आरन, कपडा सिलाउने, मादल बनाउने, माछा मार्ने लगायतका काम गरेर जिविका चलाउने हुँदा भिरालो जमिन खोला छेउमा बसोबास गरेको दलित अगुवाहरुको भनाइ छ ।

माछा मारेर जिविकोपार्जन गर्नेहरु खोलाको किनारमा बसे भने आरनको काम गर्नेहरु दाउराको सुविधाका लागि जंगल नजिक । ‘हातमा सीप भएका दलित परिवार सीप बेच्थे र नभएकाहरु श्रम गरेर खान्थे’ अधिकारकर्मी हिक्मतबहादुर नेपालीले भनें, आफ्नै सीपका कारण खेतिपातीमा ध्यान दिएनन् भिरालो ठाउँमा बसे । पहिला प्रसस्त जंगल थियो अहिले जंगल नष्ट भयो । त्यसैले दलित समुदाय पहिरोको जोखिमा छन् ।

वस्ती स्थान्तरणको विकल्प
नेपालको संविधानमा आवासको हकलाई मौलिक हकका रुपमा सुरक्षित गरिएको छ । धारा ३७ मा उल्लेखित आवासको हक अन्तर्गत ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर जाजरकोटका अधिकांश दलित भने सुरक्षित आवासबाट बञ्चित छन् ।
हुन त बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट कुनै जाति वा समुदाय मात्रै प्रभावित हुने भन्ने त होइन तर जाजरकोटको सन्दर्भमा यसअघि भएका घटनाहरुलाई हेर्दा दलित वस्ती उच्च जोखिमा रहेका छन् ।

अधिकांस दलित वस्ती खोलाको किनारा र भिरालो जमिनमा रहेकाले यस्तो जोखिम भएको हो । जाजरकोटमा जम्मा जनसंख्याको २६ प्रतिशत दलित छन् । यति ठूलो जनसंख्या निरन्तर समस्यामा पर्नु भनेको सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र देशकै समस्या हो । पुर्खादेखि नै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वस्दै आएका दलित वस्तीलाई सुरक्षित गर्न स्थानीय सरकारले विपत् व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्छ । दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसमेतको पहलमा सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।